कोशी पिडितहरुको अनसनबारे संसदमा उठ्यो अवाजः सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सांसद मेहताको माग
प्रदेश १ र २ को सिमा क्षेत्र मानिने कोसी कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका लागि सप्तकोसी नदीको पुर्वी कन्ट्रोल रुमअगाडि सुरु भएको रिले अनसनबारे संसदमा अवाज उठेको छ ।
गत मंगलबारदेखि जारी रहेको अनसनबारे प्रदेश १ स्थित सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सिताराम मेहताले संसदमा अवाज उठाएका हुन् ।
बिहिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मेहताले कोसी कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका लागि सप्तकोसी नदीको पुर्वी कन्ट्रोल रुमअगाडि सुरु भएको रिले अनसनलाई सरकारले यथासिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनका अनुसार ६५ वर्षअघिको कोसी सम्झौता कार्यान्वयन गरी अविलम्ब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका पीडितहरु शनिबारदेखि रिले अनसनमा रहेका छन्। पीडितले गत शनिबार सप्तकोसी पुलमा प्रदर्शन तथा कन्ट्रोल रुमअगाडि कोणसभा समेत गरेका थिए।
कोसी सम्झौता अनुसार कोसी कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हो । किसानहरुको आन्दोलन नेपाल सरकारप्रति लक्षित छ।
यस्तो छ आन्दोलनको कारण
२०११ बैसाख १२ गते ९२५ अप्रिल १९५४० पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल-भारतबीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो। योजना संचालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले नै बेवास्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीको आरोप छ।
भारत सरकार मुआब्जाको रकम दिन तयार रहे पनि आफनै सरकारले पहल नगर्दा आफूहरु पीडा बोकेर बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो।
पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साईडको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्यांक छ। त्यसबापत पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरु बताउँछन्।
२०६९ भदौ १६ गते कोसी क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आएका तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद र त्यसपछि आएकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि कटान तथा डुबानमा परेका पीडितहरुलाई मुआब्जा दिन भारत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। चौधरी भन्छन्, ‘तर, हाम्रै सरकार लाचार छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनै सकिरहेको छैन।’
मुआब्जा दिने विषयमा पटकपटक छलफल तथा स्थानीय सरकारी कार्यालयमार्फत सिफारिस हुँदै आए पनि माथिल्लो तहबाट सार्थक पहल नहुँदा पीडितले थप पीडा भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
चरणबद्ध दिए पनि लिन्छौं
२०१८ सालदेखिको बालीको मुआब्जा दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नदिएको चौधरीले गुनासो गरे। २०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकले पनि कोसी पीडितहरुलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। बैठकले प्रतिवर्ष प्रतिबिघा १ लाख ५ हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।
सप्तरीका तत्कालीन सिडिओ हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोसी योजना अन्तर्गत कटान भएको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन गरी सोही बमोजिम ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५२५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।
मुआब्जा मूल्यांकनका क्रममा उदयपुरका तत्कालीन सिडिओ प्रेमप्रसाद लुईंटेलसहितको टोली, सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका भूआर्जन अधिकृत नन्दबहादुर राई सहितको टोली तथा सप्तरीका कार्यालय प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो।
कोसी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको बाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्षबाट पनि पहल हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरु मार्फत भारत सरकारलाई पनि मुआब्जाका लागि सिफारिस भइसकेको छ।
तर, नेपाल सरकारले नै सार्थक पहल नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको कोसीपीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अन्सारीले बताए।
भिडियो :
