प्रदेश सरकारको मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद बिस्तारको तयारी
एकातिर प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी नपुगेको तथा संघीय सरकारले अधिकार बढी नदिइएको भन्दै बिभिन्न त्वरबाट आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई फूटाएर मन्त्रीपरिषद बिस्तारको तयारी थालिएको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउने कार्य गण्डकी प्रदेशबाट सरु भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशलाई बढीमा १२ मन्त्रालय बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई १० सदस्यीय बनाउन विज्ञले सुझाव दिएसँगै अब थपिँदा कुन कुन मन्त्रालय थपिन्छन् र सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा कोको छन् भन्ने चर्चा र छलफल सुरु भएको छ ।
सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) सँग प्रदेशले सम्झौता गरेको थियो । प्रतिष्ठानका निर्देशक पुण्य न्यौपाने नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारलाई त्यसको मस्यौदा बुझाएर सुझावसमेत लिएको छ ।
सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मस्यौदामा ७ मन्त्रालयबाट १० पुर्याउन सकिने टोलीको सझाव छ । टोलीले मन्त्री र विज्ञहरुको सुझाव लिएर एक हप्तापछि पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
अहिले एउटै मन्त्रालयलाई धेरै क्षेत्रको बोझ भएकाले त्यसको कार्यविभाजन गरेर अरु मन्त्रालय थप्ने तयारी छ । ३ मन्त्रालयलाई फुटाएर अरु ३ मन्त्रालय थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर अरु ३ मन्त्रालय थप्न टोलीको सुझाव छ ।
यसरी बढाइँदैछ मन्त्रालयको संख्या
प्रदेश सरकारलाई १२ मन्त्रालय बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले गण्डकी प्रदेशलाई १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि मन्त्रालय थप्नेबारे छलफल चलेको बताउँछन् । ‘१२ मन्त्रालय बनाउने अधिकार छ । तर, टोलीले १० मन्त्रालय बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएको हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तत्कालै बिस्तार गर्ने योजना त छैन । तर, यो विषयमा छलफल चाहिँ चलेको छ ।’
स्टाफ कलेजको अध्ययन समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर अर्को मन्त्रालय थप्न सुझाव दिएको छ । ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी एउटा मन्त्रालय र भवन, पूर्वाधार र यातायात अर्को मन्त्रालय बनाउन सकिने समितिको सुझाव छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार सामाजिक विकासअन्तर्गत छ ।
यो मन्त्रालयलाई विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार एउटा मन्त्रालय र बाँकी अर्को मन्त्रालय बनाउने गरी सुझाव दिइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्कृतिलाई पर्यटनमा गाभ्ने र पर्यटनबाट वनलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ राख्न सकिने सुझावमा उल्लेख छ ।
कामको बोझ
उद्योग, आपूर्ति, पर्यटन, वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु क्षेत्रको नेतृत्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपरेको छ । भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र गरिबी निवारण भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाको पोल्टामा छ । धेरै काम एउटै मन्त्रालयबाट गर्दा कामको बोझ पनि भएको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
‘अहिले भएका मन्त्रालयमाथि धेरै क्षेत्रको बोझ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । त्यसलाई विभाजन गरेर थप अरु मन्त्रालय बनाउने र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन समितिको सुझाव छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘समितिले सरकारको व्यवस्थापन र संगठनको पनि यसरी नै सुझाव दिएको छ ।’
समितिको सुझावमाथि सरकारले छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझायौं,’ टोली नेता तथा स्टाफ कलेजका निर्देशन पुण्य न्यौपानेले भने, ‘एक हप्ताभित्र सबैको सुझाव समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’
सरकार व्यवस्थान र संगठन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदेशले अनुमति माग्ने छ । समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय थप्ने र प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा प्रवाह र निरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरेर एक जना प्रमुख तोक्न सुझाव दिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएजस्तै अधिकार दिएर प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र खोल्ने र प्रमुख तोकेर कार्यसम्पादन गर्न सकिने टोलीको प्रस्ताव छ ।
