तनहुँमा २६३ घरधुरी वर्षौदेखि लालपुर्जा्विहीन
तनहुँको : व्यास नगरपालिका-३ स्थित देउरालीनगरका २६३ घरधुरी लालपुर्जा्विहीन अवस्थामा छन् ।
वर्षौदेखि जग्गा भोगचलन गरी बसोबास गर्दै आएका उक्त घरधुरी लालपुर्जा्विहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।
विसं २०४० देखि अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका स्थानीयवासीको माग सुनुवाइ नहुँदा लालपुर्जा्विहीन अवस्थामा रहनुपरेको देउरालीनगर अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका संयोजक नेत्र रानाभाटले बताए ।
अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधान नहुँदा सदरमुकाम दमौली नजिकैको यस क्षेत्रका बासिन्दा सुकुमवासीको रूपमा रहनुपरेको रानाभाटले गुनासो गरे ।
“वर्षौँदेखि यहाँका स्थानीयवासी लालपुर्जा्विहीन अवस्थामा सुकुमवासीको रूपमा रहँदै आएका छन्”, रानाभाटले भने, “सुकुमबासी बस्तीको रूपमा परिभाषित हुँदा विकासका पूर्वाधार आउन सकेको छैन ।” अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधानका लागि पटक-पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएपनि आफूहरूको माग सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए ।
चुनावको बेला विभिन्न राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले यहाँको समस्या समाधान गर्छु भनेर मत मागे पनि विजयी भएपछि यस ठाउँलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीयवासी नन्दबहादुर थापाले बताए । “भोट माग्न आउँदा जग्गाको लालपुर्जा दिलाउँछु भनेर भोट माग्छन्, तर चुनाव जितेर गएपछि आफूहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ हुन्छ”, थापाले भने ।
लामो समयदेखि जग्गाधानी प्रमाणपूर्जा्विहीन भएर बस्नुपर्दा आफूहरूलाई समस्या भइरहेको स्थानीयवासी श्रीकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
वाग्लेका अनुसार समन्वय समितिको नाममा रहेको ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने १८३ घरधुरीलाई सामान्य दररेट निर्धारण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने तथा पर्ती र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने ८० घरधुरीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला सभाले निर्णय गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
यसै क्षेत्रबाट निर्वा्चित सङ्घीय सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले यहाँको जग्गाको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
भूमिसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त ऐन संसद्ले पारित गरेपछि यस्ता जग्गासम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
