नेपालमा अब चाँडै नै सिसिटिभी फुटेजका दृश्य स्पष्ट देखिने प्रविधि भित्रिँदै
घर वा कार्यालयमा भएको सिसिटिभीले पनि व्यक्ति पहिचान गर्न नसक्दा होस् वा घर वा कार्यालयमा चोरी हुँदा व्यक्ति र उसले प्रयोग गरेका सामग्री र सडकमा दुर्घटना हुँदा सवारीसाधन देखिए पनि नम्बर प्रस्ट नदेखिने होस् । धेरैलाई यी समस्याले पिरोलिरहेको हुनसक्छ । अझ त प्रहरीसम्म पुग्दा पनि अनुहार टाढाबाट नचिनिएको भन्दै रित्तो हात फर्किनुपर्ने स्थिति परेको पनि हुनसक्छ ।
त्यसैले यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा छिट्टै सिसिटिभी फुटेजमा टाढाका वस्तुसमेत प्रस्ट देखिने प्रविधि भित्रिँदैछ । नेपालमा अब चाँडै सिसिटिभीको फुटेज नचिनिने समस्या समाधान हुने भएको छ ।
नेपाल विधि विज्ञान प्रयोगशालाले चालू आवभित्रै यो प्रविधि भित्र्याउने तयारी गरेको छ । प्रयोगशालामा नियमित रुपमा सिसिटिभी फुटेजसँग सम्बन्धित समस्या आउन थालेको प्रयोगशालाका निमित्त कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज शाक्यले बताए । उनले भने, “चालू आवभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।”
समाज परिवर्तन भएसँगै नयाँनयाँ अपराधका घटना भइरहेका र त्यसकै आधारमा नयाँनयाँ प्रविधि आवश्यक भएको शाक्यले बताए । सिसिटिभी जडान भएका स्थानमा कुनै पनि घटनाका प्रमाणका रुपमा त्यसलाई लिइने गरे पनि त्यसले टाढाको दृश्य प्रस्ट नहुँदा नागरिक र प्रहरी हैरान छन् । उनले भने, “यही अन्यौलता हटाउनका लागि नेपालमा सिसिटिभी आवश्यक देखिएको हो ।”
“दुर्घटनामा रातको समयमा सिसिटिभीले दृश्य देख्ने तर नम्बर प्लेट नबुझिएको भन्ने घटना आइरहेका छन्”, उनले भने, “अहिलेसम्म हामीसँग सिसिटिभीको दृश्य प्रस्ट गर्ने प्रविधि नभएकाले सुझाव दिन सकिरहेका छैनौँ । तर अब त्यस्ता प्रविधि ल्याउने योजनामा हामी छौं ।”
समाजमा अपराधका घटना बढेसँगै यी र यस्ता मुद्दाहरु वैज्ञानिक परीक्षणका लागि अदालतमा आउने क्रम बढेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । अदालतबाट आउने धेरै मुद्दामा चाँडो नतिजा आओस् भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको छ । प्रयोगशालाले एकातिर पहिले आएकाको परीक्षण गरेर नयाँ आएकालाई लाममा राख्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै धेरै मुद्दामा आवश्यक कागजात नहुँदा परीक्षण गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, “हामीले यी कुरा आवश्यक छ थप्नुहोस् भन्छौँ तर थप्नमा सम्बन्धित व्यक्तिले चासो देखाएको पाइँदैन ।”
न्यायिक सुधार आयोगको सुझावका आधारमा स्थापना भएको प्रयोगशाला शुरुमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) अन्तर्गत रहेको थियो । झण्डै ५ वर्ष कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रयोगशाला २ दशकदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेको छ ।
