यी हुन् सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९१ कर्मचारी (नामावलीसहित)
काठमाडौं : समत्ति विवरण उपलब्ध नगराएका १९१ निजामती कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बझाउन र जरिवना तिराउनको लागि संघीय मािमिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध पठाएको छ ।
मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध नगराएका कर्मचारी नाम किटान गर्दै विवरण उपलब्ध गराउन र सम्पत्ति विवरण ऐन २०४८ बमोजिम पाँच हजार जरिवना तिर्नको लागि परिपत्र जारी गरेको छ ।
विवरण नबुझाउनेमा जिल्ला संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी र जिल्ला समन्वयन समितिका कार्यलयका कर्मचारी देखिएका छन् ।
विवरण उपलब्ध नगराउने कर्मचारी र कारवाहीको व्यवस्था :