लोकसेवा बिज्ञापन नरोक्न सर्वोच्चको फैसला, ९ हजार भन्दा वढी पदको बिज्ञापन कायम रहने
अन्ततः लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि शुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रकृया नरोकिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भर्ना प्रकृया रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका कारण आयोगलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अघि वढाउन तत्काललाई वाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले भर्ना प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।
अदालतले लोकसेवाले गरेको बिज्ञापन यथास्थितिमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बषियमा आयोगको समेत जिकिर सुन्नपर्ने भन्दै आगामी ३ असारमा आयोगलाई अदालत वोलाएको छ ।
सो दिन अदालतको संयुक्त इजलासले आयोग र निवेदक दुवैका कुरा सुनेपछि मात्र निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश मार्फत बिज्ञापन अघि वढाउन दिने या नदिने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै स्थानीय तहका लागि आयोगले मागेको ९ हजार भन्दा वढी पदमा आवेदन दिन वाटो खुलेको छ । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिले उक्त विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
