स्थानीय तहबारे लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगकाे छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका थिए । मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको पनि मन्त्री पण्डितले प्रष्ट पारेका थिए ।
लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले सोमबार बिहान संसदीय समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भने ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिको ठहर
समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिको ठहर छ । संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
फरक-फरक युनिट भएकाले नमिलेको प्रष्टोक्ति
विज्ञापन समावेशी नभएको भनेर सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि लालबाबुले दिएका छन् । समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक-फरक युनिट भएकाले नमिलेको उनको प्रष्टोक्ति छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले देशभरका स्थानीय निकायमा खुला कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेकाे छ । तर विज्ञापन समावेशी नभएकोलगायत प्रश्न उठेको छ । यसलाई लिएर प्रदेश २ मा थप असन्तुष्टि छ । उसले लोकसेवाले लिएको भर्ना अमान्य हुने बताइसकेको छ । यहीबीच मन्त्रालयको धारणा बुझ्न समितिले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेकाे हाे ।
लोकसेवालाई विवादमा नहालौं, नसिध्याऔं : शर्मा
त्यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कसैले संविधान मिच्छ भने स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरिरहेको हाे ।
मन्त्री पण्डितले संविधान अनुसार नै विज्ञापन निकालिएको र समानुपातिक समावेशी मिलाउने काम लोकसेवाको भएको बताएका छन् । तर सांसद शर्माले लोकसेवाले अटेर गरेको हो त भनेर प्रति प्रश्न गरे । लोकसेवाले समावेशी नबनाएको हो भने मन्त्रालयले किन नगरेको छ भनेर किन सोधेन भन्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले भने, ‘लोकसेवा एक मात्र भरपर्दाे संस्था हो । यसले निश्पक्ष रुपमा काम गरेको छ । त्यसप्रति हाम्रो सम्मान छ । त्यसलाई विवादमा नहालौं, नसिध्याऔं ।’
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाको विज्ञापनमा यसरी समानुपातिक र समावेशी हुन्छ भनेर देखाउन मन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले अघि भने, ‘संविधान मिचेर कसैले गर्छ भने मानिँदैन । जति कराए पनि बोले पनि मानिँदैन ।’ संविधानमा समानुपातिक समावेशी त्यतिकै भनिएको होइन भन्दै उनले भने, ‘कि त संविधान गलत बनायौं भन्नुपर्यो । होइन भने संविाधान कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’
मन्त्रालयप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले केन्द्रमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएको आरोप लगाए । केन्द्रमा कर्मचारी हामीले बढाएको हो र ? तल हामीले नपठाएको हो र ? समायोजनमा भद्रगोल हामीले बनाएको हो र ? मन्त्रीलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको तर, स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने र ओएनएम गर्नुपर्ने बताए ।
