प्रदेश-१ को नीति तथा कार्यक्रम : भूमिहिन-सुकुम्बासीलाई एकीकृत बस्ती, नगदे बाली उत्पादकत्वमा बृद्धि
प्रदेश एकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ। विहीबार दिउँसो तीन बजे बिराटनगरस्थित प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख प्रा.डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले १ घण्टा ३० मिनेटको समय खर्चदै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए। पेश गरिएको कार्यक्रमका अधिकांश विषयबस्तु गतवर्षकै निन्तरताका रुपमा रहेकाछन्।
प्रदेशको पहिचानको रुपमा रहेको नगदे बाली चिया, अदुवा, अलैची, रुद्राक्षको उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै ब्यवसायिकरणमा जोड दिइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, तथा पूर्वाधार लाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। कृषि सहकारी र भूमि ब्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक नीति नियम निर्देशिकाको तर्जुमा, कृषि क्षेत्रको विकास र ब्यवसायीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
पहाडी क्षेत्र ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, खोटाङ, र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित गर्दै कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुटको उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ।
पर्यटक र पर्यटनका सन्दर्भमा सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सार्थक बनाउने जनाएको छ। राष्ट्रिय लक्ष्यसंग पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
आध्यात्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा सुनसरीको चतरा क्षेत्रलाई कुम्भकर्ण क्षेत्र घोषणा गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी बराह क्षेत्र, रामधुनी, दन्तकाली, बुढासुब्बा, पिण्डेश्वरी धामको पूर्वाधार विकास गर्दै धार्मिक पर्यटन सर्किटकको विकास गरिने लक्ष्य सरकारको छ।
विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नती गदै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रीय र प्रादेशिक विमानस्थलसंग आवद्ध गरिने योजना सरकारको छ। यसक्रममा विराटनगर विमानस्थलबाट आन्तरिक पर्वतीय दृष्यावलोकन उडानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
त्यसैगरि, गतवर्षको योजनामा रहेको मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। रानी किमाथांका सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ।
त्यसैगरी, धरानबाट मुलघाटसम्म सुरुङ मार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रमले लक्ष्य लिएको छ। सरकारले आउदो चारवर्षभित्र सबै जनताको घरमा उज्यालो पुराउने र प्रदेशलाई अध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी, पाँच वर्षभित्र सबै गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका संभाव्य घरपरिवारमा सहभागिताका रुपमा बायोग्यास विस्तार गरि संकलित जैविक फोहरबाट बायोग्यास र प्राङ्गरिक मलको उत्पादन गर्ने कार्यक्र अघि सारिएको छ।
भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि मोरङ, सुनसरी तथा झापाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा नमुनाको रुपमा एकीकृत बस्तीको थालनी गरिने भएको छ। त्यसैगरि, एक सय परिवारका लागि एकवस्ती विकास कार्यक्रम आउदो वर्षबाट सुरु गरिने छ।
प्रदेशको सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा क्यान्सर पहिचान गर्ने उपकरणको ब्यवस्था गरिने छ।दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा टेलिमेडिसिन सेवा र घुम्ती सेवाको सुरुआत गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आउँदो तीनवर्षभित्र धनकुटामा मेडिकल कलेजसहितको बहु विशिष्टिकृत अस्पतालको स्थापना गर्न कार्य थालनी हुने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशमा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीको नाममा राजनेता पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत सरकारले अघि बढाएको छ।
राजधानी बिराटनगरमा विषेश आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाका लागि संघीय सरकार र नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्दै प्रारम्भिक थालनी गर्ने सरकारको भनाइ छ। प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई प्रशासनकि राजधानीका रुपमा स्थापित गराएको जानकारी गराए।
