प्रदेश-२को नीति तथा कार्यक्रममा विवाद : संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी, सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट
जनकपुरधाम : आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि प्रदेश-२ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभई मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाउँदै संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेका छन्।
उनीहरूरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएको आरोप लगाए। राजपा सांसद विक्की यादबले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनताका लागि नभई मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाए। उनले भने,‘प्रदेशका सबै जनताले लाभ पाउने गरी नभई मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा मात्र योजना लग्ने खालको नीति ल्याएका छन्। यसविरुद्ध हामी संशोधन हाल्ने तयारीमा छौं।
कृषिको उच्च प्राथमिकता रहेको प्रदेशमा सिचाई र कृषि सम्बन्धी कुनै ठोस योजना नल्याई आ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिने कुरालाई समेटेर कार्यक्रम ल्याएको उनको आरोप छ। भ्रष्टाचारमा लिप्त मन्त्रीले कार्यकर्ता पाल्न निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको टिप्पणी छ।
सांसद विक्कीले नीती तथा कार्यक्रममा व्यापक संशोधनको खाँचो रहेकाले संयुक्त रुपमै संशोधन प्रस्ताव हाल्ने बताए। त्यस्तै राजपाकै अर्का सांसद नेत्रविक्रम साहले नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभई मन्त्रीहरू आफू निर्वाचित क्षेत्रमुखी योजना ल्याएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘आ आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न मठ मन्दिरलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना ल्याएकोले प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन।’
उनले पछिल्लो वर्षमा समेत असफल भइसकेको स्वच्छता अभियान कार्यक्रमलाई फेरी प्राथमिकता राखिएको बताए। उनले भने,‘स्वच्छताका लागि खानेपानी मात्र होइन, सरसफाई, ल्याण्ड फिल्ड, पानी निकास लगायतका योजनाहरु पनि समेटिनुपर्छ।’ विदेश पलायन भइरहेका प्रदेशका युवा जनशक्तिलाई रोक्न रोजगार, बन्द उद्योग कलकारखाना संचालन, महिला र कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना नल्याएकाले सांसद साहले त्यसविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव हाल्ने बताए।
राजपाकै सांसद रिना यादबले एउटा जिल्ला मात्र नभएर पुरै मधेस आन्दोलित भएको बेल बनेको मधेस सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट लाने काम गरिरहेको देख्दा दुःख लागेको बताइन्। उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम जिल्ला भन्दा पनि क्षेत्रमुखी र मन्त्रीमुखी भएको टिप्पणी गर्दै प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हाल्ने बताइन्।
पार्टीको संसदीय दल भित्र मन्त्रीहरूले कुनै छलफल नै नगरी आ–आफ्ना क्षेत्र जोगाउन सरकारका समकक्षी दलसँग मिलोमतो गरी मधेशी जनतालाई धोका दिने काम गरेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन्। राजपाकै मनिषकुमार सुमन, उपेन्द्र महतो लगायतका सांसद पनि नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरू पनि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
