संघीय मामिलाद्वारा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि १५ हजार कर्मचारी माग
काठमाडौँ : सात प्रदेशमा १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई पठाएको छ । ५ सय ५५ स्थानीय तहबाट माग भएका कर्मचारीको संख्या मन्त्रालयले लोकसेवालाई पठाएको हो ।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले आगामी १५ जेठदेखि विभिन्न पदका कर्मचारीको विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको छ । लोकसेवाले कर्मचारी आवेदनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । नवौँ तहका अप्राविधिक-प्राविधिक पदको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा भदौमा लिने र असोजमा नतिजा प्रकाशित हुने लोकसेवाले जनाएको छ । अन्तर्वार्ता र सिफारिस भने कात्तिकमा हुनेछ ।
त्यस्तै, छैटौँ तहका अप्राविधिक पदको पदपूर्ति दुई चरणमा हुने कार्यतालिका छ । पहिलो चरणको परीक्षा साउनमा लिएर सोही महिना नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ । दोस्रो चरणको परीक्षा भने भदौ-असोजमा लिई असोज-कात्तिकमा नतिजा आउनेछ । दुवैको अन्तर्वार्ता र सिफारिस कात्तिक-मंसिरमा हुनेछ । छैटौँ तहकै प्राविधिक पदको परीक्षा पनि दुई चरणमा गर्ने कार्यतालिका छ । पहिलो चरणको परीक्षा र नतिजा साउनमै हुनेछ भने दोस्रो चरणको परीक्षा भदौ–असोजमा भएर नतिजा कात्तिकमा प्रकाशित हुनेछ । दुवैको अन्तर्वार्ता र सिफारिस कात्तिक-मंसिरमा गर्ने लोकसेवाको तयारी छ ।
पाँचौँ तहको अप्राविधिक पदमा पहिलो चरणको परीक्षा र नतिजा साउनमा हुनेछ । दोस्रो चरणको परीक्षा भदौ-असोजमा भई नतिजा असोज-कात्तिकमा आउनेछ । दुवैको अन्तर्वार्ता र सिफारिस भने असोज-कात्तिकमा आउनेछ । पाँचौँ तहका प्राविधिक पदको पदपूर्ति खुलाबाटै हुनेछ । यसको परीक्षा साउन-भदौमा भई भदौमा नतिजा आउने तथा अन्तर्वार्ता र सिफारिस भदौ-असोजमा हुनेछ ।
चौथो तहका अप्राविधिक पदको पदपूर्ति खुलाबाट दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणको परीक्षा साउनमा गरेर साउनमै नतिजा प्रकाशित गर्ने लोकसेवाको तयारी छ । दोस्रो चरणको भने परीक्षा भदौ-असोजमा भई नतिजा असोज–कात्तिकमा आउनेछ । यस तहको अन्तर्वार्ता र सिफारिस असोज-कात्तिकमै गर्ने लोकसेवाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, चौथो तहका प्राविधिक पदको पदपूर्ति पनि खुलाबाटै हुनेछ । परीक्षा साउन-भदौमा लिएर नतिजा भदौमा आउनेछ । अन्तर्वार्ता र सिफारिस भदौ-असोजमै गर्ने कार्यतालिका लोकसेवाको छ । महिला विकासतर्फका पदको हकमा विज्ञापनमा उल्लेख भएअनुसार हुने लोकसेवाले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले फकाइदियो कानुनी अड्चन
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न कानुन नहुँदा समस्या थियो । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवाको श्रेणीसँग स्थानीय सेवाको तह व्यवस्थापन गरिदिएपछि लोकसेवालाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।
हाल स्थानीय तहको सेवाको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी संघीय कानुन बनिसकेको छैन । प्रदेशले पनि स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न सरकार संघीय निजामती सेवासँग समकक्षी कायम गरेर भर्ना खोल्ने विकल्पमा गएको हो ।
स्थानीय सेवाको तहसँग संघीय निजामतीको श्रेणी मिलान
हालकै समावेशी व्यवस्था लागू हुने
स्थानीय तहका लागि नयाँ पदपूर्ति गर्दा समावेशीसम्बन्धी हालकै व्यवस्था लागू हुने निर्णय सरकारले गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन र प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
छैटौँ वा सातौँ-आठौँ तहमा अधिकृत, नवौँ र दसौँमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी
अहिले कतिपय स्थानीय तहबाट अधिकृतस्तरको पदका लागि छैटौँ वा सातौँ-आठौँ तह भनेर माग भएका छन् । स्वीकृत दरबन्दीमा छैटौँ वा सातौँ-आठौँ तह माग भएको अवस्थामा सुरु तहमा नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको अर्थ सातौँ र आठौँ तहमा माग हुँदा त्यसलाई छैटौँ नै मानेर पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, नवौँ र दसौँ तह माग भए दुवैलाई नवौँ तह मानेर राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी पदपूर्ति हुनेछन् । स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुन बनेपछि सोहीबमोजिम तह मिलान वा तह समायोजन गरिने पनि सरकारको निर्णय छ ।
