उद्योगमन्त्रीको निर्देशन गैरकानुनी भएको स्वीकार
काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले राजदूतावास र अदालतबाट पनि सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख राख्न भनी दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको पाइएको छ ।
उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले मन्त्री यादवको सो निर्देशन गैरकानुनी भएको स्वीकार गरेका हुन् । बिहीबार सङ्घीय संसद्को प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले दिएको सो निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न पाउँ भनी दिएको उजुरीको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको विषयमा दिइएको निर्देशनलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने बताइन् ।
मन्त्री यादवले आफ्नो निजी सचिवालय मार्फत गत असार २७ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई सेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदूतावासहरूमा पनि गर्न निर्देशनसहितको पत्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पठाएका थिए। सो पत्र कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै खारेज गर्न समितिमा उजुरी परेको थियो ।
त्यसै गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार अर्यालले मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि आफूहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै ठाउँमा परिपत्र गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर मन्त्री यादवको निर्देशन पछि अदालत र राजदूतावासबाट ३र३ वटा भन्दा बढी सेयर अभिलेख नभएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको भनाई छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने मन्त्री यादवको सो निर्देशन कानुन विपरीत भएर नभएको सचिव खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए ।
समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्ने सेयरको सनाखत सम्बन्धी काम किन अदालत र राजदूतावासलाई पनि दिइएको भनी सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । कम्पनी ऐनअनुसार सेयरको सबै अभिलेख कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैर कानुनी भएको दाबी गर्दै उजुरी कर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सो समितिमा उजुरी दिएको हो । सो उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम सुरु गरिएको र मन्त्री यादवसँग स्पष्टीकरण लिएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएका समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
