५ वर्षको अवधिमा सरकारी वकिलको कार्यबोझ ६५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं : मुलुकी संहिता कार्यान्वयनको क्रममा सरकारी वकिलको कार्यबोझ निकै बढेको छ ।
मुलुकी संहिता जारी भएको ९ महिनाको अवधिमा सरकारी वकिलको कार्यबोझ थपिनुका साथै भूमिका समेत विस्तार भएको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले ९ महिनाको अवधिमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको बारेमा ९ वटा समूह बनाएर २६ जिल्लामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्था अनुगमन गरेको जानकारी दिए ।
अनुगमनको क्रममा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन मार्गनिर्देशन गरिनुका साथै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले कार्यालय अनुगमन तथा अभियोगन परीक्षक निर्देशिका समेत तयारी गरी सोही अनुसार अनुगमन गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
विगत ५ वर्षको अवधिमा सरकारी वकिलको कार्यबोझमा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि खरेलले जानकारी दिए । हाल कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४४० सहित १५ सय ४ जनाको दरबन्दी रहेको छ । कार्य बोझअनुसारको दरबन्दी कायम गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको खरेलले जानकारी दिए ।
हाल १२७ जना सरकारी वकिलसहित २४५ दरबन्दी आवश्यक गर्ने प्रारम्भिक अनुमान समेत गरिएको छ । यसैगरी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाका ३७ हिरासत कक्ष र १९ वटा कारागार तथा एक बाल सुधारगृहको अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमको क्रममा हिरासत कक्ष र कारागारको क्षमता विस्तार तथा स्तरोन्नतिको आवश्यकता देखिएको कार्यालयले औंल्याइएको छ । यस आर्थिक वर्ष सरकारी मुद्दामा ७२ प्रतिशत सफलता हासिल भएको पनि खरेलले बताए ।
