गैर आवासीय नेपाली संघको कार्य क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप, NRNA नेताहरु त्रास र आसले मूकदर्शक
सरकारले गत साता गैर आवासीय नेपाली विज्ञहरुको सम्मान र सीप तथा ज्ञानको सदुपयोग गर्ने भन्दै “ब्रेन गेन सेन्टर“ को लागी सूचना जारी गरेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको बौद्धिक संजाल , सीप , ज्ञान र लगानीलाई संगठित रुपमा नेपालमा लिएर जान योजनावद्ध किसिमले लागेको गैर आवासीय नेपाली तप्का र एनआरएनए नेतृत्वलाई थाह सम्म नदिई यो क़दम चालिएको बुझिएको छ ।
एनआरएनएले गरीरहेक़ो काम र विश्वसनीयतालाई अवमूल्यन गर्दै अमेरिकामा रहेका २-४ जना व्यक्तिहरूले तयार गरेर पररास्ट्र मन्त्रालयमा पहुंचका आधारमा दिएर तिनक़ो स्वार्थ अनुकूलको वेबसिस्टम प्रयोग गर्दीएर आव्हान गरिएको विज्ञ र विद्वानहरुको दर्तालाई ग़ैर आवासीय नेपाली संघको कार्य क्षेत्र भित्र हस्तक्षेपको रुपमा लिइएको छ । कुनै अमूक प्रयोजन र उद्देश्यले कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि बनाईएको वेब सिस्टममा गैर आवासीय नेपाली संघसंग सल्लाह नै नगरी विज्ञहरुको दर्ता र परिचालनको उद्देश्यले गैर आवासीय नेपाली संघको समानान्तर संयन्त्र गठन गरी तिनलाई पंगु बनाउन खोजेको भान हुन्छ ।
ग़ैर आवासीय नेपालीहरूलाई कहिले नागरिकता, कहिले सम्पत्तिको हकको त्रास देखाएर लगानी तथा सीप भित्र्याऊन भन्दा बाहिर नै पलायन गर्ने काम भैरहेको विज्ञहरुको राय छ । देशमा अराजकता र बेरोजगारी सृजना गरी पलायन हुन वाध्य पारिएका र परदेशमा गई सीप र ज्ञान हासिल गरेर परिवारको भविष्य ख़ोज़्न लागेकाहरूलाई फकाएर रास्ट्रसेवामा ल्याउने सोच उत्तम भएपनि दशकौं देखी यही चिन्ता र अभियानमा लागेको एनआरएनएसंग एक शब्द परामर्श नगरी चालीएको क़दम हेपाहापूर्ण देखीयो ।
सरकारको यो खुलेआम हस्तक्षेपको विरुद्ध गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय नेताहरुको मिस्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अहिले के भाको हो ? भेउ नै नपाए झैँ गरी सरकारी सूचनालाई सेयर गरेर अपरिपक्वता दर्साएका छन् भने कोही सरकारमा रहेको आफ्नो प्रभाव गुम्ने डर र त्रासले आफैले नेत्रित्व गरेको संस्थाको अपमान हुँदा पनि चुपचाप देखिएका छन् । केही यसै कामको जिम्मेवारी पाएका गैर आवासीय विज्ञले आफुले दशक अगाडी ल्याएको अवधारणा सरकारले गर्दियो भन्दै आफ्नो अक्षमता र संघको इज्जत जाँदा पनि नाक फुलाएर सरकारी चाप्लुसी गरेका छन् ।
आगामी नेत्रित्वका दावेदार कुमार पन्त सबै भन्दा पहिले सरकारी सूचना शेयर गर्ने मध्ये एक थिए। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरुका नेता जीबा लामिछानेले पनि स्वागत गर्दै लेखेको देखियो भने अध्यक्ष भबन भट्ट यस मुद्दामा मौन छन् । आगामी नेतृत्वका अर्का दावेदार वर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्यले उक्त कदम सकारात्मक भए पनि गैर आवासीय नेपाली संघ संग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्र अगाडी बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै संघको यसै सम्बन्धि निकाय लामो समयसम्म हाँकेर हिडेका बेलायत निवासी हेमराज शर्माले आफ्नो जिम्मेवारी सरकारले गरेर बाइपास गर्दा उल्टै स्वागतयोग्य भन्दै विरोधीहरुलाई गैरप्राज्ञिक पनि लेख्न भ्याएका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघको गत साल गठित विज्ञ संजाल नेपाल पोलिसी इन्स्टीच्युटले विज्ञहरुको डाटा लिन सुरु गरीसकेको छ । उता पैसा, पहुंच र फोहोरी राजनीतिक खेलमा लागेर सिप , ज्ञान र विज्ञताको अवमूल्यन भएको भन्दै डा सूर्य सुवेदी लगायतका संघका संस्थापक विज्ञहरु ग्लोबल पोलिसी फोरम मार्फत संगठीत छन् ।
नेपालमा विगत ३ दशक देखि चलेको राजनीतिक रस्साकस्सिले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई ५० औं लाख नेपालीहरुले बिदेशिएर रेमिटान्स, सीप ज्ञान र स्वयंसेवाले धानेको कुरा आजसम्म प्रकासित विविध आर्थिक तथ्यांकहरूले छर्लंग पारेको छ । गैर आवासीय नेपालीहरुको योगदानलाई सम्मान र कदर गर्ने नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदमा लगेर थन्क्याईएको छ । सदियौं देखि नोट मात्र चल्ने भोट नचल्ने विभेद विरुद्ध प्रवासीहरुलाई मतदान अधिकार दिन सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशन सम्बन्धीत निकाय कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ ।
लगानी, पर्यटन देखि लिएर समग्र राज्यको दूत बनि मातृभूमिको जयगान गाउंदै हिड्ने तमाम गैर आवासीय नेपालीहरुलाई खोक्रो रास्ट्रवादी चस्मा लगाएर देशका खोलानाला बेच्दै मातृभूमिमै रहेर मातृभूमिप्रति नै गद्दार गरिरहेको एक तप्काले सृजना गरेको हेयको दृस्टीले नेत्रित्व गरेको राज्य संयन्त्र चलाउनेहरुका मानसिकता गैर आवासीय नेपालीहरुबाट लिने तर तिनको आत्मसम्मानका लागि केहि नगर्ने प्रवृत्तिलाई चिर्न जन्मिएको गैर आवासीय नेपाली संघ विविध अन्तरसंघर्षबाट परिस्कृत हुँदै अघि बढिरहेको पाइन्छ ।
अर्को तर्फ ८० भन्दा बढी देशमा जालो रहेको गैर आवासीय नेपाली हरुको छाता संस्थामा व्यापारिक र व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका समूहले अफ्नो स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग गर्ने सम्भावना उतिकै बढेर गएको छ । जस्तै हरेक वैदेशिक भ्रमणमा र लगानीका उच्चस्तरका कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्षलाई लैजाने गरिन्छ, तर त्यो संस्थागत फाइदाको लागि भन्दा व्यक्तिगत ब्यापारिक फाइदाका काम मात्र हुने गरेको आलोचकहरु बताउने गर्दछन् ।
एकातिर गैर आवासीय नेपालीहरुको हक हितको संरक्षण गर्न , अर्को तिर सामाजिक क्षेत्र र विकासमा नेपाल सरकार र जनताको अपेक्षाको सम्बोधन गर्नुका साथै ५० लाख गैर आवासीय नेपालीहरुका सपना भजाई नेतृत्व हत्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने दलालहरुबाट जोगाउंदै दूरदर्शी नेतृत्व चुन्नु ग़ैर आवासीय नेपालीहरूको अबको चुनौती देखिन्छ ।
