प्रेस काउन्सिल खारेज हुने, आचार संहिता उल्लंघन गरे पत्रकारलाई अब १० लाखसम्म जरिवाना
काठमाडौँ : सरकारले पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरी समाचार लेखेमा दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई खारेज गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्ने पत्रकारसहित सम्पादक, प्रकाशकलाई समेत जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख गरिएको छ,‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ।’
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ ले आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि विधेयकमा सञ्चार माध्यम, प्रकाशक र सम्पादकलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई प्रष्टिकरण सोधेर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधान मात्र रोक्न सक्ने भए पनि नयाँ विधेयकमा त्यसलाई कडाइ गर्दै दश लाखसम्म आर्थिक जरिवाना गर्ने सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यस्तै समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा व्यक्ति वा संस्थालाई भएको क्षतिबापट काउन्सिलले क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।’
काउन्सिलको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्तिको योग्यता खुकुलो बनाएको छ ।
साविक प्रेस काउन्सिल ऐनमा अध्यक्ष हुन सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तिमा दश वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति ।’
विधेयकअनुसार काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्य दुईपटक मात्र हुन पाउनेछन् भने हाल रहेका पदाधिकारीहरु ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । योग्यता घटाइए पनि अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिनुपर्नेछ ।
अध्यक्ष तथा सदस्य हुन पाउने उमेर पनि ३५ वर्ष मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा साहित्यिक पत्रकारितालाई समेत छुट्टै मान्यता दिएर अनुमगन र निर्देशनको दायरमा ल्याएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ साहित्यिक पत्रकारिताबारे मौन छ ।
दर्ता भएको भएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई विदेशी संस्था संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिन रोक लगाइएको छ ।
साविक ऐनमा काउन्सिललाई विदेशी विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट आर्थिक अनुदान वा सहायता लिन सक्ने भए पनि प्रस्ताविक विधेयकमा त्यसलाई रोक लगाइएको छ । ‘काउन्सिलले विदेशी सरकार, व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट कुनै प्रकारको सहयोग लिन पाउने छैन, विधेयकमा भनिएको छ ।
