स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गरे स्वतः बदर (संघीय मामिलाको निर्णय पत्र सहित)
काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको छ। संघीयम मामिला मन्त्रालयको बिहिबार बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले कानूनअनुसार स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भएकाले स्थायी पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी दिए ।
कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले केही स्थानीय तहले विज्ञापन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले मन्त्रालले रोक्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहबाट रिक्त पदका लागि स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा नभएकाले स्थानीय तहले स्थायी पदपूर्तिका लागि सूचना/विज्ञापन गरेको भए सो समेत बदर गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
बैठकले चाँडै नै स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा ८६ को उपदफा ३ अनुसार स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिश गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने छ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ को दफा १२ मा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दासमेत त्यस्तो दरबन्दीको पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लोक सेवा आयोजमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ र सोहीअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर ती प्रावधानविपरीत केही स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेकाले भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यही वैशाख २० गतेसम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन भनेको थियो। सोहीअनुसार ४३३ स्थानीय तहले करीब १० हजारको रिक्त दरबन्दी बुझाएका छन्।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा अझै पनि करीब १६ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग भएका छन्। मन्त्रालयले चाँडै नै स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी भर्नाका लागि स्थानीय तहबाट रिक्त पदको विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइ प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ।
