अवैध ढुङ्गा उत्खननले उजाडिँदै चुरे वन क्षेत्र
बाँके : बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ लालपुर नजिकैको सामुदायिक वनबाट अवैध ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको छ। मण्डपवा सामुदायिक वनक्षेत्रको चुरे पहाडबाट लामो समयदेखि ढुङ्गा उत्खनन गर्दै राप्ती नदीमा निर्माण भइरहेको तटबन्धका लागि पुर्याउने गरिएको छ।
अन्यत्रबाट ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने भएकाले ठेकेदारले वन उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा अवैध ढुङ्गा प्रयोग गरिरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। मण्डपवा सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्ने चुरे पहाडबाट दैनिक करीब ३० ट्र्याक्टरको ट्रलीमा ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन्।
एक ट्रलीमा करीब चार घनमिटरसम्म ढुङ्गा ढुवानी हुँदै आएको छ। ठेकेदारले एक घनमिटरको अधिकतम रु एक हजार ५०० सम्म ट्र्याक्टर धनीलाई दिने गरेका छन्। जबकि अनुमतिप्राप्त मुगुवाखोलाबाट ढुङ्गा उठाउने हो भने एक घनमिटरको कम्तीमा रु चार हजारसम्म पर्न आउँछ। यसरी अवैधरूपमा ढुङ्गा उत्खनन भइरहँदा एकातिर वातावरणीय विनास भइरहेको छ भने अर्कोतिर तिर्नुपर्ने कर पनि छली भइरहेको छ।
खल्लाझगडीयादेखि पिप्रहवासम्म राप्ती नदीमा बनिरहेको तटबन्धमा प्रयोग भएका र भइरहेको सबै ढुङ्गा चुरेबाट अवैधरुपमा उत्खनन गरिएको हो। आफ्नो वडामा पर्ने वनक्षेत्रबाट भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न पहल गरे पनि रोक्न नसकिएको वडा नं ७ का अध्यक्ष रामलखन थारूले बताए। “सबैतिरको मिलेमतोका कारण ढुङ्गाको अवैध उत्खनन रोक्न सकिएको छैन”, उनले भने।
वडाध्यक्ष थारूले जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, सामुदायिक वनलगायतको मिलेमतोमा अवैधरुपमा ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको बताए। उनले भने, “मैले रोक्न खोज्दा सबैतिर सेटिङ मिलेको थाहा भयो । म एक्लैले गरेर नहुने देखियो”, वडाध्यक्ष थारूले अवैध काम हुन नदिउँभन्दा कतिपयले विकासविरोधी भनेर उल्टो आरोप लगाएको गुनासो गरे। उनले गाउँपालिकाले पनि अवैध ढुङ्गा उत्खनन रोक्न साथ नदिँदा समस्या भएको बताए।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले वडा कार्यालयको सिफारिश ल्याएमा आफूले ढुङ्गा उत्खननको अनुमति दिने बताएपछि अवैध ढुङ्गा उत्खननमा सक्रिय गिरोहले निरन्तर दबाब दिइरहेको वडाध्यक्ष थारूको भनाइ छ।
“राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे बचाऊ अभियान चलेको छ। हामीले ढुङ्गा उत्खननको अनुमति दिनै मिल्दैन”, वडाध्यक्ष थारूले भने, “तर वन समितिका पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले ढुङ्गा उत्खननका लागि अनावश्यक दबाब दिइरहेका छन्।” मण्डपवा सामुदायिक वनका अध्यक्ष हनिफ खाँले सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेको भन्दै विरोध गर्ने स्थानीय र जनप्रतिनिधिलाई उल्टै हप्काउने गरेका वडाध्यक्ष थारूको गुनासो छ।
अध्यक्ष खाँले आफूले प्रहरी र वन कर्मचारीलाई रु पाँच लाख दिएर सेटिङ मिलाएको हाकाहाकी भन्ने गरेको पनि गाउँलेको भनाइ छ। राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले मण्डपवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई नगद दिने र अवैध उत्खनन गरिएका ढुङ्गा तटबन्धमा प्रयोग गर्ने सहमतिअनुसार नै चुरे उत्खनन भइरहेको गाउँलेको भनाइ छ।
