नागरिकताबारे गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश
काठमाडौं : जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बालकृष्ण न्यौपानैको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
इजलासले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश समेत दिएको छ ।
सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगर्दासम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन भनेको छ ।
यसअघि पनि सर्वोच्चको एकल इजलासले वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
