प्रदेशलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो : ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने तयारी
बुटवल : प्रदेश ५ सरकारलाई आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पास गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गरेको लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफलपछि पारित गरेको हो ।
प्रदेश ५ सरकारका १ सय ४७ कार्यालयका लागि ४ हजार कर्मचारी चाहिन्छन् । त्यसमध्ये अहिले २ हजारभन्दा कम कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।
‘दुई जना कर्मचारी चाहिने ठाउँमा एकजनाले चलाएका छन्’, उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजनबाट आउने कर्मचारी आएर पनि प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी पूरा भएका छैनन्, अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्छ ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै सरकारले नियमावली बनाएर कर्मचारी भर्नाको तयारीमा लाग्ने तयारी गरेको छ ।
तर बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले लोकसेवा आयोग गठन र नियमावली निर्माणको काम केही पर धकेलिने मन्त्री चौधरीले बताए ।
‘बजेट आइसकेपछि कर्मचारी कति चाहिन्छन्, कस्ता कर्मचारी चाहिन्छन् जस्ता विषयमा फेरि अध्ययन गरेर संघमा पठाउनुपर्ने हुन्छ’,
उनले भने, ‘हाम्रा कार्यालयको संख्या अरु बढ्ने भएकाले २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी हामीलाई चाहिनसक्छन्, त्यसैअनुसारले हामीले गृहकार्य पनि गर्नुपर्नेछ ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिनेछ यी परीक्षा
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ ।
लिखित परीक्षासँगै प्रदेशको लोकसेवा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र आयोगले तोकेको तरिका मध्ये कम्तिमा एक विधि अपनाउन सक्नेछ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ संसदले पास गरेको लोकसेवा विधेयक
संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक बनाएको थियो ।
पारित भएको विधेयकले अध्यक्षसहित ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षका लागि ४५ र सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यक्षका लागि कम्तिमा २० वर्ष वा सो भन्दा बढि अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति मध्येबाट र महिलासहितका दुई सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरि ख्याति कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यक्षले प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।विधेयकले प्रदेश प्रहरीको सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षासमेत प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको समन्वय सम्बन्धी व्यवस्थामा भने संघीय लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मार्पmत नै गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग समक्ष पनि कुनै अनुरोध गर्नुपरेमा सीधै गर्न पाउने छैन । उसले पनि प्रदेश सरकार मार्पmत नै कुनै परिक्षा सञ्चालनको अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकले अधिकार दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
