पूँजीगत लाभकरको विवादपछि न्याय माग्दै एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा
पूँजीगत लाभकरबारे विवादका बीच एनसेलले मध्यस्तताका लागि अनुरोध गर्दै इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटल मेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी) लाई गुहारेको छ । ठूला कर दाता कार्यालयले ७ दिनभित्र ३९ अर्ब रुपैँया पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्रचार गरेपछि एनसेलले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै गत वैशाख ११ गते (अप्रिल २४) का दिन आईसीएसआइडीलाई गुहार्न पुगेको हो ।
यद्यपि, यो कर निर्धारण रकम न्यायसंगत नभएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई कर नउठाउन अन्तरकालीन आदेश दिइसकेको छ । इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटल मेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित भएको एउटा निकाय हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवादहरु समाधान गर्ने काम गर्छ ।
एनसेलले यसबारे सरकारलाई समेत पत्र लेख्दै जानकारी गराएको छ । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालाय, अर्थ मन्त्रलाय, ठूला कर दाता कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय, महान्यायधिवक्ताको कार्यालाय, दुरसञ्चार प्राधिरण लगायतका निकायहरुलाई पनि बोधार्थ पनि पठाइएको छ ।
संयुक्त राज्य र नेपालबीच सन् १९९३ मार्च २ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बीआईटी) अनुसार मध्यस्तताका लागि आईसीएसआइडीलाई अनुरोध गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एनसेलले मध्यस्तताका लागि गुहारेको जानकारी दिँदै पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालले बीआईटीको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै आजियाटा युके र एनसेलमाथि निरन्तररुपमा क्षति पुर्याएको र क्षति पुर्याउन जारी राखेको कारण मध्यस्तताका लागि अनुरोध गरिएको हो ।’
सेयर बिक्रीका क्रममा एनसेल र आजियाटाले पूँजीगत लाभ हासिल नगरे पनि नेपालका विभिन्न निकायहरुले बीआईटीको उल्लंघन गर्दै आफूहरुबाट एकपक्षीय रुपमा पूँजीगत लाभकर उठाउन दबाब दिइरहेको एनसेलले जनाएको छ ।
‘पूँजीगत लाभकरबारे विवादलाई मैत्रीपूर्णरुपमा समाधान गर्न सरकारलाई यसअघि दुई पटक सन् २०१७ अप्रिल २८ र २०१७ जुलाई १७ मा पत्र लेखिए पनि पछिल्लो समय गत अप्रिल ९ सर्वोच्च अदालतको आदेश र ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र ३९ अर्ब कर तिर्न पत्राचार गरेपछि हामीसँग मध्यस्तताको कार्यवाही अगाडि बढाउन बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहेन,’ एनसेलको पत्रमा भनिएको छ ।
आजियाटा युके र एनसेल प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै हर्बट स्मिथ फ्रिहिल्सले पठाएको पत्रमा आर्बिट्रेसनमा गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका निकायहरुलाई आजियाटा युके एनसेलमाथि थप कारवाही गर्न बन्देज हुने पनि स्मरण गराइएको छ ।
