माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं : कहिले क्षमता बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद । कहिले भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको अवरोध । निर्माण व्यवसायीका अनावश्यक शर्त । पटक-पटक म्याद थपियो । आधा दर्जन बढी मन्त्रीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे। समयमै सम्पन्न गर्ने उद्घोष पनि गरे । तर आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि आयोजनालाई खासै चासो दिएको थिएन । समय बदलियो, सबै खालका विवादसमेत समाधान भयो । प्राधिकरणका पनि नयाँ नेतृत्व स्थापित भयो । सरकारले आयोजनामा कुनै पनि खालको अवरोध हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्यो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हर प्रकारको सहयोग उपलब्ध गरायो । जसका कारण लामो समय समस्यामा फसेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ ।
झण्डै रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामयावी परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाको सोमबार सफल परीक्षण गरिएको छ। रुग्ण आयोजनालाई लयमा ल्याउन सानो प्रयासले मात्रै सफल हुने अवस्था थिएन । हरेक दिनजसो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीसँग रिपोर्ट लिएका थिए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा के भइरहेको छ भन्ने चासो व्यक्त गर्ने र विवरण खोजी गरिरहेका थिए । निरन्तरको प्रयासपछि मात्रै सफलता हासिल हुन्छ भनेजस्तै मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित आयोजनाको लामो प्रयत्नपछि सफल परीक्षण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको संरचना तथा उपकरणको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।” विद्युत्गृहमा रहेका उपकरणबाट विद्युत् उत्पादन नगरी गरिने परीक्षण ‘वेट एण्ड नो लोड टेस्टिङ’ सम्पन्न भएको हो ।
त्यस्तो परीक्षणमा सुरुङबाट आएको पानीलाई पेनस्टक पाइप हुँदै विद्युत्गृहमा रहेको टर्वाइनमा झारिन्छ र त्यसबाट जेनेरेटर, कन्ट्रोल प्यानललगायतका उपकरण डिजाइनअनुसार चलेरनचलेको हेरिन्छ । विद्युत् भने उत्पादन गरिँदैन ।
रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट ३० मेगावाट बराबरको पहिलो युनिटबाट आजदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आयोजननाका संरचना तथा त्यहाँ रहेका उपकरणको परीक्षणमा थप केही दिन लाग्ने भएकाले व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न केही ढिलाइ भएको छ ।अनेकन समस्यामा फसेर रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयासबाट अब विद्युत् उत्पादन शुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पर्याइएको भन्दै प्राधिकरणले खुशी व्यक्त गरेको छ । सुरुङमा रहेको पानी खाली गरेर त्यहाँ चुहावट भएरनभएको हेरिन्ने र पानी खाली गर्न र भर्न कम्तीमा ५/६ दिन लाग्ने बताइएको छ ।
यस्तै अन्य केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले यसै महीनाको अन्तिमदेखि व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाको दोस्रो युनिटबाट ३० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् भने आगामी असारभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख जोशीले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइनमा पनि उस्तै समस्या थिए। डेढ दर्जनको हाराहारीमा रहेका सामुदायिक वनको समस्या सुल्झाउनै लामो समय लागेको थियो । कूल अनुमानित लागत १२ अर्ब ६० करोड (१२ करोड ५८ लाख डलर) रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको हो । इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ साल जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
शुरुमा २०७१ साल जेठ १७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । शुरुमा चिनियाँ कम्पनीसँग रु आठ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख (आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलर) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विद्युत्गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि २०७३ साल असार १६ सम्म म्याद थप भएको थियो ।
‘गोरखा भूकम्प’ को कहरले आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद थप गरी आजसम्मको मिति तय गरेको थियो । सोमबार नै आयोजनाको परीक्षण भएको र एकाध दिनभित्रै व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनसमेत शुरु गर्ने तयारीमा रहेका कारण आयोजना समस्या उल्झनबाट बाहिर निस्केको छ ।
भूकम्प र पहिरोले बाँधस्थलको दायाँ-बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पर्याएको थियो। सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सहजीकरण गरेको थियो। लामो प्रयासपछि आयोजना सफल भएका कारण रुग्ण आयोजना मात्रै बोकेर प्राधिकरण बस्छ भन्ने आम गुनासोबाट समेत मुक्ति मिलेको छ।
