आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमुखी ल्याउन सरकारलाई दबाब
काठमाडौं : कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई दबाब पर्न थालेको छ । हरेक वर्षको बजेट ठूलो आकारको हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनेगरेको देखिएपछि विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) का लागि कार्यान्वयनयोग्य बजेटमात्र ल्याउन सुझाव दिएका हुन ।
हालै पूर्वबजेट छलफलमा विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चालू वर्षमा पनि परम्परागत देखिएको उल्लेख गर्दै खर्च गर्न सकिने योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न र कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले चालू वर्षमा समेत बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै अहिलेको परम्परागत कार्यान्वयन पक्षलाई सुधार्न आग्रह गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समयमै अख्तियारी गए पनि मन्त्रालयको टेबलमुनि नै फाइल रहने विगतको प्रवृत्ति अझै रहेको बताउँदै सरकारले समाजवादउन्मुख बजेट बनाउन चाहेको हो भने सोही दर्शनमा आधारित भएर बनाउनुपर्ने बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्रियाशील भएको भए ४५ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको भार घट्ने बताउँदै आयात प्रतिस्थापनमा बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन भइसकेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक खर्च कम्तीमा २ प्रतिशत घटाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । वैदेशिक लगानी भित्रायाउनका लागि एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उपयुक्त कच्चा पदार्थको छनोट गरेर भन्सार छुट दिनुपर्ने, साना किसानालाई कृषि अनुदान वितरण गनुपर्ने र ठूलाबडाले पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने्तिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले बजेट संघीयतालाई आन्तरिकीकरण गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँदै संघीय अर्थमन्त्रीले बनाउने बजेट राष्ट्रिय भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले बैशाख १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने मिति तय गर्न आग्रह गर्दै लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाहलाई विशेष महत्व दिन आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनका लागि आग्रह गरे । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै मर्जरमा जाँदा आयकर छुट दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा जथाभावी आयातलाई खुला गर्न नसकिने बताउँदै विलासिताका सामानमा केही नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट पारे । संविधानले गरेका सबै मौलिक हक एकैपटक कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकोले प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिदै लैजाने उनले बताए ।
