आर्थिक सहायताका नाममा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई खुशी पार्न राज्यकोषको ब्रम्हलुट
काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषदमार्फत राज्यकोषको ढुकुटीबाट आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गर्ने रकम बर्षेनी बढ्दै गएको पाइएको छ । यो रकम वितरण गर्दा प्रत्यक बर्ष सत्तासिन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई खुशी पार्न वितरण गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसरी आलोचना हुनेगरेपनि यसरी खर्च गर्ने रकम भने बर्षेनी बृद्धि हुने गरेको पाइएको छ ।
गत तीन वर्षमा मात्रै १६ करोडबाट यो रकम ३१ करोड पुगेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा रु.१६ करोड ४० लाख ३५ हजार आर्थिक सहायताका नाममा वितरण भएकोमा २०७३/७४ मा रु.२९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार आर्थिक सहायता वितरण भएको छ ।
आर्थिक सहायताको रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएपनि कार्यविधिको पालना भने नगरेको पाइएको छ । ‘आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा औषधि उपचार पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरेको छैन । कार्यविधिको पालनाका साथै उपचार खर्च पुष्टि हुनेगरी सहायता प्रदान गर्न महालेखा गर्नुपर्दछ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
आर्थिक सहायता कार्यविधिको बुँदा १२.१ मा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा रु.१५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई बढीमा रु.७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, यो वर्षमात्रै मापदण्डभन्दा बढी हुनेगरी प्रतिव्यक्ति रु.२५ लाखसम्म आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको छ ।
सीमाभन्दा बढी हुनेगरी ३० व्यक्तिलाई रु.३ करोड ३३ लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको छ । यता, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र बु्ँदा १६ मा औषधोपचार बाहेक अन्य प्रयोजनमा सहायता उपलब्ध नहुने उल्लेख छ ।
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ ले आर्थिक सहायता वितरण पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रति व्यक्ति रु.५० हजारदेखि रु.२५ लाखसम्मका दरले २ हजार २३० जनालाई रु.३१ करोड ८० लाख २७ हजार वितरण गरेको छ ।
