अब गाउँ र शहरमा छुट्टाछुट्टै ब्याजदर कायम गर्न पाइने
काठमाडौं : सरकारले सहकारीको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
नियमावलीमार्फत ब्याजदर निर्धारणको आधारहरु तयार गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरु बढी नाफामुखी हुन थालेको र जथाभावी ब्याज लिन थालेपछि सरकारले नियमावलीमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।
सहकारी नियमावली ९२०७५ मा सहकारी ऐनको दफा ५१ बमोजिम समितिले ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्थावा संघहरूको औसत ब्याजदर‚ सहकारी बैङ्कहरूको औसत ब्याजदर‚ बैंक तथावित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी ब्याजदरका सन्दर्भमा नेपाल सरकार कामन्त्रालय‚ निकाय‚ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू‚ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ‚विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मान्नुपर्ने छ । यसैगरी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा बचत र ऋणको किसिम र प्रयोजन हेरेर गाउँ र शहरका लागि छुट्टा छुट्टै दर कायम गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर परिपालनाको अवस्था मूल्याँकन गरेर मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने सो जानकारी राष्ट्र बैंक तथा मन्त्रालयलाई गराउनुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरूलाई गराउनुका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु पर्नेछ । सहकारी नियमावली २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट सोमबार पारित भएको हो ।
