भूमिकाविहीन परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान : मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी निर्देशक छान्न सकस
काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्र्रतिष्ठान (आईएफए) कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । तीन महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकका लागि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
कार्यकारी निर्देशकका लागि नेपाली सेनाका दुई पूर्वजर्नेल जगदीशचन्द्र पोखरेल र देवेन्द्र मेधासी र पूर्वसशस्त्र प्र्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेश श्रेष्ठको नाम सूचीमा छ । तर, कसलाई कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् आफैं अलमलमा परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न र कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन भएको सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ आफैं थला परेको छ । २४ वर्षअघि स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सरकारले अपनत्व नलिँदा र राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा बेकामेजस्तै बनेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
कार्यकारीविहीन भएको एक वर्ष बित्दा पनि सरकारले सो प्रतिष्ठानमा बेवास्ता गरिरहेको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गतको कार्यकारी निर्देशकका लागि सचिवस्तरको कर्मचारी भई कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव प्र्राप्त गरेको र सहसचिव स्तरभन्दा माथिको दुई वर्षको अनुभव प्र्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।
तर, सिफारिस भएका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नभएकाहरू रहेको विज्ञको भनाइ छ । ६० वर्ष उमेर पुगेका प्र्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि सामाजिक सेवामा काम नगरेकाहरूको नाम पठाइँदा विवाद आएको हो ।
सो नामको विषयमा विवाद भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्र्रदीप ज्ञवालीको जोडबलमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । तर, तीन महिना बित्दा पनि सो फाइल मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएर बसेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागिएको सो पदमा आठ जनाको नाम परेकोमा तीन जनाको नाम छनोट भएको हो ।
सिफारिस भएका मध्ये पोखरेलको नाम पहिलो नम्बरमा रहेकाले उनी नै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुने करिब निश्चित छ । पोखरेल र मोदासी दुवै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गृह जिल्ला गुल्मीका हुन् । नेपाली सेनामा रहँदा शान्ति मिसनको नेतृत्व गरेका र प्रवक्तासमेत भएका पोखरेल एक वर्षअघि अवकाश लिनु पहिले शिवपुरीस्थित स्टाफ कलेजका प्रमुख थिए ।
कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका पन्नाकाजी अमात्यको मृत्यु भएपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पद खाली छ । प्रतिष्ठानमा डा. इन्द्रा अधिकारी उपनिर्देशक छिन् । कार्यकारी निर्देशक नहुँदा प्र्रतिष्ठान कामविहीनजस्तो बनेको छ । गत वर्ष कार्यकारी निर्देशक अमात्यको निधन भएपछि सो पद खाली रहँदै आएको छ ।
परराष्ट्र सेवामा आउने नयाँ अधिकृत÷नायब सुब्बालाई प्रशिक्षण दिने, समसामयिक विषयमा अन्तक्र्रिया गराउने वा नवनियुक्त राजदूतसँग सामूहिक अन्तक्र्रिया गराउने काम अहिले ठप्पजस्तै भएको छ । बजेट र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभावमा प्रतिष्ठानले उद्देश्य पूर्ति गर्न सकेको छैन ।
२०४९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो भन्दै निराजन पौडेलले राजधानीमा लेखेका छन् । २०५४ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो ।
