तेस्रो लगानी सम्मेलनपूर्व भारतीय प्रतिबद्दताबारे चर्चा
काठमाडौं : सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते होटल सोल्टीमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसअघि लगानी सम्मेलन गरिएको थियो-२०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा झण्डै १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो तर लगानीकर्ता फर्केर आएनन् । यस पटक ओली नेतृत्वको सरकारले साँढे तीस खर्ब लगानीका लागि ६३ वटा परियोजनाहरुलाई लगानी गर्न दातालाई छुट्याएका स्रोतले बताएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट एक हजार जना प्रतिनिधिहरुले भाग लिने बताइएको छ । गत २०७३ सालमा भारतले ३० अर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा चीनले २७ गुणा बढी आठ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । प्रतिबद्धता जनाइएको रकम एक चौथाई मात्र नेपाल भित्रिएको छ । जसमा चीनले सबैभन्दा ठूलो लगानी होङ्सी सिमेन्टमा गरेको छ ।
यसरी नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन तैयारी गरिरहेको पूर्वसन्ध्यामा भारतका विदेश सचिव विजय केशव गोखले नेपालको दुई दिने भ्रमणमा नेपाल आउने भएका छन् । यति नै बेला भारतले विदेश सचिव पठाउनुपर्ने कारण के परेछ रु यो चाहिं खुल्दुलीको विषय पनि हो । तेस्रो लगानी सम्मेलन भित्र भारतिय रडाकोका चर्चाका बारेमा पनि टिका टिप्पणीहरु बढेका छन् ।
उता लगानी सम्मेलन उद्घाटन गरिरहेकै बेलामा भारतीय विदेश सचिव नेपालमा उत्रने छन् । यो समयमा भारतीय विदेश सचिवले नेपालका उच्चस्तरीय अधिकारीहरुसँगमा मात्र होइन, सरकार प्रमुख र राजनीतिक नेताहरुसँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन् । नेपालको ध्यान लगानी सम्मेलनमा एकत्रित गर्नुपर्ने बेलामा भारतीय विदेश सचिवतिर बढी लगाउनु पर्ने निश्चित छ । भारतीय कूटनीतिक जोल्टलाई नेपालले कसरी ट्याकल गर्छ, यो ओली सरकारको ल्याकतको परीक्षा समेत हुनपुगेको छ ।
यतिमात्र होइन, अमुक राष्ट्रलाई नेपालमा लगानी गर्न रोक लगाउन समेत भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण हुनलागेको कूटनीतिक बृत्तमा बाक्लै चर्चा छ । भारतले यही मौकामा ठुला लगानी आयोजनाको समीक्षा गर्ने विप्लव माओवादीको आतंकलाई अघि सारेर भारतले लगानी गरेका ठूला आयोजनाको सुरक्षा भारतले नै गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गर्ने संशय पैदा भएको छ ।
ठूलो लगानी गर्ने चीन, अमेरिका लगायतले पनि त्यस्तो माँग गरेमा नेपालले त्यो सुविधा दियो भने नेपालको परराष्ट्र, असंलग्नता कहाँ पुग्ला रु परराष्ट्र विद्हरुले चिन्ता गरेका छन् । बिनापूर्वाधार र तयारीबिना प्रचारप्रसरा एवं तामझाम देखाएर गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि चुनौतीपूर्ण बनेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
वैदेशिक लगानी रहेको एनसेल र अरुण तेस्रोमाथि विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले तोडफोड र आगजनी गरेपछि दाताहरु नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाएको बताइन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण र पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नभएकाले विदेशी दातृ निकाय सशंकित बन्न पुगेको सम्बद्ध सूत्रले बताएको छ ।
