बहसको विषय : सरकारले राउतलाई प्रयोग गरेका हुन् कि राउतले सरकारलाई ?
हुन् त मधेसी जनताले पटक पटक आन्दोलन मार्फत सडकमा होस् या निर्वाचन मार्फत सदनमा आफना जनअभिमत प्रकट गरिसकेकाछन् । तसर्थ यसको वास्तविक सामाधान भनेको नेपाली राज्यमा रहेको संरचनागत विभेदको उपचार खोज्नु हो । रेशम चौधरी लगायत थारुहरुमाथि लगाइएका राजनैतिक मुद्दा खारेज र प्रदेसिक सिमंकनमा पुनर्विचार सहित संविधानको उचित संशोधन गर्नु हो । सिके राउत मुलधारको राजनीति गर्ने भनेर स्वीकार गरिरहेको बखत संबिधान संसोधनले बिखण्डनको मुद्दा पनि यसै संगै समाप्त भएर जान्छ ।
पछिल्ला साता राजपाबाट विजयी सांसद रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास, राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, सर्वोच्चको आदेशबाट राउत रिहा र लगत्तै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणाजस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम लगातार भएका छन् । यी सबै घटना संयोग मात्र नहुन सक्छन । रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । यी घटनाले मधेशमा ओलीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको थियो । यसैबीच नेकपाको प्रदेश न २ कमिटीले रौतहटमा आमसभाको आयोजना गरेको थियो ।
मधेसमा नेकपाले संबिधान निर्माण पश्चात प्रधानमन्त्रि स्वम ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा पहिलो चोटी बिसाल आमसभाको परिकल्पना गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमको मुखैमा राजपा नेपाल रौद्र भएपछी मधेसप्रति सरकार उदार रहेको देखाउन उनले सिके राउतसँग रातारात सहमति गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् । संविधान निर्माणको विषयमा सीमाङ्कनलाई लिएर ०७१ पुस २१ गते बालुवाटारमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता चलिरहेका थिए । त्यतिबेला काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यो दिनको वार्तामा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि बोलाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको भन्दै अब यो विषयलाई टुग्याइनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
त्यसको जवाफमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेस प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । महतोको कुरा सुनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘तपाईंहरूले समथर भूभाग हेर्नै नहुने । यदि समथर भूभाग मधेस हुने भए भारतको यूपी र विहारलाई मधेसमा मिलानुउस् भनी प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसबेलादेखि नै के पी ओलि र एमालेको सम्बन्ध मधेस एव मधेसी नेताहरुसंग खराब रहदै आएको हो । ०७३ फागुन २३ गते एमालेको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा सप्तरीको मलेठ पुग्दा मधेसीले विरोध प्रदर्शन गरे । सो क्रममा प्रहरीसंग भएको झडपका क्रममा प्रहरीले गोलि चलाउदा पाँचजना मधेशीको ज्यान गएको थियो । त्यो घटनापछि ओली मधेश जान छाडेका थिए ।
राजपाका संसद रेशम चौधरीको सपथग्रहण गराएपछि मधेशमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हुदै गएको थियो । राजपा नेपालका नेताहरु खुशी थिए । तर चौधरीलाई अदालतले सरकारको सेटिङ्गमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएपछि राजपा नेताहरु ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएकै अवस्थामा ओली नाटकीय रुपमा सिके राउतलाई सहमतिमा ल्याएर रौतहट सभामा पुगेका हुन् । हतारमा र जादुमय तरिकाले सरकार र राउत बीच भएको ११ बुंदे सहमतिलाइ टेकेर हाल बिभिन्न टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् । सारंसमा भन्नुपर्दा सरकारले राउतलाई प्रयोग गरेका हुन् कि राउतले सरकारलाई प्रश्नहरु यहि दुइ कोणबाट हुनेगरेका छन । तर मेरो दृस्टीकोणबाट दुबैले दुबैलाई प्रयोग गरेको हो ।
ओलीले केवल रौतहट सभामा जानकैलागि मात्रै सी के राउतसंग अप्रत्यासित सम्झौता गरेको हो भन्ने कुरा सतही हुनसक्छ । ओली आफना राजनैतिक विरोधीलाई तह लगाउन राजा महेन्द्र झैँ रणनीतिकार हुन् । ओलीले सी केलाइ उपयोग गर्ने तिन रणनीति बनाएका छन् । एउटा मधेसमा आफ्नो गुमेको साख फिर्ता लिने र मधेसमा आफुलाई निषेध झैँ गरेको राजपालाई तह लगाउने । मधेसबाट टाढिन गएको ओली प्रधान मन्त्रि भए पश्चात फोरमलाई सरकारमा ल्याउन त सफल भयो तर मधेसको वास्तविक प्रतिनिधि झैँ भएको राजपा नेपाललाई ओलीले रिझाउन सकेको थिएन । यस अवधिमा कम्तिमा तिन पटक ओलीले राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्यो तर सफल हुन् सकेन । राजपा नेपाल रेशम चौधरी लगायतको रिहाई र संबिधान संसोधनको स्पस्ट बटमलाइन कायम राख्यो ।
राजपा नेपाल बेगर ओलीलाई मधेस अनुकुल भैरहेको थिएन, यसै बीच मधेसको राजनीतिमा उनले अझ र्याडिकल तर आफूअनुकूल प्रभावकारी ‘कार्ड’ फेला पारेको हो । ओलीलाई ठाडो चुनौती दिने राजेन्द्र महतो लगायतका रास्ट्रीय राजनीतिमा स्थापित थुप्रै नेताहरु राजपामै छन्, बिगतको अनुभव झैँ राजपालाई मन्त्रीको प्रलोभन आदि देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास असफल भए पश्चात राजपालाई सिध्याउने र बिकल्पमा अझ र्याडिकल शक्तिलाई तामझामका साथ स्थापित गर्न उनले यो रिस्क लिएका हुन् । काठमाडौंमा सहमति घोषणाको मञ्च होस् वा रौतहटको आमसभा, दुवैमा सरकारबाट भर्खरै समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रम ओलीको तारो बने । रेशम चौधरी प्रकरण र नागरिकता विषयक संविधान संशोधन आदि विषयमा राजपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि तराई मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा आक्रोशको मात्रा बढ्दै थियो, अर्कातिर हत्या, बलात्कार, वाइडबडी विमानकाण्डजस्ता भ्रष्टाचारकाण्डका विषयमा सरकारको असफलतालाई मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा देखिएको नेकपा र खासगरी ओलीविरोधी प्रभावको कार्डका रूपमा सिके राउतको संगठनलाई उतार्न सरकारले यो दाउ खेलेको हो ।
एक चरणमा ओलीले राजपा-फोरमको बिरुद्धमा राउतलाई उतारी सके पछि पुन बिखन्डनकारी आरोपमा उनलाई पनि समाप्त गर्ने नै हो । अथवा स्वतन्त्र मधेशको आन्दोलनमा रहेका राउतलाई एकाएक युटर्न गराउन सकियो भने उनका कार्यकर्ताका उनलाई कोपभाजन बनाउन सकिन्छ र उ आफै समाप्त भएर घर न घाटका हुने तथा यदि कोइ सी के का कार्यकर्ता बिद्रोह गरे भने पनि दबाउन सकिन्छ, भन्ने मनसायबाट ओलीले सिके राउतलाई सेटिङ्गमा बाहिर निकालेको हो र प्रचण्डसंग तुलना गरेर राउतले युटर्न गरेको भनि उनको प्रसंसा गरेको हो ।
त्यसैगरि स्वतन्त्र मधेशको परिकल्पना गरि आन्दोलनरत सी के राउतले राज्यलाई प्रयोग गर्ने दाउ खोजिरहेका थिए । उसका पुराना दस्ताबेज विडियो क्लिप्सहरु अध्यन गर्ने हो भने सरकारसंगको यस्तो सम्झौता उसले पहिले भन्दै आएको रणनीतिकै एउटा अंग हो, भन्नेकुरा स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ । स्वतन्त्र हुने पाच तरिका मध्ये पहिलो मोजुदा मधेस केन्द्रित दलद्वारा संचालित आन्दोलनलाई नै अलग देस बनाउने आन्दोलनको रुपमा परिणत गराउने जसमा उनि असफल भैसकेका थिए । दोस्रो संसदबाट राजिनामा दिएर मधेस देसको अन्तरिम संसद घोषणा गर्ने र त्यहीबाट मधेस सरकारको गठन गर्न लगाउने त्यसमा पनि उनि असफल भैसकेकाछन् । उपरोक्त दुवै तरिका उनि आन्दोलनरत मधेसी दलबाट गराउन चाहन्थे ।
तेस्रो भनेको दसौ लाख जनता एकै ठाउमा भेला भइ मधेस स्वतन्त्र भएको घोसना गर्ने त्यसो गर्ने प्रयासमा उ माथि र उनका गठबन्धनमाथि प्रसासनले लगातार अबरोध गर्न थालेपछि त्यो पनि सफल हुने स्थिति भएन । चौथो भनेको आफै चुनाव गर्ने र चुनाबमा भागलिने राजनैतिक दल तयार पार्ने त्यसैगरी पाचौ पार्टी बनाएर संसदमा बहुमत हासिल गरेपछि अलग देसको घोसना गर्ने एव अन्तरास्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्ने । जहासम्म एघार बुंदे समझदारीको कुरा छ त्यस समझदारी अनुरुप उनको पुरानो अन्तर्वार्ता एव किताबहरु अध्यन गर्ने हो भने नेपाल बिखन्डन गर्ने कुराको उनले जहिले पनि प्रतिवाद गरि आफुहरु बिखन्डनकारी नभई रास्ट्र निर्माता रहेको तथा मधेस नेपालको भूभाग नरहेको बताउदै आएको हुनाले यस अर्थमा ओलीले भने झैँ राउत युटर्न भएको नभई यस्तो परिस्थिति उसको रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो ।
यदि यसो हो भने तराई मधेसको मूलधारको राजनीतिक लाइन नागरिकता र संविधान संशोधन छ भने अब स्वतन्त्र मधेसका निम्ति जनमतसंग्रहको नारा लिएर संसदीय राजनीतिमा सिके राउतको संगठन सामेल हुन सक्छ । त्यहि भएर सिके राउतले एक सय अस्सी डिग्री कोणमा आफ्नो विचार परिवर्तन गर्यो भनेर सबैलाई लागिरहादा उसको आन्तरिक संगठनबाट कसैले बिद्रोह गरेको अहिले सम्म सुनिएन बरु जनकपुरमा राउतको भब्य स्वागत भयो र कार्यकर्ताले जितको उत्सव मनाए । यस द्रॆस्टिकोनले सिके राउतले सरकारलाई प्रयोग गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
निस्कर्सस् सरकारले एउटा विखण्डनकारीलाई अखण्ड नेपालको पक्षमा उभ्यायो भनेर प्रशंसाको आशा गर्न पाउने भयो। सरकारका प्रशंसकहरुले यस रूपमै सरकारको उपलब्धिको व्याख्या गरिरहेकाछन् । तर त्यो भन्दा बढी सिके राउतले आफूलाई सरकारबाट राजनीतिक मान्यता दिलाउने सफलता प्राप्त गरे। राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले जीत सिके राउतको देखियो। हुन् त राजनीतिमा असम्भव र अस्वाभाविक केही पनि छैन । हिजोका विद्रोही आज सत्तामा छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा सत्तारूढ दल नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । कांग्रेस पनि कुनै बेला विद्रोहमै थियो । त्यही बाटाबाट सत्तामा पुग्यो । सिके राउतले पनि त्यहि बाटो अपनाएका छन् । संविधान संशोधनका आधारमा मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् भनेर संसद्मा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुले भनिरहँदा सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री स्वयंले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताइरहनु भएको छ। तर संविधानलाई स्वीकार नगरेको र मधेसलाई छुट्टै देशका रूपमा देख्न चाहने पक्षसँग सरकारले जनमत संग्रहबाट मधेसको मुद्दा टुंग्याउँछु भनेर सहमति गरेको जस्तो छ त्यसो त् सहमतिको अक्षरमा जनमत संग्रह देखिँदैन। तर जनमत संग्रह पनि जनअभिमतको लोकतान्त्रिक विधि नै हो। संबिधान निर्माणको क्रममा सिके राउतले बाबुराम भट्टराईलाइ भेट्दा भनेको जम्मा के थियो भने मधेसका मानिसहरु नेपालमै बस्न चाहन्छन् कि छुट्टिन चाहन्छन् यसबारे जनमत संग्रहको संबैधानिक ब्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो मांग गर्ने उ पहिलो व्यक्ति होइनन स्वम प्रचण्ड(बाबुराम माओबादी आन्दोलनमा रहदा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वयतताको कुरा गरिरहेका थिए त्यसबिषयलाइ उनि पारपाचुके अधिकारसंग ब्याख्या गर्थे ।
मधेश आन्दोलनको क्रममा फोरमले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बटम लाइन नै बनाएका थिए । आन्दोलनको क्रममा राजेन्द्र महतोको प्रदेस नदिए देस दिनुपर्ने अवस्था आउने कुरा निकै चर्चित भएको हो । तमलोपाको घोसना पत्रमै आत्मनिर्णयको कुरा उल्लेख थियो, महन्थ ठाकुरले मधेस एक राष्ट्र हो भन्ने कुरा सधै भनि रहे झन् शरदसिङ्ग भण्डारीले त सेनामा मधेसीको सहभागिता नगराए मधेस टुक्रिन सक्ने अभिव्यक्तिले मन्त्रि छाड्नु पर्यो । यी मुलधारका नेता बाहेक सिके राउतले अलग देस नै विभेदको अन्त्य हो निस्कर्स सहित अभियान थालेको न हो ।
हुन् त मधेसी जनताले पटक पटक आन्दोलन मार्फत सडकमा होस् या निर्वाचन मार्फत सदनमा आफना जनअभिमत प्रकट गरिसकेकाछन् । तसर्थ यसको वास्तविक सामाधान भनेको नेपाली राज्यमा रहेको संरचनागत विभेदको उपचार खोज्नु हो । रेशम चौधरी लगायत थारुहरुमाथि लगाइएका राजनैतिक मुद्दा खारेज र प्रदेसिक सिमंकनमा पुनर्विचार सहित संविधानको उचित संशोधन गर्नु हो । सिके राउत मुलधारको राजनीति गर्ने भनेर स्वीकार गरिरहेको बखत संबिधान संसोधनले बिखण्डनको मुद्दा पनि यसै संगै समाप्त भएर जान्छ ।
सिके राउतलाई खेलाएर राजपा समाप्त पार्न सक्छु कि मनसाय हो भने त्यो दिवास्वप्न हुन् सक्छ किनभने सिके राउत मुलधारको राजनीतिमा आए राजपालाई नै सबै भन्दा सहज हुने हो । हिजो आन्दोलन गर्दा राउतलाई देखाएर पहाड र दुनियालाई तर्साउने काम हुन्थियो, आन्दोलन दबाउने काम हुन्थियो, मधेस अधिकारको बिरुद्धमा पहाडमा एकखालको जनमत तयार गरिन्थियो अब त्यो सम्भावना हुन्न । संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने संघीय समाजवादी फोरम अहिले सरकारको अंग बनिसकेको छ, उसले पनि संबिधान संसोधन गर्नुपर्ने भनिरहेकै छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल जस्ता मध्यमार्गी दललाई खेदो खन्ने र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्रीको मनसायलाई कुन तरिकाले कसरी बुझ्ने रु यो मनसायले प्रधान मन्त्रि स्वम देशलाई अझै द्वन्दमा धकेल्न उद्धत रहेको बुझिन्छ । हेक्का होस् असन्तुस्टिलाइ सम्बोधन गर्ने र मध्यमार्गलाई प्रसय दिनु बाहेक हामीसंग उपयुक्त बिकल्प छैन ।
(लेखक मेहता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन् ।)
