सार्वजनिक निकायसँग माग गरेको सूचना पाउने ‘ग्यारेन्टी’ र सूचनाको हक प्रयोग गर्ने विधि
नागरिकको मौलिक हकका रूपमा नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यसअनुसार सम्बन्धित जुनसुकै विषयको सूचना पनि सार्वजनिक निकायसँग माग्न र पाउन सकिन्छ । नेपाली नागरिकले सार्वजनिक चासो र सार्वजनिक महत्वका सूचना पनि सार्वजनिक निकायसँग माग्न र पाउन सक्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नागरिकले सार्वजनिक निकायसँग माग गरेको सूचना पाउने ‘ग्यारेन्टी’ नै प्रदान गरेको छ ।
यसका लागि नागरिकले माग गरेको सूचना प्राप्त नभएमा सूचना दिलाई पाउन पुनरावेदन गर्नेगरी स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील छ । यस आयोगले सूचना दिनू भनी आदेश गरेका निकायले सूचना दिन अटेरी गरेमा आयोगले त्यस्ता निकायका पदाधिकारीलाई दण्डित गर्न सक्छ । यसरी संविधान, कानुन र आयोगको व्यवस्थाद्वारा नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रयोग गर्ने विधि के हो भनी यस आलेखमा प्रस्ट पारेको छु ।
नागरिकले सार्वजनिक निकायहरू संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार तथा ती मातहतका सबै निकायसँग लिखित रूपमा सूचना माग्न पाउँछ । यस अतिरिक्त आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायतका सबै सरकारी र अर्ध सरकारी निकायहरू पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पर्दछन् । यस अतिरिक्त निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी, उपभोक्ता समूहलगायत कानुनद्वारा स्थापित निकाय पर्दछन् ।
सूचना मागको प्रयोजन खुलाएर दिइने निवेदन सूचना अधिकारीको नाममा लेखी, दस्तुर तिरी सूचना दुरुपयोग नगर्न प्रतिबद्ध हुँदै मौलिक हक प्रचलनका लागि सूचना माग्न आएको उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तो निवेदन कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारीले १५ दिनको समय पाउँछन् । तर जीउ–ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयका सूचना माग गरेको भए अनिवार्य रूपमा २४ घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यदि अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध नगराएको उजूरी भएमा थप सात दिनभित्र सूचना दिइन्छ । यसबाट पनि सूचना नपाइएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना पाउने कुरामा ढुक्क हुनुपर्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । ईमेलबाट, फ्याक्सबाट, हुलाकबाट वा अन्य उपलब्ध माध्यमबाट आप्mनो पुनरावेदन आयोगसमक्ष पठाउन सकिन्छ । लेखपढ गर्न नसक्ने र अपांगता भएकाहरूका लागि मौखिक रूपमा सूचना माग गरे पनि त्यसलाई लिखित निवेदनकै रूपमा निस्सा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विधि र प्रक्रियाबारे कुन निकायसँग, कुन अवस्थामा केके प्रकृतिका सूचना माग्ने र पाउनेहोला ? यसबारे सीमा निर्धारण नगरिए पनि आमजनता सूचनाको हकबाट वञ्चित हुन पाउने छैनन् ।
हरेक सामुदायिक स्कुलको पठनपाठन निःशुल्क हुने र यदि ‘फि’ माग भएमा के प्रयोजनका लागि भनेर सोको सूचना माग गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल भए ‘फि’ रकमको औचित्य र मापदण्ड माग गर्न सकिन्छ । सामुदायिक स्कुलले अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछन् । यसैगरी, कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतका दरले हरेक विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । सामान्यतः यस्तो छात्रवृत्ति जेहेनदार, गरिब र अन्य यस्तै मापदण्डका आधारमा दिइन्छ, यी कुराको सूचना माग गर्न सकिन्छ ।
स्कुलका कुनै शिक्षक गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत भएमा निजको हाजिरी, निजले पाएका सुविधालगायतको सूचना माग्न सकिन्छ । स्कुलको पूर्वाधारमा भइरहेको खर्च होर्डिङ बोर्डबाट सार्वजनिक नगरिएमा स्कुलको बजेट विवरण र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन माग्न सकिन्छ । प्रत्येक स्कुलले सूचना अधिकारी तोकी हरेक तीन महिनामा आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गरी काम भए/नभएका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस प्रकारका सूचना जुनसुकै निकायसँग पनि माग गरिएमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढेर जान्छ ।
मालपोत कार्यालयमा फस्ट कम फस्ट सर्भका लागि टोकन लिन जाँदैनौं, बाटैमा भेटिने दलाल, बिचौलिया वा लेखनदासको आवरणमा भेटिएको अपरिचित व्यक्तिसँग काम छिटो गर्ने र घुसको रकमको ‘डिल’ गर्छौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मानिस लाइनमा बसेर ब्लू बूक नवीकरण गरिरहेका हुन्छन् ।
सरकारले कैयौं रोगको सेवाका साथै ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क बनाइदिएको छ । सरकारी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम छ । अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी निश्चित समयसम्म खोल्नुपर्छ र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी कार्यस्थलमै हुनुपर्छ । अस्पतालमा बत्ती बलेको र शौचालय सफा भएको हुनुपर्छ । यी कुनै कुरामा गडबडी देखिएमा तत्कालै सूचना माग गर्नुपर्छ । चिकित्सकले लेख्ने प्रेस्किप्सनको अक्षर बुझिने हुनुपर्छ । अस्पतालको शøयामा सुतेर सेवा लिँदा २४सै घण्टा सेवा पाइन्छ ।
सरकारी नियमअनुसार बिरामीले खाना, फलफूल, दूधलगायत निःशुल्क पाउँछन्, यी सबैको सूचना माग गर्नुपर्छ । अस्पतालमा कति शøया छ, आफूले सेवा पाउन सकियो सकिएन, यी कुराको पारख सूचनाको हकमार्फत गर्नुपर्छ । जीवनमा कैयौं काम सरकारी कार्यालयमा हुन्छ । जन्म, विवाह वा मृत्यु दर्ता गर्न वा सिफारिस हासिल गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिका जानुपर्छ । घर जग्गा खरिद बिक्री गर्नु परे मालपोत, १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकको प्रमाणपत्र हासिल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, २५ जना जुटेमा सहकारी संस्था दर्ता गर्न सहकारी कार्यालय र सानो उद्योग सञ्चालन गर्ने इच्छा भएमा घरेलु कार्यालयमा उद्योग दर्ता गर्न जानुपर्छ ।
खेतीमा रोग लागेमा कृषि कार्यालयमा सोधपुछ गर्न र राहत लिन पुग्नुपर्छ । त्यसैगरी, महिला हिंसाबारे बुझ्न महिला विकास कार्यालय, रूख रोप्न बिरुवा पाउन वन कार्यालय र जग्गाको नक्सा लिन नापी कार्यालय जानुपर्छ । यसैगरी, सवारीसाधन सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिन यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीको अनुमति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय, आफ्नै खुट्टामा उभिन ऋण लिन युवा स्वरोजगार कार्यालय र राहतका सामग्री खरिद गर्न पसल वा संस्थान पुगिन्छ । यसरी जीवनमा अनगिन्ती अड्डा/अफिस पुगी सेवा हासिल गर्नु नागरिकको सामान्य दैनिकी हो । यस अवस्थामा सूचनाको हक प्रयोग गर्दा अपेक्षित सेवा जादुको छडी प्रयोग गरेझैं गरी हासिल हुने कुरा सफलताको कथाले पुष्टि गरेको छ ।
मालपोत कार्यालयमा फस्ट कम फस्ट सर्भका लागि टोकन लिन जाँदैनौं, बाटैमा भेटिने दलाल, बिचौलिया वा लेखनदासको आवरणमा भेटिएको अपरिचित व्यक्तिसँग काम छिटो गर्ने र घुसको रकमको ‘डिल’ गर्छौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मानिस लाइनमा बसेर ब्लू बूक नवीकरण गरिरहेका हुन्छन् । लाइन ३–४ सय जनाको हुन सक्छ । प्रत्येक व्यक्ति २५–३० सेकेन्डमा काम समाप्त गरेर ‘विन्डो’ बाट बाहिरिन्छ । ५–७ वटा सेवा प्रदान गर्ने ‘विन्डो’ हुन्छ तर हामी ‘बाबुसाहेब’ बनेर कसैलाई निश्चित रकम दिएर भोलि नवीकरणको बिल संकलन गर्न आउन सहमत हुन्छौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाले लिने तालिमबापतको रकम सरकारले दिने भनिएको छ । तर, हामी तालिममा तीन दिन बस्नुलाई सजाय ठान्छौं । प्रमाणपत्र त्यसै आइपुग्छ । यसरी तालिम नै नलिई प्राप्त भएको प्रमाणपत्रबापत रकम भुक्तानी गर्छौं र शोधभर्ना लिन जान ‘लाज’ मान्छौं । यसो भनेर माथि लेखिएका कार्यालयहरू गंगाजलले धोएका पवित्र हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध लड्न आमजनता पनि तयार हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारी कार्यालयले नागरिक बडापत्रमा भनेका कागजात जुटाउने र सूचनाको हकरूपी टेबुल ठोकेर सेवा हासिल गर्ने हो । दुनियाँमा नेता र प्रशासक जनतासँग डराउँछन्, नेपालमा जनता नै तीसँग डराउँछन् र भविष्यमा काम बिगारी दिन्छन् भन्ने ‘भय’ पाल्छन् । यसबाट आमजनता परिवर्तन उन्मुख हुनुपर्छ ।
नेपालमा निकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए । राज्यका तीनै अंग संविधान मातहत आए । कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने व्यवस्था आयो । तर पनि आमजनता राणाकाल, पञ्चायतकाल र वर्तमान लोकतान्त्रिक काल एउटै हो, फरक भएन भनी आफ्ना कमजोरी लुकाउन उद्यत छन्भन्दा असजिलो लाग्नु स्वाभाविकै हो । ठूला पदमा पुगेका भूतपूर्व र बहालवालाले बेस्सरी सुविधा लिए भनेर ‘धारे हात’ लगाउँछौं, तर कुन पदाधिकारीले के बापत कुन समयमा कति रकम राज्यको ढुकुटीबाट भुक्तानी लियो भनी सूचना माग गर्दैनौं ।
यस्ता आधिकारिक सूचना हासिल गरी सार्वजनिक गर्न सके नैतिक रूपमा मानिस पतन हुन्छ र अर्कोले पुनः यस्तै हर्कत गर्न डराउने हुन्छ । मुलुकमा कैयौं ठेक्का-पट्टाको काम लथालिंग भएको छ । आफ्नै घर अगाडिको बाटोमा धुलो उडेको, पुल नबनेको ८–१० वर्ष भयो तर पनि हामी सूचनाको हक प्रयोग गरेर जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी वा निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीलाई दण्डित गराउन लागी पर्दैनौं ।
नर्सिङ होम र बोर्डिङले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको नाममा लुट मच्चाइरहेका छन् । तर, हामी न त तिनको सेवा बहिष्कार गर्न सक्छौं न त तीसँग के प्रयोजनका लागि के कति रकम माग गर्नु भएको भनी प्रश्न नै सोध्छौं । कुनै पालिकामा पुगेर यो विषयको सिफारिस बनाइदिनु भनी आग्रह गरेको अवस्थामा भोलि आउनुस् भनेमा हामी आज्ञाकारी भएर घर फर्कन्छौं । मेरो काम आज नहुनुको कारण जान्न पाऊँ भनेर सूचना माग गर्दैनौं । यथार्थमा यस पंक्तीकारले पनि नबुझेको होइन ।
तर, परिस्थिति यत्ति जटिल बन्दै गइसक्यो कि नागरिक ‘मुक दर्शक’ हुने हो भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेथिति, जथाभावी र मनपरीतन्त्रकै राज हुनेछ । यी सबैको पूर्ण निदान दिन नसके पनि नागरिकको सूचनाको हकले यस्ता विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । ‘नमरी स्वर्ग देखिन्न’ भने झैं सूचनाको हक प्रयोग नगरी यसको ‘तागत’ आँकलन गर्न सकिन्न ।
