सिके राउतको नयाँ अवतार : पृथकतावादी अभियान परित्याग (सम्झौता पत्र र फोटोफिचर सहित)
काठमाडौं : पछिल्लो लामो समयदेखि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको अभियान चलाइरहेका सिके राउतले पृथकतावादी अभियान परित्याग गरेका छन् । नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गर्ने र पृथकतावादी आन्दोलनलाई त्याग्ने सर्तमा सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सिके राउतबीच सहमति घोषणा गरिएको छ ।
काठमाण्डौ स्थित राष्ट्रियसभा गृहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको उपस्थितिमा सहमति घोषणा कार्यक्रम भएको हो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट सिके राउतले ११ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सहमति आजैका मितिदेखि लागु हुने पनि घोषणा गरिएको छ। यो सहमतिलाई नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरेको थियो। नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । यो सहमति राष्ट्रिय अखण्डताप्रति घातक हुने चेतावनी सचिवालयका दुई सदस्य बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको बुझिएको छ ।
सीके राउत प्रचण्ड जतिक्कै क्षमतावान : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र मधेश आन्दोलन परित्याग गरेका नेता सीके राउत नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड जतिक्कै क्षमतावान भएको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ प्रचण्डजीले पनि आन्दोलन गरेर संसदीय अभ्यासमा आउनुभयो। सीके राउतजीको आन्दोलन पनि उहाँ जतिक्कै क्षमतावान रह्यो।’
उनले जाति जाति लडाउने र भूगोल भूगोल लगाउने कुरालाई त्यागे आउने कुरा चाचुने कुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश बनाउन उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए।उनले भने, ‘ हिंसारहित बाटोबाट पनि प्रतिक्रियाबादी शक्तलाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सीके राउत जीले सन्देश दिनु भएको छ।’उनले अब आफ्ना आग्रहलाई जनताका भन्दै थोपर्ने परिपाटी अब संसदीय प्रणालीमा काम नलाग्ने दाबी गरे।
विप्लवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव- नाम नेकपा हैन लुटेरा समूह राख
ओलीले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको नाम लुटेरा समूह हुनुपर्ने बताएका छन्। ओलीले भने,’ चन्दाको नाममा जनतालाई लुटेर हिँड्ने अनि नाम चाहीँ कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने ? लुट्नकै लागि जन्मिएकाले नेकपा भन्ने फाल।
आफुले पनि आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा भन्नुपर्ने भएकाले लाज लाग्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले विप्लवलाई सिके राउत जसरी शान्ती र राष्ट्रिय एकताको बाटोमा आउन आग्रह गरे। ‘ म उहाँ(विप्लव)लाई त्यो बाटो छाड्न आग्रह गर्छु। नत्र पनि शान्त्री सुरक्षा कायम राख्न सरकार आवश्यक कदम चाल्न तयार छ’, ओलीले भने। आफ्नो आग्रहलाई जनताको इच्छा भन्दै जनतामाथी थोपर्ने कार्य बन्द गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे।
सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता हुँदैन
ओलीले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय एकता कुनैपनि सम्झौताभन्दा माथीको विषय भएको बताएका छन्। स्वतन्त्र मधेशको नारा विगत पाँच वर्षदेखि उठाईरहेका सीके राउत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच उक्त आन्दोलनको विधिवत् समापनको घोषणासहित भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखन्डता अविभाज्य रहेको र एक इन्च जमिन पनि कसैलाई दिन नसकिने भन्दै राउत या कुनैपनि समूहले उठाउने पृथकतावादी आन्दोलनलाई व्यवहार र सिद्धान्त दुवैमा अस्विकार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका हुन्।
सहमतिमा हस्ताक्षर लगत्तै राउतले उनिहरुका माग अब जनमत संग्रहमार्फत हुने अभिव्यक्ती दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखन्डताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका थिए। ११ बुँदे सहमतीअनुसार राउतले स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनको माग त्याग्दै राष्ट्रिय अखन्डता र सार्वभौमसत्ता स्विकार गर्ने र सबै राजनीतिक मागहरु त्यही चौघेराबाट खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् भने सरकारले गठबन्धनका थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने , उनिहरुविरुद्धका मुद्धा फिर्ता लिने, घाइतेको उपचारसँगै ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेको छ।
त्यस्तै अतितमा पृथकतावादी आन्दोलनमा संलग्नताका कारण राज्यको कारबाहीमा नपर्ने आश्वासन पनि राउत पक्षलाई दिईएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल राष्ट्र निर्माण र आर्थिक समृद्धी अभियानमा जुटेको बेला राजनीतिक मुलधारमा राउतको प्रवेशले त्यो अभियानलाई अझ सुदृण बनाएको दावी गरे। विगत पाँच महिनादेखि जेलमा रहेका राउतसँग विगत दुई महिनादेखि सरकारले सम्पर्क स्थापित गरि झन्डै दुई दर्जन चरणमा वार्ता गरेको र सिद्धान्तत् दुई पक्ष सहमतिमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनलाई रिहाईको आदेश दिएको थियो।
राउतलाई पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचन्डजस्तै निर्णय क्षमताको व्यक्ति भएको संज्ञा दिएका ओलीले आफ्नो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका राष्ट्रिय जनता पार्टीप्रति भने तिखो कटाक्ष गरे। राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिए लगत्तै समर्थन फिर्ता लिएको राजपालाई उनले भने- उसको यो काम रिसाएका बिरालोले खम्बा कोतरेजस्तो हो। उनले भने- अदालत राज्यको अंग हो सरकारको हैन। अदालतले कानुनका आधारमा निर्णय दिने गर्छ। त्यसमा सरकारको दख्खल अन्दाजी हुँदैन।
त्योभन्दा बढी उग्ररुपमा विभिन्न विस्फोट तथा हत्यामा संलग्न नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति खनिए।’ लुट्ने, पैसा असुल्ने र हिंसा गर्नेविरुद्ध सरकारले जे सुकै कदम पनि उठाउन सक्छ। यो आपराधिक गतिविधी हो र राजनीतिक दलको प्रयोग स्विकार्य हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘नेकपाको बर्को हटाउनु र लुटेरा समूह राख्नु। अन्यथा शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नबाट सरकार पछि हट्ने छैन।’
आफ्नो लामो भाषण सकेर फर्किँदा प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि गृहमन्त्री बादलसँग हात मिलाए भने केही उपेक्षित जस्ता देखिएका राउत स्वंय आफु उठेर प्रधानमन्त्रीतर्फ हात बढाए। अचानक अर्थात राउतको रिहाईको भोलिपल्टै अर्थात शुक्रबार बिहानदेखि नै प्रधानमन्त्री र राउतले एउटै मन्चबाट केही घोषणा गर्ने हल्ला चल्न थालेको थियो। र झन्डै अपवादजस्तै निर्धारित समयमै ओली कार्यक्रम स्थल राष्ट्रिय सभा गृहमा पुगे।
हस्ताक्षर लगत्तै ‘नेभि ब्ल्यु’ र रातो टाइमा रहेका राउतले २०६९ जेठमा आफुले पहिलोपल्ट स्वतन्त्र आन्दोलनको माग उठाएयता आफु निकै चिन्तित रहेको तर आज त्यो चिन्ता र समस्याले सहज तथा शान्तिपुर्ण अवतरण पाएका खुसी व्यक्त गरे। ‘नेपालका समस्त जनता एवं नागरिकका लागि यो एतिहाँसिक क्षण हो’, उनले भने। आफ्नो तर्फबाट शान्तिपुर्ण समाधानका लागि पहल गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले धन्यवाद दिए। आफु बुद्ध र गान्धीको आदर्श पछ्याई शान्तिपुर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दा पनि राज्य दमन खेपेको प्रसंग सुनाउँदै अन्त्यमा त्यसले गर्दा नै आज यो सहमतीको विन्दुमा पुगेको उनले बताए।
यो सहमतिले आफूले उठाएको मुद्दा अब जनताको बीचमा अथवा जनमत या जनमत संग्रहको विषय बन्न पुगेको पनि उनको दावी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै सिके राउतसँग बिहीबार नै सहमतिको ड्राफ्ट बनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मात्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचन्डलाई सुचित गरेको बुझिएको छ। शुक्रबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय प्रस्तुत गर्दा नेताद्धय नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमले यो सहमतिले पृथकतावादी आन्दोलनले कुनैपनि समयमा वैधानिकता पाउन सक्ने स्थिती बनेको भन्दै फरक मत राखेका थिए।
यस्तो छ सम्झौता :
आज २०७५ फागनु २४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूको विशेष उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागृह, काठमाण्डौमा आयोजित विशेष समारोहमानेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका बीचमा देहाय बमोजिमको सहमति भएको छ ः
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।
२. हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन् तर तीनिनहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटैगरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढछौं ।
४. सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई–मधेस लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई–मधेस लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई–मधेस लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानतार समाजवाद तर्फ अग्रसर हुन प्रतिवद्ध छौं ।
५. स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लगाईएको राज्य विरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिईनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्शत रिहा गरिनेछ ।
६. स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यस अघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताव, पर्चा–पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामाग्री आदिलाई भविष्यमा कारवाहीको बिषय बनाईने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिनेछैन ।
७. स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपाल भित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैनर त्यस्ता कृयाकलाप गरेवापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारवाही गरिनेछैन ।
८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तीका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।
९. स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाईते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।
१०. स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई–मधेसलगायत समग्र देशका जनतारराष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाईका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनप्रतिलोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।
११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुनेछ ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधि स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनको प्रतिनिधि
माननीय रामबहादुर थापा
गृहमन्त्री
चन्द्रकान्त (सि. के) राउत
संयोजक
२०७५ फागुन २४ २०७५ फागुन २४
http://45.77.46.207/2019/03/81367/
