चिनियाँ कम्पनी हुवावेले हाल्यो अमेरिकी सरकारविरुद्ध मुद्दा
सूचना प्रविधि एवं दूरसञ्चार प्रदायक चिनीया कम्पनी हुवावेले आफ्ना उत्पादन अमेरिकी बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाउने अमेरिकी कानुन खारेजी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । हुवावेले आफ्ना उपकरणमार्फत चीन सरकारका लागि जासुसी गरिरहेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले हुवावेका सामग्री खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।
जासुसीको आरोप खेपिरहेको हुवावेका सामानमाथि अमेरिका सहित विश्वका धेरै देशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हुवावेले अमेरिकाको टेक्सासको प्लानोस्थित जिल्ला अदालतमा सन् २०१९ को अमेरिकी प्रतिरक्षा कानुनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । उक्त कानुनले सरकारी निकायले हुवावेका उपकरण, सेवा वा हुवावेका ग्राहक रहेका अरु निकायका सेवा खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उक्त मुद्दा दर्तासँगै चिनियाँ कम्पनी हुवावे राजनीतिक, कानुनी समेतका सबै विधि उपयोग गर्न अग्रसर भएको देखाएको छ। उच्च गतिको पाँचौं पुस्ताको दूरसञ्चार प्रविधि (फाइभ-जी) विकास गरिसकेको हुवावेले आफू विश्व बजारमा महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी हुन चाहेको संकेत पनि दिएको छ । हुवावेका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने ठोस कारण र प्रमाण जुटाउन अमेरिकी कंग्रेस पनि पटकपटक असफल भइसकेको छ ।
हामी कानुनी उपचार नै उपयुक्त र अन्तिम प्रयत्न हो भन्नेमा सोच्न बाध्य भएका छौं, हुवावेका अध्यक्ष गुओ पिङले भने कानुनी झन्झट समाप्त गर्ने हो भने हुवावेले अमेरिकामा अझ समुन्नत प्रविधि भित्र्याउने छ र उत्कृष्ट फाइभ-जी सञ्जाल निर्माणमा मद्दत गर्नेछ । गुओले प्रतिबन्धका कारण भएको हानिनोक्सानीको यकिन विवरण नखुलाइएको बताए । अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई बदनाम गराउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन, शेनजेनस्थित कम्पनीको मुख्यालयमा आयोजित गुओले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
गुओले अमेरिकी सरकारले हुवावेको सर्भर ह्याक गरेको तथा इमेलहरु र सोर्स कोडु चोरी गरेको पनि दाबी गरे । तर उनले यस बारेमा विस्तृत विवरण दिन चाहेनन् । अमेरिकी सरकारले हुवावेबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको जनाउँदै आएको छ। खासगरी हुवावेका संस्थापक रेन झेङफाई चिनीया सेनाका इन्जिनियर भएका कारण अमेरिकाले शङ्का जनाइआएको छ ।
हाल हुवावे विश्वकै अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हुनुका साथै स्मार्टफोन उत्पादनमा सामसुङ र एप्पल कम्पनीलाई चुनौती दिइरहेको छ । चीनले हालै प्रयोगमा ल्याएको एक कानुनमा सबै चिनीया कम्पनीहरुले राष्ट्रिय सुरक्षामा सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानुनी व्यवस्थाले हुवावेका बारेमा थप चासो बढेको हो ।
