लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारबारे सांसदको सुझाव, विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं : सांसदहरुले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक’ मा उल्लेखित लगानी बोर्डको संरचना र दायित्व तथा क्षेत्राधिकारमा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन् ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा र समयमै निर्णय गर्न नसक्दा ठुला लगानी नेपालमा आउन नसकेको भन्दै लगानीका लागि अत्यावश्यक भएकाले विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद खगराज अधिकारीले लगानी बोर्ड गठनको विषयलाई थप स्पष्ट बनाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या अत्यन्तै कठिन भएकाले सो विषयलाई विधेयमा स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सांसद देवप्रसाद गुरुङ्ग विधेयकमा स्वदेशी निजी लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ६ अरब भन्दा बढीको लगानी भएका परियोजनाहरु लगानी बोर्डले सञ्चालन गर्ने र बोर्डमा अधिकांश मन्त्री रहने व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद् समानान्तर रुपले जान सक्ने भएकाले त्यस तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बोर्डको संरचना ठूलो बनाउँदै गर्दा परियोजनाको समय अनावश्यक लम्बिदै जाने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्डलाई सम्पुर्ण अधिकार दिदा सरकार नाम मात्रैको रहने तथा निजी साझेदारी भनेर सबै स्थानमा विदेशी आउने बन्दो वस्तु गर्दा स्वदेशी निकाय वेकम्मा हुने तर्फ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । पूर्वउर्जामन्त्री समेत रहेका सांसद जनाद्र्धन शर्माले योजनाको विन्यास विना नै विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरे ।
लगानी बोर्डले राष्ट्रिय महत्वको ठुला परियोजना केही खास परियोजनामा लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर वातावरण बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राज्यले गर्ने सबै कामको जिम्मा बोर्डलाई दिने काम भएको तर्क उनले गरे । विधेयकमा बोर्डले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने उल्लेख भएको भन्दै उनले भाषा र शैलीमा पनि उनले प्रश्न उठाए । उनले थप स्पष्ट हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भरतकुमार शाहले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठनले विपक्षी दल र संसदलाई बाईपास गरेको टिप्पणी गरे । उनले बोर्डका प्रमुक कार्यकारीका लागि उमेर तोक्नुभन्दा योग्यतालाई ध्यान दिन सुझाव दिए सांसद उमाशंकर अरगरियाले संघियताको मर्म अनुसार विधेयक नआएको भन्दै संसोधन गर्न माग गरे ।
पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानी माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्नका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक’ ल्याएको हो ।
