प्रधानमन्त्रीले रेशम चौधरीलाई रिहा गराउन चाहान्थे तर उपेन्द्र-प्रचण्ड बन्यो तगारो
काठमाडाैँ : हिजो बुधबार टिकापुर घट्नाको फैसला आएसँगै नेपालको राजनीतिमा अर्को मोड आएको छ ।
टीकापुर घटनाको मुद्दाका मुख्य अभियुक्त मानिएका रेशमलाल चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैद फैसलामा सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको सक्रियता रहेको खुलासा भएको छ।
बालुवाटार निकाट स्रोतका अनुसार रापपाले सरकारलाई समर्थन गरेर रेशमको मुद्दालाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गरिएको थियो।
ती स्रोतले भन्यो, ‘राजपाको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई रेशम चौधरीको मुद्दा मिलाउन संकेत गरेका थिए। तर पछि उपेन्द्र यादवको दबाब र सरकार छोड़ने धम्कि दिएपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले रेशम चौधरीको विपक्षमा मुद्दा फैसला गर्न लगाएका थिए।’
आखिर किन सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री यादव रेशम चौधरीको विपक्षमा उभिए? किन झुठा मुद्दामा जेल परेका रेशम चौधरी अब आजीवन कारावासको सजाय भुगतन बाध्य भएका छन्?
कारण खाेतल्दै जाँदा यसको पछाडिको खेल भने राजपालाई कुनै हालतमा राजनीतिक फाइदा नपुगोस भन्ने कुरा रहेकाे ती स्राेतकाे भनाइ छ।
ती स्राेतले भन्याे,’रेशमको शपथ ग्रहण गराएर राजपाले निकै चर्चा बटुलेको थियो। यदि कथम् कदाचित रेशमको पक्षमा फैसला आउथ्यो भने त्यसले सरकारमा रहेको फोरमलाई बेफाइदा हुन्थ्यो।’
संविधान संशोधनको नाममा सरकारमा गएको फोरमको मधेशमा निकै आलोचना भइरहेको छ। तर केही नगरेपनि संशोधन र रेशम चौधरीको विषयलाई लिएर सरकारमा सहभागी नभएकोले राजपाप्रति आम मधेशी जनता सकारात्मक हुँदै गइरहेको छ।
राजपाले पाइरहेको यही फाइदालाई रोक्न फोरम अध्यक्ष यादवले प्रचण्डलाई प्रयोग गरी रेशम चौधरीको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसमेतको कुरालाई बाइपास गराउन सफल भए। यति मात्र नभएर फोरमले राजपालाई संघीय सरकारमा ल्याउने ओलीको योजनालाई मात्रै ध्वस्त पारेनन्। प्रदेश नम्बर दुईमा रहेको राजपालाई पनि सरकार बाहिर पठाउने योजनामा सफल भएका छन्।.
यता राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिदै आदालत प्रती आपत्ति जनाइएको छ। सरकारले राजनीतिक मुद्दालाई बेग्लै रवैयाले हेरेको भन्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूहरु देशव्यापी आन्दोलनमा जाने समेत बताएका छन् ।
