लोकसेवा विषयगत प्रश्नोत्तर : लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतादेखि सरकारका प्रमुख कार्यहरूसम्म
१. देश विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकता बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले अङ्गिकार गर्ने आधारभूत तìव लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन् । शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रयोगले आवधिक निर्वाचन हुने, जनताको ताजा मतादेशअुनसार शासन सञ्चालन हुने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्थाले सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता बढ्ने हुन्छ ।
यसबाट जनताको मागअनुरुप विकास निर्माण हुने, विकास कार्यमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा समयमै गुणस्तरयुक्त काम हुन जान्छ । त्यसैले देश विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकता पर्दछ । विकासमा यसको अरू आवश्यकतालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सार्वभौम जनताको भावनाअनुसार विकास निर्माणका कार्य गर्न ।
– जनताबाट बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गरी जनताको भावनाअनुसारका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न ।
– दलीय स्वतन्त्रता हुने, आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट मत प्राप्त गर्न दलहरूबाट सकारात्मक कार्य हुने ।
– शासन सञ्चालनमा सहभागिता बढ्ने, विधिको शासन कायम हुने् ।
– सरकार आफैँ जनमुखी हुने, सरकार जनमुखी हुन नसकेमा प्रतिपक्षी दल र जनताले सरकारलाई सजग एवं सतर्क गराउन सक्ने ।
– सरकार स्थिर हुने, सरकारले पूर्णकालसम्म काम गर्न पाउने, यसबाट विकासले गति लिने ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई मुलुकमा सुशासन कायम हुन सहयोग पुग्ने, त्यसैले यसको आवश्यकता पर्ने ।
२. बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
बजेट भनेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हो । बजेट तर्जुमा गर्दा विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास कार्यक्रम तय गरिन्छ । संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, जनचाहना, उपलब्ध स्रोत साधन, कार्यान्वयन संयन्त्रको कार्यक्षमता एवं मुलुकको राजनीतिक अवस्था आदि जस्ता विषयमा ध्यान दिई बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ । समग्रमा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न विषयमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ :
– राष्ट्रको दीर्घकालीन सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ।
– गत वर्षको आय–व्ययको यथार्थ तथ्याङ्क विवरण ।
– चालू मूल्य सूची र त्यसमा हुने सम्भावित वृद्धिदर ।
– बजेट कार्यक्रम तथा आर्थिक स्रोतबीच सामञ्जस्यता ।
– अर्थमन्त्रालयद्वारा तोकिएको ढाँचा र समयावधि ।
– जनशक्तिलगायत अन्य स्रोत साधन ।
– वैदेशिक सम्झौताहरू ।
– बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन एवं परिपत्र ।
– बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यतालिका ।
– साङ्गठनिक संरचना एवं कार्यक्षमता ।
३. कार्यालय सञ्चालनको लागि सूचना र सञ्चारको महìवको बारेमा लेख्नुहोस् ।
कार्य सम्पादन गर्ने स्थान कार्यालय हो । कार्यालयले विभिन्न सेवा प्रदान गर्दछ । कार्यालयको निश्चित उद्देश्य हुन्छ । यही उद्देश्य प्राप्ति गर्न योजना तर्जुमा गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, साधन स्रोतको परिचालन गर्नेजस्ता व्यवस्थापकीय कार्य पनि कार्यालयले गर्दछ । कार्यालयले गर्ने समग्र कार्यहरू मूलतः सूचना तथा सञ्चारमा आधारित हुन्छन् ।
मानव शरीरमा रगतको महìव भए जस्तै कार्यालय सञ्चालनमा सूचना र सञ्चारको महìव हुने गर्दछ । कार्यालय प्रमुखले गर्नु पर्ने कार्यमध्ये सूचना र सञ्चार एउटा प्रमुख कार्य हो । कार्यालय प्रमुखले आफ्नो समयको करिब ६० देखि ८० प्रतिशत समय सूचना र सञ्चार कार्यमा नै व्यतित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट पनि कार्यालय सञ्चालनमा सूचना र सञ्चारको महìव कति हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ, यसका अन्य महìवलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयको उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यालयमा सङ्लग्न व्यक्तिबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न ।
– कार्यालय र बाह्य वातावरणबीच सम्बन्ध जोड्न ।
– कार्यालयको नेतृìव, उत्प्रेरणा, समन्वय एवं निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन ।
– कार्यालयको काम कारबाहीलाई समन्वय गरेर छिटो छरितो बनाउन ।
– कार्यालयमा उपलव्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न ।
– कार्यालयका कर्मचारीबीच आपसी समझदारी र सद्भाव वृद्धि गर्न ।
– प्रतिस्पर्धाको यस युगमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी कार्यालयको क्रियाकलाप अध्ययन गरी सोहीअनुसारका नीति तथा रणनीति तय गर्न ।
– कार्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय कार्यलाई उद्देश्य प्राप्तिमा एकीकृत गर्न ।
४. नेपालको संविधानले समानताको हकअन्तरगत सकारात्मक विभेद सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
नेपालको संविधानको धारा १८ (३) मा समानताको हकअन्तर्गत सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले निम्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था छ :
– सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम ।
– उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत ।
– किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक ।
– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय ।
– पिछडिएको क्षेत्र ।
– आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिक ।
यसमा “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने व्यवस्था छ ।
५. नेपालमा लागू गरिएको समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ?
राज्य प्रणालीका संयन्त्रमा सरोकारवाला सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवं सहज पहूँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण, लक्षित कार्यक्रमजस्ता उपाय यसमा पर्दछन् । नेपालमा यिनै उपाय अवलम्बन गरी नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा सबैको सहभागिता बढाइएको छ ।
समावेशीकरणका लागि नेपालमा संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीकरणले नेपालको राष्ट्रपति, सभामुख, संसद्, मन्त्रिपरिषद्जस्ता राजनीतिक पदमा समावेशीपन ल्याएको छ । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको पदमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार पदपूर्ति गर्दै आएको छ । आरक्षण लागू पूर्व निजामती सेवामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका महिला हाल १८ प्रतिशतमा पुगेका छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशतको तुलनामा यो हिस्सा कम भए पनि यो निरन्तर बढ्ने क्रममा छ । त्यसैगरी निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, अपाङ्ग सबैको उपस्थिति बढेको छ । सेना, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थान सेवामा पनि उपस्थिति राम्रै हुन थालेको छ । यसले नेपाली समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा फरकफरक लिङ्ग वा समुदाय हुने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति महिला र उपराष्ट्रपति आदिवासी जनजातिबाट भएका छन् ।
-प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा एकजना महिला र फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुने व्यवस्थाले महिला उपसभामुख भएका छन् ।
-राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनु पर्ने व्यवस्थाले महिला उपाध्यक्ष भएका छन् ।
-प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्यमा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०, समानुपातिकमा अपाङ्गको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था, सङ्घीय संसदमा कम्तिमा एक तिहाई महिलाको व्यवस्था छ ।
-राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्यमा निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन, निर्वाचित ५६ सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना, जसमा तीन महिला, एक दलित, एक अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यक हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनजनामा एक महिलाको व्यवस्था छ ।
-मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तकोे आधारमा गठन ।
-प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमा एकजना महिला र फरक फरक दलको प्रतिनिधि भएको छ ।
– गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।
-नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था छ । यी निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्तिको प्रत्यभूति छ ।
-नेपाली सेनामा महिला, दलितदेखि सबै जात, वर्ग एवं क्षेत्रको प्रवेशमा समानता तथा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।
-राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।
– नेपाली राजदूतमा समावेशी व्यवस्था छ ।
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) मा खुला प्रतियोगिताको ४५ प्रतिशत आरक्षण छ । यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्ग पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत आरक्षण छ । यो आरक्षण वर्गलाई बढुवा व्यवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि कम भए पुग्ने व्यवस्था छ ।
-निजामती सेवामा महिलालाई सेवा प्रवेश, परीक्षणकाल, सुत्केरी अवस्था लगायतका क्षेत्रमा सेवा सुविधा, सहुलियतको व्यवस्था छ ।
-निजामती सेवामा लागू गरिएको आरक्षणको व्यवस्था नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय लगायत सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा लागू गरिएको छ ।
-नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, जसमा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तह, अपाङ्ग र विपन्नलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क लगायत रोजगारी, श्रम, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ, दलित लगायत सबै हकको व्यवस्था छ ।
-समावेशीकरणको नीति अन्तर्गत नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रमा सहुलियत सुविधाको व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपाङ्गको सवारीसाधन आयातमा भन्सार छुट, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन हँुदा २५ प्रतिशत छुट, एकल महिलाको नाममा ३५ प्रतिशत छुट, गरिबका लागि गरिबमुखी लक्षित कार्यक्रम लागू, गरिबी पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण लगायतका कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले फाइदा प्राप्त गरेको छ ।
६. नागरिक समाजका पाँचवटा विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
क. स्वेच्छिक सहभागिता, स्वयंसेवी समूह, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक एवं मुनाफारहित समूह ।
ख. सरकारभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने समूह ।
ग. बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त, विचार, आग्रह एवं स्वार्थबाट मुक्त ।
घ. लचिलो तथा कार्यमूलक समूह, आम नागरिकका आवाज सुन्ने, भावना बुझ्ने नागरिकमैत्री ।
ङ. सत्य, न्याय तथा जनतन्त्रको पक्षपाती ।
७. केन्द्रीय सरकारका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको समग्र शासन सञ्चालन, रेखदेख एवं विकास व्यवस्थापन गर्ने, नीति नियम तर्जुमा गर्ने, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने केन्द्रीयस्तरमा स्थापित सरकार केन्द्रीय सरकार हो । मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा, प्रतिरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय मामलामा निर्णय केन्द्रीय सरकारका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन् । समग्रमा केन्द्रीय सरकारका प्रमुख कार्यहरू निम्न छन् :
– देशको रक्षा गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने ।
– केन्द्रीय तहका नीति निर्माण गर्ने, उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने, नीति कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने ।
– मातहतका सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने ।
– मुलुकमा सन्तुलित विकास कायम गर्ने ।
– परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी कार्य गर्ने ।
– मुद्रा व्यवस्थापनको कार्य गर्ने ।
– राजस्व व्यवस्थापनको कार्य गर्ने ।
– अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य गर्ने ।
गोरखापत्रबाट
