उपेन्द्र यादव : व्यवस्था बदल्ने विद्रोहीको अर्को नाम (राजनीतिक-जीवनी)
उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनका विविध आयामसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै संघीय समाजवादी फोरमसम्मको यात्रा पत्रकार प्रेम गौतमसँग स्मरण गरेका छन् ।
पुष्पलाल हिँडेको बाटो
स्कुल पढ्दादेखि नै ०३२ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठसँग संगत भयो । पुष्पलालबाटै पार्टी सदस्यता लिएँ र उहँ हिँडेको बाटो हिँड्न थालेँ । पार्टी सदस्यता लिए पनि विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा सक्रिय भइरहेँ । त्यतिवेला भूमिगत रूपमै काम गरेँ । ०३२ को विद्यार्थी आन्दोलनमा पक्राउ पनि परेँ । त्यसपछि ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, ०४६ को जनआन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा भाग लिएँ । जेल पनि बसेँ ।
पुष्पलालको मृत्युपछि पुष्पलाल समूहको अध्यक्ष सहाना प्रधान र मनमोहन अधिकारीको पार्टी मिलेर ०४३ तिर नेकपा माक्र्सवादी बन्यो । त्यही पार्टीको नेतृत्वमा हामीले ०४६ को जनआन्दोलनमा भाग लिएका हौँ । त्यतिवेला म पक्राउ परेँ । प्रशासनले मलाई धनकुटा जेलमा राख्यो । त्यसअघि पनि कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सत्याग्रह आन्दोलनमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका रूपमा म पनि सहभागी भएको हुँ । त्यसक्रममा पनि पक्राउ परेँ र झन्डै डेढ वर्ष सेन्ट्रल जेलमा राखियो ।
मदन भण्डारीको देहान्तपछि माओवादी
नेकपा माक्र्सवादी र नेकपा माले एकता भई ०४७ चैतमा नेकपा (एमाले) बन्यो । म एमालेको राजनीतिमा पनि थिए, सुनसरी–मोरङतिर । ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सुनसरीबाट एमालेको उम्मेदवार बनेँ । जब ०५४ मा नेपालगन्जमा छैटौँ महाधिवेशन भयो, त्यो महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीले तराई मधेस, आदिवासी, जनजाति, अल्संख्यकको सवालमा विभेद र असमानता (चाहे सामाजिक रूपमा होस् या आर्थिक रूपमा या राजनीतिक रूपमा नै) को मुद्दा सम्बोधन गरेन ।
यी मुद्दालाई मदन भण्डारीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको थियो र आयोग पनि बनाउनुभएको थियो । मदनको मृत्युपछि बहिष्करण र वञ्चितीकरण पारिएका समुदायका अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानलगायत विषयमा एमालेले आफ्नो नीति बनाएन । यी विषय अपच भएपछि एमालेलाई छाडेर माओवादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुगेँ । किनकि, माओवादीको जनयुद्धले ती विषय सम्बोधन गर्ने र स्थापित गर्ने भन्ने समझदारी बन्यो ।
तराई मधेस, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकको सवालमा विभेद र असमानता (चाहे सामाजिक रूपमा होस् या आर्थिक रूपमा या राजनीतिक रूपमा नै) को मुद्दालाई मदन भण्डारीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको थियो र आयोग पनि बनाउनुभएको थियो । मदनको मृत्युपछि बहिष्करण र वञ्चितीकरण पारिएका समुदायका अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानलगायतका विषयमा एमालेले आफ्नो नीति बनाएन । यी विषय एमालेलाई अपच भएपछि माओवादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुगेँ ।
पहाडमा जनयुद्ध, तराईमा मधेस विद्रोह
मधेसी जनअधिकार फोरम राजनीतिक संगठनका रूपमा क्रियाशील थियो । त्यो फोरम एनजिओ–आइएनजिओ थिएन । तर, दर्ता भएको पार्टी पनि थिएन । खासगरी मधेसका मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धानका साथै ती सवाललाई अगाडि उठाउने, जनतालाई जागरुक गर्ने र आन्दोलनको तयारी गर्ने भनेर संगठन निर्माण गरिएको थियो ।
यसका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म तालिम दियौँ । संकटकाल लागेको वेला प्रवासमा बस्नुपर्ने स्थिति पनि बन्यो । त्यतिवेला प्रवासमै पनि हामीले आन्दोलनका लागि तयारी गरेका थियौँ । वास्तवमा माओवादीको जनयुद्ध पहाडमा चलिरहेको थियो, तराईमा मधेस विद्रोहका लागि तयारी हुँदै थियो । हामीले बाहिर होहल्ला नगरी तयारी ग-यौँ । त्यही वेला म, मातृका यादव र सुरेश आलेमगर भारतमा पक्राउ प-यौँ । त्यसपछि हाम्रो तयारी केही समय ब्रेक भयो । छुटेपछि फेरि व्यापक तयारी ग-यौँ ।
त्यो वेलासम्म माओवादी र हाम्रोबीचमा दूरी निकै बढिसकेको थियो । मधेसी जनअधिकार फोरमलाई नै अगाडि बढायौँ र संविधान जारी हुने दिन नै विद्रोह गर्ने तयारी थियो । ०६३ माघ १ गते संविधान जारी भयो, मध्यराति १२ बजे । माघको जाडोमा राति १२ बजे आन्दोलन गर्ने कुरै भएन । भोलिपल्ट बिहान ७ बजे हामीले विद्रोह गरेका हौँ । माइतीघरमण्डलासहित देशभर एकसाथ विद्रोहमा उत्रियौँ । त्यो मधेस विद्रोहपछि सम्झौताहरू भए । त्यही संगठनलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर संविधानसभा निर्वाचनमा गएका हौँ । निर्वाचनबाट चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भयौँ ।
व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विद्रोह
संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता र जातीय, लिंगीय मुक्तिका लागि मधेस विद्रोह गर्नुपरेको हो । खासगरी महिला, तेस्रोलिंगी, अल्पसंख्यक मधेसी, आदिवासी जनजाति, जातीय उत्पीडन र उपेक्षा, प्रशासनिक थिचोमिचोको उन्मूलनका लागि नै मधेस विद्रोह भएको हो । अन्तरिम संविधानमा ती विषय लेखिदिएको भए मधेस विद्रोह गर्नुपर्ने नै थिएन । मधेस विद्रोहभन्दा एक वर्षअघि मधेसी जनअधिकार फोरमको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन विराटनगरमा अर्धभूमिगत रूपमा गरेका थियौँ ।
जहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथि रामराजप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो । त्यहीँ हामीले पास गरेका थियौँ– ‘नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउन आन्दोलनको तयारी गर्ने ।’ त्यसमा माओवादीको पनि समर्थनचाहिँ थियो । त्यो मधेस विद्रोहले अहिलेको परिवर्तन (संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सबै जाति, समुदायको पहिचानको मान्यता, अल्पसंख्यकको अधिकारलगायत) भएको हो ।
यी परिवर्तन मधेस विद्रोहले स्थापित गराएको मुख्य मान्यता हो । त्यो सम्झौताबाटै भएको छ । जुन फोरमसँग सरकारले २२ बुँदे सम्झौता ग-यो, त्यही सम्झौताको आधारमा नेपाल संघीय गणतन्त्र भएको हो । त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा फेरि आन्दोलन गर्नुप-यो । फेरि आन्दोलन गर्नुपर्दा त्यतिवेला एउटा नयाँ पार्टी जन्मिएको थियो, तमलोपा । त्यसलाई पनि साथमा लिएर, सद्भावनालाई पनि साथमा लिएर फेरि आन्दोलन भयो । त्यसपछि सरकारसँग फेरि आठबुँदे सम्झौता भयो । र, संविधान संशोधन गर्ने भनियो । त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो ।
मधेस विद्रोहभन्दा एक वर्षअघि मधेसी जनअधिकार फोरमको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन विराटनगरमा अर्धभूमिगत रूपमा गरेका थियौँ । रामराजप्रसाद सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा भएको महाधिवेशनले ‘नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउन आन्दोलनको तयारी गर्ने’ तय गरेको थियो । त्यही मधेस विद्रोहले अहिलेको परिवर्तन (गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, सबै जाति, समुदायको पहिचानको मान्यता, अल्पसंख्यकको अधिकारलगायत) भएको हो ।
गणतन्त्र र संघीयता मधेसकै देन
मधेस विद्रोहमा ४३ जनाले सहादत प्राप्त गरे । सयौँ व्यक्ति अंगभंग भए । मधेस विद्रोहपछिको सम्झौताकै आधारमा मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता आयो । तर, संघीयताको जुन स्वरूपमा सम्झौता भएको थियो, अन्तरिम संविधानमा पनि लेखिएको थियो, त्यही आधारमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दियो, १०+१ प्रदेश । त्योअनुसार राज्य पुनर्संरचना गरेको भए नेपालको स्थिति अहिले अति राम्रो हुन्थ्यो । त्यो नगरी बेइमानी गरियो । बेइमानी गर्ने र धोका दिनेलाई त के भन्नु र !
त्यो प्रतिवेदन लागू नगरी धोका दिएपछि मधेसमा फेरि आन्दोलन भयो । आन्दोलनकै दौरानमा मधेसका जनतामाथि गोली बर्साएर कफ्र्र्यु लगाएर अहिलेको संविधान घोषणा गरिएको हो । संघीयताको विपक्षमा रहेका शक्तिहरूले संविधान बनाए । संघीयता पक्षधर शक्ति त सडक आन्दोलनमै थिए । यदि त्यो आन्दोलन नभएको भए अहिलेको संविधानमा यति पनि हुने थिएन । तेस्रो मधेस आन्दोलन नभएको भए अहिलेको संविधान एकात्मक र केन्द्रीकृत नै हुन्थ्यो ।
मधेस आन्दोलन नभएको भए संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता नपर्न पनि सक्थ्यो । अहिले त्रुटिपूर्ण संघीयता भए पनि अहिलेको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । राज्यका विभिन्न निकायमा सानो अंशमा भए पनि समावेशिता छ । त्यो बढ्दै गएको छ । आज आदिवासी, मधेसी, जनजाति, दलित, महिलालगायतका माग कहीँ नै कहीँ सम्बोधन भएको छ । त्यो मधेस आन्दोलनकै देन हो । सम्झौता कार्यान्वयन गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न हामीले १६ दिन संसद् घेर्नु प-यो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनौँ या गैरराजनीतिक संस्कार भनेको सम्झौता–समझदारी गर्ने, तर पालना नगर्ने । राजनीतिमा इमानदारी र सच्चरित्र भएन भने त्यसले गति दिँदैन, त्यही देखियो । ०६४ को संविधानसभाले बनाएको भए फरक संविधान बन्थ्यो । त्यो संविधानसभालाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले समाप्त यस कारण गरिएको कि ‘संघीय गणतन्त्र नेपालमा ल्याउन पर्दैन ।’ यसलाई टार्न सकिन्छ भनेरै संविधानसभा विघटन गरिएको हो नि । तर, त्यो सकेनन् । त्यो नसक्नु पनि मधेसको देन नै हो ।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना
०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भए । देशी र विदेशी तागत लगाएर फोरम नेपाल फुटाइयो । देशको मात्र तागतले फुट्ने स्थिति थिएन । फुटेर उनीहरू (कांग्रेस, एमाले) लाई नै सहयोग गर्न गए । जनतामा निराशाको स्थिति बन्यो । त्यही निराशाकै बीचमा हामीले चुनावमा भाग लियौँ । हाम्रो उपस्थिति र भूमिका सम्मानजनक नै रह्यो । त्यही कारणले यत्तिको संविधान बन्न सकेको हो ।
उपेन्द्र यादव, उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष
मधेसमा अनेकथरी नाकाबन्दी
राज्यसत्ताले मधेसमा सदियौँदेखि धेरै किसिमका नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । सेवामा प्रवेश गर्न नदिने नाकाबन्दी, उनीहरूको भाषालाई मान्यता नदिने नाकाबन्दी, राज्यका साधनस्रोतमा न्यायोचित पहुँच नदिने नाकाबन्दी । पूर्व र पश्चिमतिर जनजातिको अवस्था पनि त्यही छ । मधेस विद्रोहले त्यसलाई अलिकति खुकुलो पार्ने काम ग-यो । अहिले पनि मधेसमा नागरिकताको समस्या समाधान भएको छैन । नागरिकता विधेयक संसद्मा पुगेको छ, तर कता अड्किएको छ, पत्तै छैन ।
नेपालमा अझै पनि जातीय, वर्गीय, लिंगीय विभेद छ । कतिपय केसमा धार्मिक, सांस्कृतिक समस्या पनि छन् । राज्यले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नु छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अहिलेको संविधानले त्यो पूरा गर्न सक्दैन । मधेस विद्रोहले ल्याएका उपलब्धि भनेको तराईका लागि बेग्लै, हिमाल–पहाडका लागि बेग्लै भन्ने हुँदैन । हामीले गरेको आन्दोलनको परिणाम नै आज उत्पीडित समुदायले जे पाएको छ, त्यो नै हो । जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पाए ।
समावेशिता, प्रादेशिक संरचना, पहिचान मधेस आन्दोलनकै जगबाट आएको हो । हिजो एक जमानामा मधेसीलाई हेर्नेबित्तिकै यो बिहारी, धोती भाइ आदि भनेर अपमानित गर्थे । आज मधेसी दाजुभाइ भन्न थालेका छन् । सौहार्दताको विकास भएको छ । आज मधेसीलाई कसैले बिहारी वा भारतीय भन्न सक्दैन । ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा निकायमा सहभागिताको सुरुवात भइसकेको छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह पाएका छन् । प्रादेशिक सरकार पाएका छन् । र, केही महŒवपूर्ण विषयहरू बाँकी छन् । अहिले प्रशासनिक संघीयताजस्तो भएको छ । यसलाई साँचो अर्थमा संघीयतामा रुपान्तरण गर्न बाँकी छ ।
नेपालमा एकातर्फ मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारूलगायत जुन पछाडि परेका छन्, अर्कातर्फ हिमाल, पहाड र तराईका जुनसुकै समुदायका भए पनि विपन्न वर्गको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । त्यसैले संविधान संशोधनको बाटोबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । अहिलेको संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, सक्दैन । हिजो एक जमानामा मधेसीलाई हेर्नबित्तिकै यो बिहारी, धोती भाइ आदि भनेर अपमानित गर्थे । आज मधेसी दाजुभाइ भन्न थालेका छन् । सौहार्दताको विकास भएको छ । आज मधेसीलाई कसैले बिहारी वा भारतीय भन्न सक्दैन ।
हामी क्षेत्रीयतावादी होइनौँ
हाम्रोमा धारणा नै फरक छ । कुनै दल एउटा जिल्लामा मात्रै सीमित भए पनि राष्ट्रय दल हुन्छ । मधेसबाट आएको दल नेपालको तेस्रो दल हुँदा पनि त्यसलाई क्षेत्रीयता नै मान्ने । यो मान्नेको दृष्टिकोणको दोष हो कि मधेसबाट आउनुको दोष हो ? भारतमा जन्मिएको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुने, भारतीयहरूले जन्माएको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुने, तर नेपालको मधेसमा आफ्नो भूमिमा आफैँले बनाएको पार्टीचाहिँ राष्ट्रिय नहुने ! यस्तो खालको सोचको दोष मात्रै हो । बेस त कहीँबाट हुन्छ । संघीय समाजवादी फोरम मधेस बेस्ड दल हो, क्षेत्रीय दल होइन । राम्रो पार्टीको संगठन देशभरि छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम मात्रै हुँदा पनि जनजाति र पहाडी समुदायको उपस्थिति नेतृत्वमा पनि थियो । त्यो दृष्टिकोण सुरुदेखि नै थियो । त्यो विकसित हुँदै अगाडि बढेको रूप हो, अहिलेको । हामी क्षेत्रीयवादी होइनौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुनुपर्छ भन्नाले कुन क्षेत्रीयताको बोध गर्छ र ? समावेशी हुनुपर्छ भन्नाले कुन क्षेत्रीयता, जातीयता बोध गर्छ र ?
मधेसी, आदिवासी, जनजाति आदि सवालहरू मुलुकका सवाल हुन् नि । कुनै क्षेत्र, जातिको मात्र सवाल त होइन । यी त राष्ट्रिय सवाल हुन् । राष्ट्रिय सवाल उठाउँदा क्षेत्रीयताको बोध हुन्छ र ? तर, सोचिदिनेले गलत ढंगले सोच्ने काम गरे । रिस उठेको वेला चित्रित गर्दा गोरो मान्छेलाई पनि कालो भनिदिएकोजस्तो भयो । हामीले उत्पीडित वर्गको मुद्दा बोकेका हौँ । मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित, शोषित वर्गका जनताको मुद्दा बोकेपछि मुद्दा मिल्नेसँग एकता हुनु स्वाभाविक थियो ।
सोही क्रममा संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता भयो र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बन्यो । त्यसपछि पनि धेरै दलहरू संघीय फोरमसँग मिलेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीसँग पनि एकताको विषयमा लामै छलफल भएको हो । हाम्रो र बाबुरामजीको पार्टीको मुद्दा मिल्न गयो । विषय टुंगिएको पनि हो । एउटै पार्टी बनाऔँ भन्ने भयो । सारा विषय मिलिसकेको थियो, अन्त्यमा चुनावको वेला नयाँ शक्तिका केही साथीहरूले नकारात्मक रोल प्ले गरे । उनीहरूले पार्टी एकता हुन दिएनन्, पछि बाबुरामजीलाई पनि छाडेर हिँडे । यसको मतलब भविष्यमा एकता हुँदैन भन्ने होइन । #नयाँ पत्रिका
