फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न असफल
काठमाडौं : जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्षसम्मपनि यो मन्त्रालयले जनतामा आशा जगाउने काम भने गर्न सकेन । पटक-पटक मन्त्री र राज्यमन्त्री फेरिने र स्वास्थ्यसचिवको किचलोले वर्षभरि चर्चामा रहेको मन्त्रालयले संघ मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्था प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न भने सफल भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको हैसियतमा गत वर्ष चैत ३ गते पद्मा अर्याल नियुक्त भइन् । स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको, सरकारी अस्पतालमा प्रविधि र जनशक्तिको अभावका कारण पैसा तिर्न नसक्नेलाई जटिल रोगको उपचार गाह्रो भएको आरोप लाग्ने गरेको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयसँग जनतामा आशा जगाउन धेरै काम गर्नसक्ने सम्भावना थियो ।
राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै हास्यकलाकार धुर्मुस–सुन्तलीसँग मिलेर मन्त्री अर्याल आफैं वीर अस्पतालको रङरोगन र सरसफाइमा उत्रिइन् । यो कामले प्रशंसापनि बटुल्यो । तर, अर्याल धेरै समय त्यो मन्त्रालयमा रहन पाइनन् । क्षमताभन्दा भागबन्डामा मन्त्रालय वितरण गरिने हाम्रो पद्दतिमा संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै अर्याललाई अर्कै मन्त्रालय पठाइयो ।
त्यसपछि उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको भन्दै सदन र सडकमा आन्दोलनसमेत भयो । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सबैको पहुँलाई मूल मुद्दा बनाएर पटक–पटक अनशन बसेका डा. केसीको अभियानलाई स्वास्थ्यमन्त्री यादव भने शिक्षा मन्त्रालयसँग बढी जोडिएको भन्दै पन्छिदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । समायोजन विधेयकको विरोधमा सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिँदासमेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेप्न मन्त्री यादव बाध्य भएका छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने आकर्षक योजना ल्याएको छ । तर, सबै अस्पतालमा सेवा–सुविधा नहुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि रिक्त चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका प्रमुख पदपूर्ति गर्नसमेत मन्त्रालयले सकेको छैन । मन्त्रालयले वीर अस्पतालको गुरु योजनाअनुसार निर्माण, उच्च प्रविधियुक्त रोगनिदान केन्द्रकारुपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र काठमाडौंमा मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गरिने भनी घोषणा गरेका कार्यक्रमपनि सुरु गर्न सकेको छैन ।
सातै प्रदेशमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र विदुशी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेन । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहज बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको भएपनि मुलुकका दुर्गम ठाउँमा जनताले औषधिको अभाव खेप्नु परिरह्यो ।
नेपाललाई दक्षिण एसियामै पहिलो खस्रे (ट्रकोमा) रोग निवारण राष्ट्र घोषणा गर्न भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सफल भएको छ । तर, सन् २०१० मै निवारण घोषणा गरिएको कुष्ठरोगीको संख्या बढ्दै जाँदा समस्या परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । मन्त्रालयले यस वर्ष स्वास्थ्य र प्रजनन् ऐन ल्याएको छ ।
एक स्थानीय तह एक अस्पतालको मापदन्ड बनाएको मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्रमा ६४० ओटा अस्पताल बनाइसक्ने योजनासमेत बनाएको छ । सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दैगर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५० ओटा स्वास्थ्य संस्था प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर उल्लेख्य काम गरेको छ ।
तर, मन्त्री र सचिवबीचको खटपट चलिरहँदा कहिले को सचिव हुने त कहिले को हुने समस्याले मन्त्रालयलाई वर्षैभरि समस्यामा पारिरह्यो ।
