भारतीयलाई ‘वर्क पर्मिट’को नाममा हङ्गमाको खुल्यो रहस्य, आफ्नै कार्यालयको एक पत्रले प्रधानमन्त्रीलाई तनाव
काठमाडौं : नेपालमा रहेका भारतीय कामदारहरुले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भनी केही संचार माध्यममा आएका समाचारले देशमा निकै हङ्गमा भयो । उता भारतले पनि जुनदिनदेखि नेपालमा यो नियम लागू हुन्छ त्यस्को भोलीपल्टदेखि नै भरतमा पनि लगु हुने चेतावनी दिए ।
यो नियम लागू भएपछि नेपालमा रहेका भारतीय भन्दा पनी भारतमा रहेका लखौं नेपालीलाई नै बढी समस्या हुने भन्दै तर्कहरु समेत हुन थाले ।
खासगरी सामान्य परिवारका निकै नै निम्न स्तरका सर्वसाधारणलाई दु:ख दिने मनसायले यस्तो गर्न लागिएको तर्कहरु समेत हुन थाले ।
यति मात्र होइन काठमाडौं स्थित भारतीय राजदुतावासमा त झन सक्रियता बढ्यो । दूतावासका पिआइसी विङ्ग प्रमुख अभिषेक दुवे समाचारको सत्यताबारे सोधखोज गर्न निकै ब्यस्त देखिए भने राजदूत मंजिवसिंह पुरी भने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली समेत, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीसँग समेत भेटे । तर नियम लागू भएको कहिँबाट पुष्टि भएन ।
श्रम स्वीकृत नलिई भारतीय समेत कुनै पनी विदेशी नेपालमा काम गरेको पाइए श्रम स्वीकृति लिन जानकारी गराउनु पर्ने भनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको लेटरप्याडमा लेखिएको पत्रसहितको समाचार केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो ।
तर समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको भन्दै औपचारिक रूपमै प्रेस वक्तव्य जारी गरे । श्रममन्त्रीले मात्र होईन हुँदाहुँदा यसबारे प्रधानमन्त्रीले समेत धारणा ब्यक्त गर्नुपर्यो ।
उनले हिमाल खबरपत्रिकाको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् -“देखिरहनु भएकै छ नि ! भर्खरै सञ्चारमाध्यममा भारतीय खेलाडी, कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने पत्रको सन्दर्भको कुरा आयो । जबकि यसबारे कुनै निर्णय नै भएको छैन । तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धुमिल पार्न कसरी परिस्थितिहरूलाई उक्साइँदैछ” ।
उनले भारतीय राजदूतसंगको भेटमा समेत त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका थिए । दूतावास श्रोतका अनुसार भारतीय राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले यो अफवाह मात्र भएको भन्दै अफवाह फैलाउनेलाई कारवाही समेत गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
श्रममन्त्री विष्टले पनि त्यस्तो हैन भन्दै अफवाह फैलाउनेलाई कारवाही गर्न मन्त्रालय सकृय रहेको भन्दै आस्वस्त पारेका थिए।
चौतर्फी रूपमा हङ्गमा हुनेगरी आएको उक्त पत्रमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र अनुसार नै भनी लेखिएको छ ।
तर अफवाह फैलाउनेको खोजी भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीले भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पारीरहँदा अफवाह फैलाउने कार्य भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका एक कार्यालयबाटै भएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा रहेको हेलो सरकारमा गजेन्द्र बुढाथोकीको नाममा आएको गुनासोको जवाफमा विभागले काटेको उक्त पत्रले हङ्गमा भएको देखिएको छ । पत्रमा चलानी नम्बर भन्दै दिइएको नम्बर हेलो सरकारको पेजमा सर्च गर्दा बुढाथोकीको गुनासोपछिको अवस्थाहरु मज्जैले हेर्न सकिन्छ ।
सोही गुनासोलाई हेलो सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो भने मन्त्रालयले विभागमा पठाएको थियो। यता, सुरुमा हुनुपर्ने सचेतना भने अहिले आएर सरकारी अधिकारीहरुले देखाई रहेका छन् । यसबारे नागरिक टाइम्सले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय र श्रम मन्त्रालयका समेत कुनैपनि अधिकारीले बोल्न मानेनन्।
