निजामतीमा फेरबदल : समावेशीकाे नियम परिर्वतन, सह-सचिवको खुला व्यवस्था नरहने
काठमाडौं : निजामती सेवामा सरकारले सह-सचिवको खुल्ला व्यवस्था हटाएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फेरबदल गरेको छ ।
पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । हाल सो विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको जनाइएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सो विधेयकमा हालको समावेशी प्रावधानमा केही संशोधन गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा आदिवासी–जनजातिलाई २४ प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत सिट कायम गरिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा थारू र मुस्लिम समुदायलाई पनि थप कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार थारूलाई ३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि थारू र मुस्लिमलाई कोटा निर्धारण गरिएको थिएन । यसअघिको महिला कोटालाई भने समान ३३ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ ।
यस्तै, यसअघि रहेको मधेसी कोटा २२ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत राखिएको छ । यसैगरी, दलितको ९ प्रतिशत, अपांगताको ५ र पिछडिएको क्षेत्रको ४ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ ।
