संघीयताको नाममा व्यवस्था अलपत्र, ६ महिना बित्दासमेत कार्यान्वयन भएन
काठमाडौँ : एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकार मातहतमा गएको ६ महिना बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । अझैसम्म चालक अनुमतिपत्र, सवारीको दर्ता, नवीकरणलगायत सबै काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले नै गरिरहेको छ ।
१ महिना पहिले विभागले यस कार्यालयलाई अनुमतिपत्र छपाइलगायतका काम आफैँ गर्नु भन्दै पत्र पठाएको कार्यालयले बताएको छ । पत्र आएपनि स्रोत, साधन र जनशक्ति नहुँदा आफैँ गर्ने अवस्था नरहेको प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रको छपाइ सहज नभएकाले कार्यालयले सञ्चालन गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, “अहिले नै चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीले समयमा पाएका छैनन् भने प्रदेशमा जाँदा हामीले प्रविधि सञ्चालन गर्न नसकेर अझै ढिलाइ हुनसक्छ ।”
चालक अनुमतिपत्रमा मात्रै होइन सवारीको नम्बरमा पनि सङ्घकै वितरण भइरहेको कार्यालयले बताएको छ । स्कुटर, मोटरसाइकललगायत दुईपाङ्ग्रे सवारीमा प्रदेशको नम्बर वितरण भएपनि चारपाङ्ग्रे सवारीमा वाग्मती अञ्चलकै नम्बर वितरण भइरहेको छ । सङ्घले चासो दिन छाड्ने र प्रदेशले पनि जिम्मा नलिँदा सेवा प्रवाहमा धेरैखालका समस्या आउन सक्ने प्रमुख उप्रेतीले बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अहिले सेवाग्राही धेरैखालका समस्या लिएर आउने गरेको कार्यालयले बताएको छ । उनले भने, “संविधानले नै यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएकाले उसले जिम्मा लिनुपर्छ ।”
गत असोजमा प्रदेश नं ३ का तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री केशव स्थापितले यस कार्यालयमा प्रदेश मातहत गएको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि कार्यालयको ‘बोर्ड’ मा प्रदेश लेखिए पनि अरु काममा सङ्घ मातहतमा नै सञ्चालन भइरहेको छ ।
