भारतीय ‘गोटी’ भनिएका मधेशी दलका नेताहरु चीनतिर आकर्षित, को हुन् चिनियाँ सूत्रधार डा.राजिव झा
नेपाली राजनीतिमा एउटा छुटै शक्तिको रुपमा मानिएतापनि भारतीय ‘गोटी’को ररुपमा चिनिएका मधेशी दलका नेताहरु पछिल्लो समय भने चिनतिर आकर्षित हुन थालेका छन् ।
भारतले आफूहरुको उपयोग मात्र गर्ने गरेको आरोप सहित प्रमुख मधेशी दल राजपाका नेताहरु पछिल्लो समय चीनतिर आकर्षण बढाएका हुन् ।
भारतसँग मात्रै नजिकको सम्बन्ध बनाउने मधेशवादी दलहरु अहिले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन थालेका छन् । पहिले पनि राजपा नेपालका नेताहरूलाई चीन भ्रमणमा जानका लागि निमन्त्रणा नआएको पनि होइन ।
तर उनीहरू चीनतिर जान रुचि देखाएनन् । त्यसको कारण हो-भारत । तर पछिल्लो समय राजपा नेपालका नेताले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएउन थालेका छन् ।
चिनियाँ अधिकारीसँग उनीहरु आकर्षित बन्दैगएको छ । सिधै चिनियाँ दूतावास आउजाउ गर्ने क्रम सुरु भएको छ । कतिसम्म भने, मधेसको विकासका लागि चिनियाँ प्रोजेक्ट र अनुदान ल्याउन पनि थालिसकेका छन् ।
चीनसँग मित्रताको सुरुवात भने २०७४ बाट नजिकिएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । २०७४ साउनमा आएको बाढीले तराई मधेसमा निकै क्षति भयो । मधेसमा देश, विदेशबाट राहत पुगिरहेको थियो ।
त्यसमा चीनले पनि सहयोग गर्न चाहेको थियो । तर कसको माध्यमबाट सहयोग गरे उसलाई फाइदा हुन्छ भनी उपयुक्त पात्रको खोजीमा थियो ।
मधेसमा सहयोगका लागि राजपा नेपाल नै उपयुक्त पात्र हुनसक्छ भन्ने आँकलन चीनले गर्यो र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिले राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका तत्कालीन संयोजक महन्थ ठाकुरसँग भेट गरे ।
भेटमा उनीहरुले तराई मधेसमा दिने राहतको वितरणका लागि सहयोग गर्न ठाकुरसँग आग्रह गरेका थिए । त्यो आग्रह अध्यक्ष ठाकुरले तत्काल स्वीकार गरेनन् ।
पार्टीमा छलफल गरी जानकारी गराउने भनेर ठाकुरले चिनियाँ प्रतिनिधिलाई फर्काएका थिए । त्यसपछि ठाकुरले भारतीय दूतावासमा फोन गरी चीनले गरेको आग्रह बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
राजपा नेपालका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि दूतावासले राहत लिँदैमा केही हुँदैन तर त्यसमा होस् पुर्याउनु होला भन्यो ।’ त्यसपछि ठाकुरले पार्टीका अन्य नेता तथा आफ्ना निकटका व्यक्तिसँग पनि सल्लाह गरे ।
सबैले यस्तो बेलामा राहत लिएर वितरण गर्दा राम्रो नै हुने सल्लाह दिएपछि ठाकुरले त्यो लिन स्वीकार गरेको स्रोतको दावी छ । तर राहतको प्याकेज चाहिँ लिएनन् ।
राहतका लागि वितरण गर्ने सामग्री राजपा नेपालले आफै खरिद गर्यो र त्यसको बिल चिनियाँ दुतावासमा पेस गरेको थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । चीनसँग राजपा नेपालका नेताहरूले भित्रभित्रै यस्ता सहयोग थुप्रै लिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय पार्टीका महासचिव राजिव झा र केन्द्रीय सदस्य अनिल महासेठले तराई मधेसको क्षेत्रमा चलाएको सीमा जागरण अभियान त्यसैको एउटा कडी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राजेन्द्र महतो निकट रहेका राजिव झाको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । उनले नै राजेन्द्र महतो र अनिल महासेठलाई चीनसँग जोडेको राजपा नेपाल स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसबेलादेखि चीन र राजपाको ‘कनेक्सन’ जोडिएको हो । यद्यपि चीनले राजपा नेपालसँग पनि घुलमिल हुन निकै प्रयास गर्यो तर सफल भइरहेको थिएन । चीनले आफ्नो प्रयास अझै छाडेको छैन । विभिन्न सूत्रबाट आफ्नो सम्पर्क बढाउँदै गइरहेको छ ।
त्यसको सबभन्दा ठूलो सूत्रधार डा. राजिव झा भएका छन् । विगत २० वर्षदेखि चीनमा बस्दै आएका धनुषाका डा. झा चीनसँग राजपालाई सम्बन्ध स्थापित गराउन निकै प्रयास गरिरहेका छन् ।
उनी यो कार्यमा धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । ‘चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप मेडिकल रिसर्च सेन्टर’का निर्देशकसमेत रहेका डा. झा राजपा नेपालका नेताहरूसँग निरन्तर भेटेर चीन-मधेस सम्बन्धको विषयमा ब्रिफिङ गरिरहेका छन् ।
सोही सिलसिलामा डा. झाले माघ १९ गते राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरलाई भेटेका छन् । ‘चीनले मधेससँग सम्बन्ध बनाउन चाहेको छ, मधेसमा विकास गर्न चाहेको छ’ जस्ता कुरा ठाकुरसमक्ष राखेर चीनप्रति सकारात्मक बनाउन खोजेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका डा. झा राजपा नेपालका थुप्रै नेताहरूलाई चीनतर्फको सम्बन्धमा सकारात्मक बन्न मनाउनका लागि धेरै हदसम्म सफल पनि भएको बताइएको छ ।
संविधान संशोधनमा पनि आश्वासन संविधान पारित भएदेखि नै राजपा नेपालले संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य रूपमा उठाएको छ । तर उसको भगीरथ प्रयत्नहरु सफल हुन सकेका छैनन् र संविधान संशोधन भइरहेको छैन ।
‘संविधान संशोधनका लागि आफ्नो तर्फबाट समेत पहल गर्र्ने भनी चीनले राजपा नेपाललाई आश्वासन दिएको छ’, राजपा नेपालका एकजना महासचिव बताउँदछन् ।
उनका अनुसार, संविधान संशोधनको सवालमा राजपा नेपाल यति शान्त हुनुको खास कारण चीनको त्यो आश्वासन नै हो । उनको दावी छ, ‘चीनले कुटनीतिक च्यानलबाट संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ ।’
त्यसो त संविधान संशोधन गर्न पहल गरिदिने आश्वासन भारतले पनि दिएको थियो तर सकिरहेको छैन । भारतले संविधान संशोधन गराउन सक्दैन भन्ने कुरा राजपा नेपालका नेताहरूलाई पनि लाग्न थालेको विश्लेषकहरु बताउँदछन् ।
उनीहरुको दावी छ, त्यही भएर विस्तारै राजपा नेपालको झुकाव चीनतिर बढेको छ । कुनै बेला भारतसँग नेपालका राजनीतिक दलमध्ये सबभन्दा नजिकको दल राजपा नेपाल मानिन्थ्यो ।
राजपा नेपालले पनि भारतले भनेका सबै कुरा मान्थ्यो तर त्यसबाट केही उपलब्धि नहुने भएपछि नेताहरू रुष्ट बनेका छन् । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका एक सदस्यले भने, ‘राजपा नेपाललाई भारतले प्रयोग मात्र गरेको छ । अहिलेसम्म राजनीतिक रूपमा कुनै सहयोग गरेको छैन ।’
राजपा नेपालका नेताहरूको झुकाव चीनतिर बढ्न थालेपछि भारतले पनि महत्त्व दिन छाडेको छ । योबीचमा राजपा नेपालका थुप्रै नेता भारत गएका थिए तर त्यहाँ कसैले वास्ता गरेनन् भन्दै रातोपाटीमा खवर उल्लेख छ ।
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादवलगायतका नेताहरू दिल्ली गएर फर्किसकेका छन् । तर भारतले उनीहरूलाई पहिलेको जस्तो महत्त्व नदिएको गुनासो पार्टीमा सुनिन थालेको छ ।
अध्यक्षमण्डलको विवादमा पनि राजपा नेपालले भारतको सहयोग चाहेको थियो तर त्यसमा उसले कुनै चासो लिएन । सुरुमा भारतले महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षमण्डलका संयोजक बनाउन चाहेको थियो तर राजेन्द्र महतोले नटेरेपछि पछाडि हटेको थियो ।
यसै वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन्छ : डा. राजीव कुमार झा
धनुषा स्थायी घर भएका डा.राजीव कुमार झा चाइना नेपाल फ्रेण्डसिप मेडिकल रिसर्च सेन्टरका निर्देशक हुन् । विगत २० वर्षदेखि चीनमा रहेर चीन नेपालसम्बन्ध लगायत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका डा. झासँग हामीले नेपाल चीन साझेदारी, ओवीओआर लगात समग्रमा चीन र अर्को छिमेकी देश भारतलाई सन्तुलनमा राखेर नेपालको विकासमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर गरिएको कुराकानी :
छिमेकी मुलुक चीनले तिब्र रुपमा विकास गरिरहेको छ, तर नेपालले छिमेकीबाट जुन रुपमा फाइदा लिनु पर्ने हो त्यो किन सकिरहेको छैन ?
म चीन गएको २०/२१ वर्ष भयो । चीनले विकासमा फड्को मारेको छ । यो ३० वर्षको उपलव्धि हो । नेपालमा पनि यही हाराहारीमा प्रजातन्त्र आएको हो । तर नेपालले विकासमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन । ३० वर्षमा चीनको यो ठूलो फड्को हो ।
हाम्रो दुई छिमेकी भारत र चीन छन् । विकासमा सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास हो । जहाँसम्म चीनको कुरा छ उसले जति विश्वास नेपाललाई गर्नु पर्ने हो त्यति गरिरहेको छैन ।
चीन नेपालमा अरु देशको प्रभाव छ भन्ने बुझ्छ । जुन देशले महत्त्पूर्ण विषयमा आफैंले निर्णय गर्न सक्दैन यस्तो अवस्थामा यो बुझ्नु गलत पनि होइन । हामीले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सकिरहेका छैनौं ।
ओविओआरको कुरा गरौं । ४ वर्ष अघि यो आएको हो । तर यसका अनेकौं फाइदा हुँदा हुँदैपनि सहज रुपमा नेपालले यसमा हस्ताक्षर गर्न सकेन । यसलाई दवावमुलक नै भनौं, मिडियाको दवाव नभएको भए सायद हस्ताक्षर नै हुने थिएन ।
नेपालको सामान्य मानिसको विकाससँग यसलाई मैले हेर्ने गरेको छु । सरकारसँग यसलाई जोड्दिन । हामीले सरकारको आँखाबाट नभइ जनताको नजरबाट हेर्ने हो । देशको विकासका लागि कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण कुरा हो ।
कनेक्टिभिटीबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ ?
कनेक्टिभिटि भएपछि सामान्य मानिसको लागि खानलाउन, बस्न र स्वास्थ्य क्षेत्र नै महत्वपूर्ण हो । कनेक्टिभिटी भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास हुन्छ । वेल्ट एण्ड रोड कनेक्टिभिटी भएका देशहरुबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य हुन सक्छन् ।
वीआर अन्तर्गतका ६२ देशहरुले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रलाई पर्यटनमा लगाउन सक्छन् । पहाडी मुलुकका दाजुभाइले दैनिक उपभोग्य सामानको प्रयोगमा सहजता आउन सक्छन् । चीनसँग हामी नाका खोल्ने कुरा गरिरहेका छौं ओविआर पछि नाका खोल्न सहज हुन्छ ।
नेपालको विकास नहुनुमा र छिमेकी देशहरुसँगको सन्तुलनमा शासक वर्ग भन्दा पनि प्रशासक वर्गलाई म दोषी मान्छु । किनकी शासक वर्ग नेपालमा ६/६ महिनामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । प्रशासक त स्थिर सरकार हो तर यो संरचनाले काम सही रुपमा गर्न सकेको छैन
सामान्य मानिसलाई छात्रवृत्ति आउनसक्छ । विआर अन्तर्गतका देशलाई चीनले केही समय अघिमात्र ३ हजार जनामा छात्रवृत्ति घोषणा गरेको छ । त्यो बढ्दै जान्छ । त्यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ ।
हाम्रो देशलाई के आवश्यकता छ त्यो अनुसार उनीहरुले प्रदान गर्छन् । हाम्रो डिग्रीलाई विश्वका विश्वविद्यालयहरुले पहिचान गर्दैनन् । चीनले केही समय अघिमात्र २४ देशसँगको डिग्रि पहिचान गरेको छ तर नेपाल यसमा परेको छैन । नेपालको डिग्रिलाई पनि पहिचान गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
जीटुजी पनि हुनुपर्यो र अन्य तहमा पनि केही केही हस्ताक्षर हुनुपर्यो भन्ने तपाइको कुरा हो ?
जीटुजी गर्दा के फरक पर्छ भने यसको दीर्घकालिन असर पर्छ तर हामी तत्कालिन प्रतिफल खोजी रहेका छौं । त्यसैले हामीले अल्पकालिन फाइदा ओवीओराबाट के लिन सकिन्छ दीर्घकालिन फाइदा के लिन सकिन्छ त्यसलाई हेर्नु पर्छ ।
तपाईंले चीनले नेपालमाथि गर्ने विश्वासमा संकट छ भन्नु भयो नि !
दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव वा उपस्थिति बढेको भन्ने भारतलाई लागेको छ र यसले भारतलाई चिन्तित बनाएको विभिन्न लेख र समाचारहरु आइरहेका छन् ।
ओविओरलाई त्यसरुपमा हेर्न हुँदैन । ओविओआरको विषयमा नेपाल लगायका साना देशले फाइदा लिनसक्छन् तर यसमा नेपालले केही गरिरहेको छैन ।
छिमेकी देशबाट विकासमा फाइदा लिन नसकनुमा दोष कसको हो ?
नेपालको विकास नहुँनुमा र छिमेकी देशहरुसँगको सन्तुलनमा शासक वर्ग भन्दा पनि प्रशासक वर्गलाई म दोषी मान्छु । किनकी शासक वर्ग नेपालमा ६/६ महिनामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।
प्रशासक त स्थिर सरकार हो तर यो संरचनाले काम सही रुपमा गर्न सकेको छैन । शासक वर्ग अथोरिटी भएका कारण सायद उहाँहरुमा पनि भिजन कम भएको देखिन्छ ।
विकासका लागि हामीले नेपाली जनताको हितमा काम गरिरहेका छौं त ? उत्तर र दक्षिणबीचको युद्धपछि भारतमा प्रतिव्यक्ति आय १४/१५ सय डलर छ भने चीनको प्रतिव्यक्ति आय सात हजार डलर पुग्यो, हाम्रो अवस्था किन कमजोर बन्यो, शासन चलाउने र प्रशासनमा रहनेले यसलाई गम्भिर रुपमा लिएन ।
कुन देशबाट के फाइदा लिने, आर्थिक विकास कसरी लिने, कस्ता निर्णय लिने भन्ने शासक वर्ग हो तर हामी चुक्यौं । नेपालको प्राथमिकता के हो भन्ने कही पनि छैन । एउटाले सडकलाई प्राथमिकता दिन्छ भने कोहीले हाइड्रोलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सरकार फेरिएनै पिच्छे प्राथमिकता तलमाथि परेको छ । राजनीतिक स्थिरता र प्रशासन पनि कमजोर देखियो । चीनले आज ५६ वटा फ्रिटेक जोन २० वटा देशमा स्थापित गरेको छ । जहाँ १ लाख ८० हजार भन्दा धेरै त्यस देशका मानिसलाई जागिर दिएको छ ।
त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्न जरुरी छ । सरकार फेरिँदा यस्ता प्राथमिकताहरु परिवर्तन हुनु हुँदैन । चीनले आफ्नो प्रभाव ओविओआरबाट बढाउन लागेको त हैन भनेर विश्वभर चिन्ता छ ।
साझा फाइदा, विकास यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारसँग भन्दा पनि सामान्य मानिसले यसबाट फाइदा लिन सक्छन् । सरकारले ओविओआरमा दिएको प्राथमिकता फरक होला तर सरकारले जनताका लागि सोच्ने प्राथमिकतामा फरक हुनुपर्छ ।
ओविओरलाई कुनै पनि देशले जिओपोलिटिक्सको रुपमा हेर्नु राम्रो होइन । चीनलाई प्रतिद्वद्विको रुपमा हेर्नु राम्रो होइन । नीतिगत रुपमा फरक कुरा होला तर जनताको तहबाट ओविओआरले के फाइदा दिन्छ, आर्थिक विकासमा के हुन्छ, अवसरहरु के के आउँछ भने आम मानिसलाई जानकारी दिन सकियो भने सामान्य मानिसलाई फाइदा पुग्छ ।
ओविओआरमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन नेपालले गरेको छ त्यसका कारणले नेपाल र भारतबीचकाे सम्बन्धमा पनि समस्या पर्न सक्छ नि हाेइन ?
भारतले र जापानले यसमा हस्ताक्षर गरेनन् । भारतले (सिप्याक) चाइना पाकिस्तान इकोनोमी कोरिडोरमा काम भइरहेको छ । चीनले आफ्नो उपस्थिति पाकिस्तान मार्फत बढाउन लागेको हो भन्दै भारत सशंकित भएको छ ।
नेपालको भूभाग जहाँ नागरिकहरु बसोबार गरिरहेका छन् त्यहाँ अरुले हस्तक्षेप गर्दा हामी बोलिरहेका छैनौं तर पाकिस्तानमा मानिस नबस्ने क्षेत्रमा चीनले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्दै भारत डराएको छ । तर त्यो गलत हो ।
हामीले के निर्धारण गर्ने भन्ने स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपालको काम हो । यदी हामी स्वतन्त्र हौं भने हामी किन निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले ओविओराका विषयमा सरकारी तहबाट केही कुरा गर्न वा काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।
श्रीलंका र पाकिस्तानले ओविओरमा काम गरिरहेका छन् तर नेपालले हस्ताक्षर गरेपनि केही काम गर्न सकिरहेका छैनौं । ओविओआरलाई रोडको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसले अन्य पक्षमा पनि फाइदा पुग्छ ।
तर नेपालका नेताहरुले त्यो डकुमेन्ट पढेकै छैनन् बुझेकै छैनन् जस्तो लागेको छ । किनकी यहाँकालाई फुर्सद नै छैन भाषण गरेर ! चीनले आफ्नो प्रभाव ओविओआरबाट बढाउन लागेको त हैन भनेर विश्वभर चिन्ता छ ।
साझा फाइदा, विकास यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारसँग भन्दा पनि सामान्य मानिसले यसबाट फाइदा लिद सक्छन् । तर यसले कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव जमाउने, हस्तक्षेप नगर्ने चीनले स्पष्ट गर्दै आइरहेको छ । चीनको उदेश्य अर्को शताव्दिमा विकासको लाभ विश्वको हरेक देशले प्राप्त गरोस् भन्ने हो ।
चीन पछिल्लो समय आक्रामक रुपमा आइरहेको छ उसले आफ्नो उपस्थितीलाई पनि बढाउँदै लगेकाे छ हाेइन ?
चीन आक्रामक रुपमा आएको होइन । ३० वर्ष अघिसम्म चीन गरीब थियो । आर्थिक विकास भएपछि आफ्नो व्यापारलाई विस्तार गर्न चीनले खोजिरहेको छ ।
चीनले उत्पादनमा जोड दिएको छ र त्यो उत्पादनलाई अन्य देशमा लैजान माध्यम चीनलाई चाहिएको छ । आफ्ना उत्पादन सिमेन्ट, फलाम, मेटलको खपत अन्य देशमा गराउनका लागि विश्वका अन्य देशको पनि विकास हुन जरुरी छ भन्ने चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसका लागि चीनले विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गर्छ, त्यसबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्छ ।
संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सीमासँग चीनको संस्कृति किन मिल्दैन ? तिव्वती संस्कृतिसँग हाम्रो सीमा क्षेत्रको संस्कृति किन मिल्दैन ? भारतको कुरा गर्ने हो भने नेपालको र केरला, तामिलनाडुको संस्कृति मिल्छ त ? हो भाषा मिल्छ होला केही फाइदा भएको होला ।
हाम्रो देशमा उद्योग छैन, निर्यात गर्ने अवस्था छैन भने हामीलाई यसबाट के लाभ हुन्छ ? व्यापार घाटा बढेर जान्छ यसले हामी चपेटामा पर्दैनौं ?
नेपालमा अनुसन्धान र विकासको अवधारणा नै छैन । विश्व वैंकले के भन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै बढ्न सक्दैन । किनकी जुन देशको अनुसन्धान, विकास र लगानीमा सरकारको फन्डिङ नभएपछि अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुनै सक्दैन ।
चीनियाँ लगानी भारतमा गएको छ, चीनमा सबैभन्दा बढी योगा हुन्छ जहाँ भारतबाट शिक्षकहरु गइरहेका छन् । भारतीय बजारका लागि चीनमा लगानी भइरहेका छन् ।
चीनमा हिन्दी भाषाको पढाइ हुन्छ तर भारत सरकारको माध्यबाट ओविआरमा हस्ताक्षर भएन । यसको मलतल सरकारी तवरबाट नजाने तर ‘पिपुल टु पिपुल’ का रुपमा जाने काम भारतले गरिरहेको छ त्यसकारण भारतले के गर्ला वा असहयोग गर्ला भनेर नेपाल डराउनुपर्ने केही कारण म देख्दिन ।
चीनबाट तत्कालै आउने तातोपनी केरुङ नाका छन् तर त्यसमा हामी काम गरिरहेका छैनौं, हामीले त्यसमा ध्यान दिएका छैनौं । किन गरिहेका छैनौं थाहा छैन ।
चीनमा आगामी १० वर्षमा ८ ट्रिलियन डलर कारोबार हुन्छ । जसमा २ ट्रिलियन ओविआर देशमा हुन्छ त्यसमा पनि हामी ध्यान दिँदैनौं । चीनले ओविआर देशहरुमा २ सय ७० विलियन डलर लगानी गर्दैछ त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौं ।
चीनसँगको हाम्रो निकटता भाषा धर्म संस्कृतिले पनि दिँदैन, भारतसँग भाषा धर्म संस्कृतिका कारण सहज छ भन्ने गरिएको छ नि !
चीनको क्वान्चोबाट मालबाहक रेलगाडी छुट्यो । १४ दिनमा सीमामा आइपुग्यो । अहिले भारत तिरबाट आउँदा ३०/३५ दिनमा आइपुग्छ । हङकङको सीमाबाट त्यति दिनमा आउँछ भने कसरी बढी हुन्छ ? यसमा लागत र मूल्य निकै कम हुन्छ ।
संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सीमासँग चीनको संस्कृति किन मिल्दैन ? तिव्वती संस्कृतिसँग हाम्रो सीमा क्षेत्रको संस्कृति किन मिल्दैन ? भारतको कुरा गर्ने हो भने नेपालको र केरला, तामिलनाडुको संस्कृति मिल्छ त ? हो भाषा मिल्छ होला केही फाइदा भएको होला ।
नेपालकी सीता मातालाई हामीले रामलाई दिएका छौं र ज्वाइ भन्ने गरेका छौं । हाम्री चेली भारतमा दिएका छौं त्यही भएर निकट छौं भन्ने हो भने हामीले चीनमा पनि त नेपाली चेली भृकुटीलाई दिएका छौं नि त !
समग्र भारत वा चीनलाई नलिउ । दुबै देशसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ तर त्यसको प्रयोग गरेर हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं । हामी एक अर्कालाई दोष मात्र दिने हो भने त भन्नु केही छैन तर हामीले दुई ठूलो देशको विकास, प्रतिव्यक्ति आयबाट केही सिक्नु आवश्यक छ र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयलाई वृद्धि गर्नका साथै विकास र संवृद्धिलाई हासिल गर्नुछ त्यसतर्फ सबैको सोच जान जरुरी छ ।
चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन नसेको लामो समय भयो, बेला बेलामा भ्रमणबारे चर्चा हुने गरेको छ, तपाईंले बुझे अनुसार चीनबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण कहिले हुन्छ ?
अब २०१९(यसै वर्ष) को मध्यतिर चीनबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण हुनेछ । उच्च स्तरीय भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ ।त्यसका लागि नेपालले अहिले देखि नै तयारी थाल्न जरुरी छ । चीनबाट हुने उच्च स्तरीय भ्रमणबाट नेपालले धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिनका लागि अहिलेदेखिनै त्यसको तयारी गर्न जरुरी छ ।
