नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने नयाँ प्रावधान
काठमाडौं : महासमिति बैठकको भावना अनुरुप नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति विधान संशोधन गर्न अनकनाएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्य पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने ५० जिल्लाका सभापतिले राखेको प्रस्तावलाई समेत समेटेर विधान पारित गर्नुपर्ने महासमितिको ‘म्याण्डेड’मा यतिवेला नेताहरु विभाजित बनेका छन् ।
जसले केन्द्रीय समिति बैठकले अझै विधान टुंगो लगाउन सकेको छैन । मंसिर अन्तिम साता बसेको महासमिति बैठकले विधान परिमार्जन सहित पारित गर्न केन्द्रीय समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरुले राखेको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचनबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने प्रस्तावलाई महासमितिले स्वीकार गरेको थियो ।
महासमितिले यो विषयलाई विधानमा समेट्दै पारित गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दियो । तर, सभापति सहित केही नेताहरु केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् । भित्रिरुपमा उनलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समेत साथ रहेको बुझिएको छ ।
तर, पौडेल पक्षका नेताहरु, कृष्णप्रसाद सिटौला समूह भने महासमितिको म्याण्डेड र जिल्ला सभापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । संस्थापन पक्षले फोरम लोकतान्त्रिक समेत कांग्रेसमा विलय भएकाले उनीहरुलाई समेट्न समेत पुरानै प्रावधान कायम हुनुपर्ने तर्क गरेकोछ ।
तर, संस्थापन इतर पक्ष यो मान्न तयार छैन । संस्थापन इतर लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनबाट भाग्न नहुने बताउँछ । पुरानै प्रावधान राखिए महासमितिको म्याण्डेड प्रतिकुल हुने कतिपयको तर्क छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाको सहज बहुमत छ । त्यसमा पनि रामचन्द्र पौडेलको भित्रि साथ पाए सभापति देउवालाई आफू अनुकुल विधान पारित गर्न सहज हुनेछ । सभापति देउवा पुनः १४ औ महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा छन् ।
यसैगरी बरिष्ठ नेता पौडेलले पनि १४ औ महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुग्ने मुडमा छन् । दुबै पक्ष आफू अनुकुलको विधान बनाउने कसरतमा देखिन्छ । यसले काँग्रेसमा पुनः चरम विवाद उत्पन्न गर्ने निश्चित छ ।
