भारतसँगको सम्बन्धमा बाधा आउन नदिने प्रतिबद्धता, सीमा अपराध नियन्त्रणमा जोड
काठमाडौं : भारतका नवनियुक्त लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतसँगको सम्बन्धमा फेरि बाधा आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका आचार्यले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा आफू दत्तचित्त भएर लागिपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले नेपालको समृद्धिका लागि भारतीय लगानी भित्र्याउने, रेलमार्ग, जलमार्ग लगायतका सरकारले अघि बढाएको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन पहल गर्ने, दुई मुलुकबीचको सडक संजाल विस्तार, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका कामलाई पनि आफूले प्राथमिकता दिने बताए। भारतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यले भारतसँगको सम्बन्ध सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको र त्यसलाई अझै सुदृढ बनाउने पनि बताए । साथै उनले नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाएका छन् ।
उनले ईपिजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे । आचार्यले भने, ‘प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । त्यो भन्दापनि अगाडि जानुहुन्छ भने दुई देशका बीचमा उच्चस्तरबाट सहमति हुनु, १९५० को सन्धिलगायत सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौताहरुको पूरावलोकन गरेर के के कुरामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हेर्न सहमत हुनु नै पनि उपलब्धि थियो । त्यो राजनीतिकस्तरमा भएको हो । त्यो पनि कस्तो भन्ने भन्दादेखि विभिन्न बेलामा भएको हो । अहिले मोदीजी आईसकेपछि मात्रै होईन। मोदीभन्दा पहिलेबाट पनि त्यो प्रक्रिया चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ मनमोहनजीको प्रधानमन्त्रीको कालदेखि र यहाँ पनि मनमोहन अधिकारीजीको कालदेखि चलिआएको हो। चाहे गिरिजा प्रसाद कोईराला भन्नुहोस्। चाहे सुशिल कोइराला भन्नुहोस्। प्रचण्ड भन्नुहोस् । केपी शर्मा ओली भन्नुहोस् । नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गरेर राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको सहमतिका साथ अनि ईपिजी गठन भएको हो ।’
आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दापनि केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने सुझाए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझ्दैनन्। बुझ्न सकिँदैन भनेर शंकै शंकामा पर्ने हो भने त्यसको उपाय निस्कँदैन्। केही अप्ठ्याराहरुलाई हामीले बुझिदिएर धैर्य साथ काम गर्नुपर्छ। बुझ्दैनौं त भनेको छैन नि। अध्ययन गर्दै होलान्। हेर्दै होलान् । उपयुक्त वातावरणमा र उपयुक्त समयको पर्खाईमा होलान् ।’
यद्धपी उनले ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारसमक्ष पेश भैसकेपछि सरकारले यसलाई अध्यन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने वा जे गर्ने हो सरकारले गर्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘अहिले त ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारहरुले बुझ्नु भएकै छ। पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुनेछ । त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुनेछ । ईपिजी त्यसको पर्खाईमा छ । अहिले म ईपिजीमा छैन । ईपिजीको कार्यकाल असार २० गते समाप्त भयो । तर, यस बीचमा केही काम गर्नुपर्यो वा ईपिजीको तर्फबाट केही भन्नुपर्यो भने सह-संयोजकहरु हुनुहुन्छ । नेपालको तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा हुनुहुन्छ।’ भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा घट्नको निम्ति भारतबाट नेपालमा संयुक्त आयोजनाहरुमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
