५ दिन हिँडेर पुगे पनि CDO लाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पाएनन् गोलखाडाका बासिन्दा
दाङ : रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकाम गोलखाडा हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका स्थानिय बासिन्दा ज्ञापन पत्र नबुझाएरै फर्किएका छन् । पाँच दिन हिडेर रुकुमकोटको सिमाना भूमे-५ धौरापहिरा पुगेर त्यहाँ कोण सभा गरेर उनीहरु फर्किएका हुन् । प्रशासनले चार किल्ला तोकेर निषेधज्ञा जारी गरेपछी गोलखाडा पक्षधरअघि बढ्न पाएनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीका साथ पाँच हजार भन्दा मानिस धौरापहिरा पुगेका थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञापन पत्र बुझन त्यहाँ नपुगेपछी कोणसभा गरेर उनिहरु फर्किएका हुन् । खोलखाडा पक्षधरले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालय हटाउने चेतावनी दिएका छन् ।
रुकुम पूर्व जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले आफु फिल्डमै पुगेपनी ज्ञापनपत्र बुझाउन कोही नआएको बताए । ‘म फिल्डमै थिएँ । कोही आएनन्’ उनले भने, ‘गोलखाडा पक्षधहरु फर्किएको भन्ने सुनेको छु ।’ रुकुम पूर्वको रुकुमकोटलाई केन्द्र मानेर जारी निषेधज्ञा बिवाद साम्य नहुँदासम्म जारी रहने उनले बताए । ‘विवाद साम्य नहुँदासम्म निषेधज्ञा जारी रहन्छ’ उनले भने ‘अहिले पनि निषेधज्ञा जारी छ । हटाउने बिषयमा कुनै छलफल भएको छैन् ।’
प्रशासनले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि पूर्वमा सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ धौलापहिरा खोला, पश्चिममा सिस्ने गाउँपालिका ५ रानीकोट, उत्तरमा सिस्ने गाउँपालिका ६ रुकुमगाड हुँदै धाउनेको पाटीघट्टसम्म र दक्षिणमा सिस्ने ५ रुमालबारा हुँदै शहीदपार्कसम्मको चारकिल्ला भित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । उक्त स्थान भित्र कुनै पनि बिरोध, सभा, जुलुस र भेला गर्न पाइने छैन भने त्यस्तो गरिएको पाईएमा कानुन अनुसार कारवाही गरिने छ ।
तत्कालीन सरकारले गत वर्षको माघ ११ गते रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ स्थित गोलखाडा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर गत वर्षकै माघ १७ गते अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मीसहितले सरकारको निर्णय खारेज गरी सदरमुकाम पहिलेकै स्थानमा कायम गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चले १६ पटक पेशी तोकिसकेको छ ।
१६ औँ पेशी यही माघ २७ गते तोकिएको अवस्थामा गोलखाडाबासीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको सरकोकार समितिले जनाएको छ ।
