अप्रिलबाट जापानमा कामदार पठाउने योजना, दुबै देशमा आन्तरिक गृहकार्य तीव्र
काठमाडौं : जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी तयारी तीव्र पारिएको छ । आगामी अप्रिलबाट कामदार जापान पठाउने गरी दुबै देशले आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । यसका लागि नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल र जापान सहमत भइसकेका छन् । हाल नेपाल कामदार लैजान जापानले पठाउने मोडालिटीको प्रस्ताव कुरिरहेको छ ।
श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहल भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणसहितका विषयमा जापान सरकारले कस्तो संयन्त्र , माडालिटी र विधिहरु प्रस्ताव गर्छ भन्ने विषयको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । यो विषयमा जापानको ठोस प्रस्ताव आएपछि दुई दशेबीच कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर आपूर्तिबारे समझदारी हुने उनले बताए । तत्कालै पाइलटिङका रुपमा अप्रिलबाट कामदार पठाउन सुरु गर्ने योजना बनेको छ ।
नेपाल र जापानबीच पहिलो चरणमा प्राविधिक समितिबीच वार्ता भइसकेको छ । यसैमार्फत कामदार आपूर्तिबारे छुट्टै समझदारी गरेर जान नेपाल र जापान सहमत भएका थिए । यसअघि जिट्कोमार्फत जापानमा सीमित नेपाली कामदार जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
अब यो विधि कस्तो हुने भन्ने विषय जापानले निक्र्योल गरेर कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । सचिव दाहल अब निकट भविष्यमै यस्तो विधि टुंगो लाग्ने बताउँछन् । नेपालले जापानसँग यो प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।
प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए । यस्तो विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्दा विश्वब्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेका उपयुक्त मादण्डहरु निर्माण गर्ने र त्यसै अनरुप कामदार भर्ति तथा आपूर्ति गर्ने सहमति पनि भएको छ । श्रम सचिव दाहाल जापानले कामदारको ज्ञान तथा अनुभव र विशेषज्ञ सीप परीक्षण गर्ने गरी दुई खाले विधि प्रस्ताव गरेको बताउँछन् ।
‘नेपालको हकमा जापानले छुट्टै संयन्त्र र विधि निर्माण गर्न नसक्ला, अन्य कामदार श्रोत मुलुकसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्थाबाटै नेपालमा श्रमिक भर्ति हुन्छ,’ दाहालले भने,’यो विधि कामदारको हित अनुकुलकै हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’ कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२।४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
