पत्रकार बाहेक मिडियाका अन्य कामदार र कर्मचारीको तलब तत्काल नबढाउन आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मिडियामा कार्यरत पत्रकारबाहेक कामदार, कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले गरेको २५ प्रतिशत तलब पत्रकारलाई मात्र बढाउने र कामदार, कर्मचारीलाई केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कामदार, कर्मचारीको तलब वृद्धिको निर्णय कानुनी व्यवस्थाले विचारणीय देखिएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पत्रकारबाहेकलाई बढाउने भनिए पनि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा २०७५ कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी २५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
इमेज च्यानलका तर्फबाट मोहनचन्द्र सिंहले पत्रकारको मात्र सरकारले पारिश्रमिक तोक्न पाउने र अन्य कामदारको हकमा सरकारले तोक्न नपाउने भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। ‘सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नसक्ने र सोबाहेक अन्य कामदारका हकमा पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको’ निवेदकको दाबी थियो।
सर्वोच्चले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्न सकिने र पत्रकारको मात्र सरकारले निर्धारण गर्नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ। ‘कानुन व्यवस्थाअनुसार श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय बाहेक’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार, कर्मचारी, आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन नगर्नु।’
निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सञ्चारमाध्यमले सरकारले तोकेबमोजिम पत्रकारको तलब बढाउनुपर्नेछ। कामदार र कर्मचारीको हकमा बढाउन नपाउने भएको हो।
