फोरम नेपालको माग सुनुवाई प्रति सरकार मौन, पार्टीले लिने भयो कडा रुप
काठमाण्डौं : संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सरकारबीच विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । कुनै पनि मागको सुनुवाई नगरेपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० सँग विवाद शुरु भएको हो ।
दुई बुँदे सम्झौता गर्दै सरकारमा सहभागी भए यता सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएको छ, सरकारमा सहभागी हुने । सम्झौताको मुख्य बुँदा भनेको संविधान संशोधन हो । तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा उदासिन भएको भन्दै आफू सम्मिलत सरकारप्रति नै कडा रुपमा हुने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।
आफ्नो पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई मुद्दा लगाई निलम्बन गरेको भन्दै फोरम नेपालले त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको दलको बैठकमा नेताहरुले मुद्दा लागेका तथा प्रहरीको खोजीमा रहेका व्यक्तिलाई सरकारले सपथग्रहण धमाधम सपथग्रहण गराएको तर कुनै कसुरै नभएका व्यक्तिलाई मुद्दा लगाई निलम्बन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको कुरा महसुस समेत नभएको भन्दै रौनियारको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बताए । आफ्ना पार्टीका सांसदलाई संविधान तथा संसद नियमावली विपरित निलम्बन गरेको दावी गर्दै उनले भने, ‘यदि सरकारले तत्कालै निलम्बन फुकुवा गरेन भने हामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ ।’
‘पहिले संविधान संशोधनबारे बेला बेला चर्चा हुन्थ्यो । अहिले संविधान संशोधनको नाम लिन समेत छाडेको छ,’ अरगरियाले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो स्ट्याण्ड अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ संविधान संशोधन लगायत मधेशको माग पुरा गर्न दबाब दिनकै लागि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पुस २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि एक महिना भयो तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै फोरम नेपाल आक्रोशित बनेको छ । फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले भने, ‘हामी सरकारमा सहभागी भएका छौँ तर हामीलाई विपक्षी जस्तो व्यवहार गरिएको छ । हामी मधेशको एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएका हौँ । मधेशी जनतालाई हामीले जवाफ दिनुपर्छ तर सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’
सरकारले आफ्नो मागप्रति ध्यान नदिएको भन्दै उनले सदन र सरकारमा अब फोरम नेपाल कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले भने, ‘फोरम नेपालले अब सदनमा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउनेछ । सरकारको गलत गतिविधिलाई सशक्त रुपमा विरोध गर्ने हामीले निर्णय नै गरेका छौँ ।’
संसदको यही चालु अधिवेशनमा संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पार्टीले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको उनले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यदी संविधान संशोधन नभए सरकारको बारेमा सोच्न बाध्य हुने निष्कर्षमा फोरम नेपाल पुगिसकेको महासचिव यादवले बताए ।
सरकारले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐनको पनि फोरम नेपालले विरोध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी ल्याउन लागेको विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने फोरम नेपालले निर्णय नै गरेको छ । संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक पनि छिट्टो पारित गर्न फोरम नेपालले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
