द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई शहीदको सम्मान दिलाउन माइतीघर मण्डलमा भेला
काठमाडौँ : सिन्धुपाल्चोक पीपलडाँडा स्थायी घर भएकी तुलसी बस्नेतले श्रीमान् हरिबहादुर बस्नेतलाई शहीदको सम्मान दिलाउन माइतीघर मण्डलमा भेला हुन थालेको आज १७ दिन भएको छ । करीब २९ वर्ष प्रहरी सेवामा नोकरी गरी अवकाश हुने बेलामा विसं २०६० मङ्सिर ८ गते स्याङ्जाको वालिङमा तत्कालीन माओवादीसँग भएको द्वन्द्वमा बस्नेतले जीवन गुमाएका थिए ।
द्वन्द्वकालमा सरकारले दिने भनेको केही सुविधाका साथ निवृत्तिभरण र सञ्चयकोषमा सञ्चित रकम पाए पनि श्रीमानलाई शहीदको सम्मान दिलाउन सकिन्छ कि भनेर उनी दिन रात क्रियाशील हुनुहुन्छ ।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार संस्थाले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र गुप्तचरका शहादतप्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सङ्गठित गराई माइतीघरमण्डलमा करीब दुई सातादेखि शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना, विरोधसभा गरिरहेको छ । संस्थाका सचिव बस्नेतका अनुसार द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका करीब २ हजार सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले विसं २०७४ माघ २२ गते शहीद घोषणा गर्ने भने पनि सो विषय राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन ।
राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आफूहरुले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा सरकारलाई दवाव दिनका लागि उनीहरु देशका विभिन्न स्थानबाट यहाँ भेला भएका हुन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा आफन्तद्वारा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले शहीदका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनमा मारिएका चारै निकायका सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी राससलाई दिए। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दोस्रो जनआन्दोलनपछि औपचारिक रुपमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो ।
यस अवधिमा चारै निकायका सुरक्षाकर्मी, माओवादी तथा सर्वसाधारण जनता मारिएका थिए । कति त अझै बेपत्ता छन् ।
द्वन्द्वका क्रममा विसं २०५७ मा सरकारले अध्यादेशबाट सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरी सेना र प्रहरीबीचमा रही द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि नयाँ शुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त सङ्गठनका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठले पनि सोही क्रममा जीवन गुमाउनुपरेको थियो ।
विसं २०५६ माघ ८ गते जाजरकोटको पीपे खोला नजीकै राखिएको विद्युतीय धरापमा परी प्रहरीमा कार्यरत दाङका नवराज श्रेष्ठले दायाँ हात गुमाए । त्यसपछि लगत्तै उनले अवकाश प्राप्त गरेपछि नियमले पाउनुपर्ने सुविधा पाए पनि द्वन्द्वपीडितले प्राप्त गरेको राहत पाउन नसकेकामा दुःख व्यक्त गरे ।
अर्का पीडित बर्दियाका पूर्ण मगर विसं २०५६ मा रुकुममा माओवादीबाट बिछ्याइएको धरापमा परेर घाइते भए । उनले पनि थप सुविधा पाउने आशामा उक्त भेलामा नियमित सहभागी हुने गरेको बताए । उनीहरुले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र गुप्तचरका शहादतप्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई कम्तीमा दोब्बर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाइते अशक्त सुरक्षाकर्मीलाई अशक्तता प्रतिशतका आधारमा आर्थिक राहत दिनुपर्ने, उनीहरूका प्रत्येक सन्ततिलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउनुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।
रामेछापकी धनमाया तामाङ पनि द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ । उनका पति रामबहादुर विसं २०५९ भदौ २२ गते सिन्धुलीको भिमानमा भएको आक्रमणमा परी मारिनुभयो । दश वर्षसम्म प्रहरीमा कार्यरत श्रीमान्ले जीवन गुमाएपछि प्रहरी सङ्गठनले धनमायाका तीन केटाकेटीलाई शिक्षा दिनका लागि छात्रवृत्तिमा सहयोग गरे पनि १८ वर्षको उमेरको हद लगाएर अन्याय गरेको प्रतिक्रिया दिए । अर्की पीडित मञ्जु गिरीले सेनामा कार्यरत आफ्ना पति चेतनाथलाई विसं २०६२ मा काभ्रेपलाञ्चोकमा भएको आक्रमणमा गुमाउँदाको पीडा छ ।
घटनापछि सेनाले सक्दो सहयोग उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले देश र जनताका पक्षमा लडिरहेका योद्धालाई शहीदको सम्मान दिन सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । करीब १० वर्षको द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका दुवै पक्षलाई सामाजिक न्याय दिन सरकारले विसं २०७२ माघमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसमेत गठन गरेको थियो ।
