चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति प्राविधिक शिक्षालयहरूको आपत्ति
काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीका माग बमोजिम विधेयक पास हुँदा सिटिइभिटी अन्तर्गत सिएमए, एएनएम र ल्याब टेक्निसियनको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले संसदले केसीका माग बमोजिम विधेयक पास गरेर आफूहरूलाई अन्यायमा पार्न खोजेको बताएका हुन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले सिएमए, एएनएम र ल्याब टेक्निसियन फेज आउट गर्ने निर्णयमा आफूहरूको आपत्ति भएको बताए । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स र सिटिइभिटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र पेश गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले सिटिइभिटी मार्फत राम्रो जनशक्ति उत्पादन भइरहेको अवस्थामा यी कार्यक्रमहरूलाई फेज आउट गर्न नहुने बताए । ‘अर्बौंको लगानी भएको छ। राम्रा मान्छेहरु उत्पादन भएका छन्,’ उनीले ज्ञापनपत्र पेश गर्दै भने, ‘निहीत स्वार्थ बोकेकाहरूका लागि डा। केसी अनशनमा बस्नुभएको छ ।
प्राविधिक शिक्षालाई धरासायी बनाउने खेल हुँदैछ।’ उनले संसद देशको आवश्यकतामा चल्नु पर्नेसमेत बताए । व्यक्तिको इच्छा अनुसार संसद चल्न नहुने उनले बताए । साथै उनले कार्यक्रमहरू फेजआउट गर्न लागिएको विरोधमा विहीबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्नेसमेत बताए । सभापति घर्तीले सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू एकै पटक नभएर क्रमश फेजआउट गर्ने गरी कानुन निर्माण हुन लागेको बताइन् ।
उनले प्राविधिक रुपमा उत्पादन भएका जनशक्तिको महत्वका बारेमासमेत आफूहरूले ध्यान दिएको उनले बताइन् । स्वास्थ्य समितिमा रहेका नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना मागका विषयमा सबै नेताहरूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे । केसीले भने बमोजिम विधेयक पास भएमा प्राविधिक जनशक्ति विस्तारै फेजआउट हुने उनले बताए ।
विधेयकमा केसीका मागबमोजिम पाँच वर्षमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम भेज आउट गर्ने र स्तरोन्नती गर्ने विषय समेटिएको छ। प्राविधिक शिक्षा संचालकहरूले वर्षेनी एक वर्ष निशुल्क अध्ययन गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
