बजेट अभावबीच ट्रम्पको नयाँ योजना : नेपालीसहित टिपिएस होल्डरलाई थप ३ वर्ष अमेरिका बस्न दिइने
बजेट अभावमा अमेरिकी संघीय सरकारका आंशिक कार्यालयको काम विगत चार हप्ता भन्दा लामो समयदेखि ठप्प छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनेको सीमा खर्पालका लागि सरकारी कोषबाट बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने तथा विपक्षीको त्यस विरोधी अडानका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो ।
संघीय सरकारको कार्यसञ्चान सम्बन्धी बजेटको विधेयकमा सहमति नजुट्दा आंशिक संघीय सरकारी कार्यालयको काम डिसेम्बरको तेस्रो हप्तादेखि ठप्प छ । अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा लामो अवधि सरकारी कामकाज ठप्प भएको यो घटनालाई सहजिकरण गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ योजना ल्याएका छन् ।
मेक्सिकोसँगको सीमा बनाउने भनिएको सीमा पर्खालका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ योजना ल्याएका हुन् र यसले जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ ।
ट्रम्पले चुनावी अभियानदेखि नै अमेरिका गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्नेहरुलाई रोक्नका लागि मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । ट्रम्प यसका लागि सरकारी कोषबाट ५.७ बिलियन डलर चाहन्छन्, जुन कुरा डेमोक्र्याटिक पार्टीले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
ट्रम्पले नयाँ योजनामा पनि रकम माग गरेका छन् । यसले गर्दा संघीय सरकारका आंशिक कार्यालयको काम ठप्प भएको छ । या काम गरेका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । संघीय सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ८ लाख भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी प्रभावित भएका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो नयाँ योजनामा उनले ड्रिमरका रुपमा परिभाषित गर्ने गरेका जो सानैमा अवैध रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए र टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस (टिपिएस) पाएकाहरुका सम्बन्धमा छ । अमेरिकामा ट्रम्पले भन्ने गरेका ड्रिमरको संख्या सात लाखको हाराहारीमा छ ।
अहिले ड्रिमरहरु अमेरिकामा बसेर काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरुले अमेरिकी नागरिकता पाएका छैनन् । ट्रम्प यो नियम फाल्न चाहन्छन् । तर उनले नयाँ योजनामा ड्रिमरका लागि अर्को तीन वर्ष वर्क परमिट पाउने व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
यस्तै टिपिएसवालाको भिसा पनि अर्को तीन वर्ष बढाउन तयार रहेको ट्रम्पले जनाएका छन् । हिंसा तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित भएका देशका तीन लाख भन्दा बढी मानिसले अहिले अमेरिकामा टिपिएस स्टाटसमा छन् ।
यसमा भूकम्प प्रभावित नेपालीहरु पनि छन् । यस्तै सीमा क्षेत्रमा एजेन्ट तथा सुरक्षा बलका लागि ८०० मिलियनको मानवीय सहायता प्रदान गर्ने तथा आप्रवासन सम्बन्धी न्यायाधीशको ७५ वटा नयाँ टिम बनाउने पनि ट्रम्पको नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
ट्रम्पको नयाँ प्रस्तावबारे अब छलफल हुनेछ र यसले सरकारी कामकाज सुचारु गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर ट्रम्पले नयाँ प्रस्तावमा पनि सरकारी कोषबाट ५.७ मिलियन डलरको माग नहटाएकाले सहमति हुन भने सजिलो छैन ।
डेकोक्र्याटिक लिडर न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पले घोषणा गर्नु पूर्व नै यसलाई अस्वीकार गरेकाले सहमित हुने छाँट देखिँदैन ।
