बजेट तर्जुमा भएको लामो समयपछि विकास निर्माणको पथमा स्थानीय तह
महोत्तरी : बजेट तर्जुमा भएको लामो समयपछि मात्र महोत्तरीका स्थानीय तहमा योजनाअनुसारको विकास निर्माणको गति लिएको छ । गत साउन महीनामै बजेट तर्जुमा गरिसकेको जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले माघको पहिलो हप्तादेखि विकास निर्माणका लागि क्रमिकरुपमा कदम उठाएको अवस्था छ ।
गौशाला नगरपालिका कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नगरस्तरीय योजनामा परेका विकास निर्माणका कामका लागि उपभोक्ता गठन हुने क्रमको शुरुआत भइसकेको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत गणेश गुरुङले दिएको जानकारीअनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि पारित भएको रु ६३ करोड बजेटमध्ये अहिलेसम्ममा ५÷६ वटा नगरस्तरीय योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठनको कागजी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
विगतको समयमा वैशाखदेखि शुरुआत हुने गरेको विकास निर्माणका क्रमलाई विस्थापित गर्दै नयाँ संरचनाअनुसार यस वर्ष ढिलो भए पनि छ महीनाको म्याद लिएर कामकाज अगाडि बढाइएको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार यादवले बताए । उनले अगाडि भने, “कार्यालयमा आवश्यकमात्रामा कर्मचारी नभएकै कारणले बजेट पारित गर्नमा केही समस्या भएको छ । यस वर्षको बाँकी रहेको छ महीनामा गुणस्तरीय कामकाज गराउनका लागि कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ ।”
रु ९ करोड ४३ लाख बराबरको बजेट पारित गरिएको रामगोपालपुर नगरपालिकाले यसै महीनाको अन्तिम सातादेखि कामकाज शुरुआत गरिने नगरप्रमुख अशोककुमार मण्डलले बताउनुभयो । नगरप्रमुख मण्डलले भने, “अहिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकमार्फत वितरण भइरहेको छ । अब केही दिनमै स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजनामा परेको विकास निर्माणको कामकाज अगाडि बढाउनेछु ।”
रु ८८ करोड बराबरको बजेट पारित गरिएको बर्दिवास नगरपालिकाले वर्तमान समयमा आएर उपभोक्ता समिति चयन गरी प्रशिक्षण दिनेक्रम जारी रहेको नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्कीले बताए । नगरप्रमुख कार्कीले भए, “यस वर्षदेखि असार मसान्तभन्दा पहिले नै योजना पूर्णरुपमा कामकाज सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पहिलो चौमासिकको साउन भदौ वर्षाका कारण तथा असोज र कात्तिक महीना पर्वका कारण विकास निर्माणको कामकाजमा बाधा हुँदै आएको छ ।”
यस सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय महोत्तरीका उपसचिव युवराज राईले भने, “साउन महीनादेखि विकास निर्माण कार्यमा ध्यान नदिएको पुरानै अवस्था जिल्लामा कायमै रहेको छ ।” जसले छ महीना बित्दासमेत स्थानीयतहले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।” यहाँका स्थानीयतहले समयमै कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी नदिँदा यस्तो समस्या सिर्जित भएको राईले बताए ।
