नेकपाको परिमार्जित विधानको प्रस्तावनामै रणनीतिक लक्ष्य साम्यवाद लेखिँदै, नवौँ प्रदेश कमिटीको प्रस्ताव
काठमाडौं : एकीकरणको बाँकी काम सक्ने कार्यादेश पाएको नेकपाको ९ सदस्यीय कार्यदलमा पार्टी विधानसमेत परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । विधानको प्रस्तावनामा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य साम्यवाद लेख्ने सहमति भएको हो । यसअघि अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद लेखिएकोमा अब वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवाद लेख्ने सहमति भएको छ ।
स्थायी समितिको अघिल्लो बैठकमा प्रस्तावनाबाट साम्यवाद हटाइएको भन्दै विरोध भएपछि कार्यदललाई स्थायी समितिले विधानको कतिपय त्रुटि सच्याउने कार्यादेश दिएको थियो । यस्तै, नवौँ प्रदेशका रूपमा काठमाडौंभित्र विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने सहमति पनि भएको छ । युवा-विद्यार्थी, मजदुर, पेसागत र उद्यमी–व्यवसायी जिल्ला कमिटीलाई हेर्ने गरी
काठमाडौंभित्र छुट्टै विशेष प्रदेश कमिटीको व्यवस्था विधानमा थप्ने कार्यदलमा सहमति भएको हो । विशेष प्रदेश कमिटीको ५० भन्दा बढी सदस्यको बनाउनेबारे छलफल भए पनि संख्यामा सहमति जुट्न बाँकी रहेको कार्यदलका एक नेताले बताए । नेकपाभित्र भूगोल हेर्ने सात प्रदेश संगठन कमिटी, एक प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी छन् ।
विधानसहित एकीकरणको बाँकी काम र कार्यविभाजनको गृहकार्यका लागि १२ पुसको स्थायी समिति बैठकले ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यादेशअनुसार थुप्रै विषयमा छलफल बाँकी रहे पनि विधानको केही व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा भने कार्यदलमा सहमति भएको एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
कार्यदलमा नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, विष्णुप्रसाद पौडेल, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठ सदस्य छन् । यसबीचमा कार्यदलमा ६ पटक छलफल भइसके पनि नेताहरूको व्यस्तताले गत २४ पुसयता बैठक बसेको छैन ।
दुई महिनामा स्थायी समिति बैठक
कार्यदलले प्रत्येक दुई महिनामा एकपटक स्थायी समिति बैठक बस्ने गरी विधान परिमार्जन गर्ने सहमतिसमेत जुटाएको छ । तीन महिनामा बस्ने यसअघिको व्यवस्था हटाएर दुई महिनामा झारिएको हो । केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिको अधिकारमा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश कमिटीको आकारमा छलफल अवरुद्ध
प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नाम पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने विषयमा कार्यदलमा विवादपछि २४ पुसयता छलफल अवरुद्ध छ । महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटीहरूको नामावली टुंगिएर सर्कुलरसमेत जारी भइसकेको भन्दै हेरफेर गर्न नसकिने अडान राखेपछि छलफल अवरुद्ध भएको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सदस्यहरूको भनाइ छ ।
‘हामीले विधानको व्यवस्था र केन्द्रीय सचिवालयले तय गरेको मापदण्डविपरीत दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइएकामा उनीहरूको नाम हटाएर मापदण्डअनुसार छुटेका व्यक्ति थप्न प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर महासचिवले पहिल्यै टुंगिएको विषयमा नेतृत्वको सहमतिबेगर चलाउन नसकिने अडान राखेपछि छलफल अवरुद्ध भएको हो,’ नेपालनिकट कार्यदल सदस्यले भने, ‘पार्टी सदस्य नै नरहेका कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकबाट आएकालाई विधानविपरीत कायम राख्ने हो भने हामीले विधानअनुसार मनोनयन गरेर केहीलाई थप्ने विकल्पको प्रस्ताव राखेका थियौँ, तर त्यसयता छलफल हुन सकेको छैन ।’
राप्रपाबाट प्रवेश गरेकी कोमल वलीसहित राजपा, संघीय समाजवादी फोरमलगायत अन्य साना समूहबाट प्रवेश गरेकालाई पार्टी सदस्यसमेत नदिई विधानविपरीत सीधै प्रदेश सदस्य बनाइएको नेपाल समूहको आरोप छ । उनीहरूको नाम कायम राख्ने हो भने नेकपा मालेबाट प्रवेश गरेका केन्द्रीय तहका केही नेता र मापदण्डअनुसार छुटेकालाई समेट्नुपर्ने विषयलाई नेपाल समूहले छलफलमा प्रवेश गराएको छ । विधानको धारा ३९ मा केन्द्रीय कमिटीले एकीकरण बढाउन १० प्रतिशत मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सहमतिमा पुग्न सकिने नेपाल समूहको अडान छ । कार्यदलमा अध्यक्ष केपी ओलीनिकट सदस्य शंकर पोखरेलले भने त्यो व्यवस्था अन्य समूहसँगको एकीकरणका लागि राखिएकाले विधान संशोधनविना सम्भव नहुने अडान राखेका छन् ।
प्रदेश कमिटीको आकार बढाउन पूर्वमाओवादी लचिलो
नेकपाको विधानको धारा २६ ले न्यूनतम १ सय ५१ सदस्यीय प्रदेश कमिटी हुने र त्यसमा एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबराबर दुईजनाको दरले थप्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश कमिटीहरू गठन भइसके पनि कार्यदलमा भने संख्यामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो । कार्यदलमा पूर्वमाओवादी समूहका तर्फबाट सदस्य रहेका रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टले पनि आफूहरूका तर्फबाट केही संख्या छुटेका कारण आकार बढाउन लचिलो बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
पूर्वमाओवादीले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहिसकेकालाई प्रदेश कमिटी सदस्यमा प्राथमिकतामा राखेर मनोनयन गर्ने मापदण्ड बनाए पनि कतिपय प्रदेशमा पोलिटब्युरो सदस्यहरू नै छुटेकाले १० प्रतिशत मनोनीत कोटामा ‘एडजस्ट’ गरिनुपर्ने धारणा राखेको एक कार्यदल सदस्यले बताए । तर, पूर्वमाओवादी समूहका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका नेता लेखराज भट्टले भने छलफलबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘अब कार्यदलमा फेरि छलफल हुन्छ, विषयवस्तु अहिले भन्न मिल्दैन,’ भट्टले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
‘डेटलाइन’मा बनेन प्रतिवेदन
कार्यदललाई पुस मसान्तभित्रै संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका तयार हुने गरी सकभर २५ पुसभित्रै काम सम्पन्न गर्न अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए । तर, मत बाझिएपछि एकीकरणको बाँकी काम र कार्यविभाजनको मापदण्डकै विषयमा कार्यदलमा थप छलफल अघि बढेको छैन ।
