संघीय निजामती सेवा ऐन तयार : ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बन्देज
काठमाडौं : कर्मचारी समायोजनको विभिन्न चर्चा-परिचर्चावीच संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा तयार भएको छ । जसमा ज्यालादारी वा करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सरकारले ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाउने गरी कानुनी प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’
तर, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण विदामा रहेका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई परेमा नेपाल सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने छ । यस्तो नियुक्ति अध्ययन वा असाधारण विदामा बसेको समय अवधिसम्मका लागि मात्र हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साथै कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, चालक, इलेक्टि्रसियन, प्लम्बर, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी लगायतले गर्ने कामका लागि संस्थासँग करार सम्झौता गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्ले ख छ ।
हाल विविध सेवाअन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पद र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद छन् । कम्प्युटर अपरेटर पद नायब सुब्बा सरह र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद खरदारसरह हुन्छन् । ती पदहरुमा सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत् परीक्षा लिएर स्थायी पदपूर्ति गर्दै आएको छ ।
तर, संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा कम्प्युटर अपरेटर वा सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा भने स्थायी नियुक्त नगर्ने उल्लेख छ । परिच्छेद ३ को संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धी महलमा सो व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सवारी चालक, इलेक्टि्रसियन, प्लम्बर, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र त्यस्तै काम गर्ने तोकि बमोजिमका पदमा पनि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ । ती कर्मचारीहरु सेवाबाट अवकाश भएसँगै दरबन्दी पनि स्वतः खारेज हुनेछन् ।
सरकारी कार्यालयहरुले जनशक्ति अपुग भएको भन्दै सुब्बाभन्दा तल्ला तहसम्म करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दछन् र यसरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा मन्त्री, नेता वा प्रभावशाली कर्मचारी निकटका व्यक्तिहरु पर्दछन् ।
खासगरी सुब्बासरहको कम्प्युटर अपरेटर र खरदार सरहको सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा धेरै कर्मचारीहरु नियुक्त हुने गर्दछन् । मस्यौदामा लेखिएको छ- यो ऐन प्रारम्भ भएपछि साविकको नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पद र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन ।
तर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र नकारात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीलाई कम्प्युटर अपरेटर पदमा स्वतः बढुवा गरिने छ । त्यसरी बढुवा गर्न एक श्रेणी माथिको पद सिर्जना हुनेछ र साविकको पद स्वतः खारेज हुनेछ ।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा
संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाईको छ ।
अर्थ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बिच भएको लामो छलफलपछि ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।
मस्यौदामा निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा ८ वटा सेवा मात्रै कायम गरिएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्ष नै राखिएको छ भने स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० नै कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै राजपत्रांङ्कित द्वितिय श्रेणी(उपसचिव) र प्रथम श्रेणी(सहसचिव) को खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति नहुने भएको छ । अन्तर सेवा प्रतियोगिता २०, आन्तरिक प्रतियोगिता १० र ज्येष्ठताद्वारा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
